कर्मचारी व्यवस्थापन समयमा नहुँदा काममा बाधा पुगेको छ,नगर प्रमुख -खनाल ।

सिद्धार्थ राजमार्गले बीच भागबाट काटेको र प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भीरकोट नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित तत्कालका लागि खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक, शिक्षालगायतका कामलाई अगाडि बढाउँदै लगिरहेको छ । नगर प्रमुखसहित सबै जनप्रतिनिधि अहोरात्र नगर विकासका लागि खटिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नगरको विकास निर्माण, सम्भावना र चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रही नगर प्रमुख छायाराम खनालसँग पत्रकार श्रीकृष्ण सिग्देलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेको छ ?

हामी निर्वाचित भएको समयभन्दा पहिला जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा कर्मचारीबाट काम हुने गरेको थियो । स्थानीय तहको संरचनासमेत फरक भएको साथै भीरकोट नगरपालिका नयाँ भएको हुनाले संस्थागत विधिमा कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा केही अलमल भएको थियो । तर, पनि हामीले आवश्यक नीति नियमको निर्माण गरी नगरपालिकालाई संस्थागत रूप दिन सफल भएका छौं । नगरपालिकाका सबै वडाबाट सरल रूपमा सेवा प्रदान गरेका छौं । जनशक्तिको अभावमा पनि निर्वाध सेवा प्रदान गर्दै प्रत्येक वडामा इन्टरनेटबाट हरेक काम सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिएको छ । नगरपालिकाको भवन निर्माण आरम्भ भएको छ । त्यसैगरी, बसपार्क निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य आरम्भ भएको छ । बजारमा रहेका छाडावस्तुलाई गौशाला निर्माण गरी व्यवस्थापन गरेका छौं । बजार क्षेत्रको सडक ९० प्रतिशत कालोपत्रे गरेका छौं । चार ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ । बयरघारी बजारको मध्य भागमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भइरहेको छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा निकै सुधार भएको छ । सातवटा विद्यालय समायोजन गरी दरबन्दी मिलान कार्य गरिएको छ । दुईवटा स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएको छ । सबै गर्भवतीले नियमित गर्भ जाँच गरून् भन्ने उद्देश्यले गर्भवती भएको पहिलोपटक जाँच गर्न आएको दिनदेखि बच्चा जन्मने बेलासम्म प्रत्येक गर्भवतीलाई दिनको एउटा अण्डा वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी हरेक सेवाग्राहीको हातमा पुग्ने गरी वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रका महŒवपूर्ण योजनाको डीपीआर तयार पारी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित ठाउँमा पेस गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिको सोच चाहना र दृष्टिकोणअनुसार काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा सुधारात्मक नतिजा आउनुपथ्र्याे तर सोअनुरूप आउन सकेको छैन । किनकि जनप्रतिनिधि काम गर्ने प्रतिबद्धता कबुल गरेर आएको र कर्मचारी जागिरे मानसिक्ताको प्रभाव परेको हुँदा हुनुपर्ने प्रगति अझै भएन ।

जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष पुगिसक्यो जनताले विकासको खासै अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, किन ?
स्रोत साधनको सीमितता संघ र प्रदेशको कार्यशैलीमा समस्याको चाङ र ठूलो परिवर्तन पछिको तीव्र जनचाहनाले त्यस्तो अनुभूति भएको होला । स्रोत र साधनको आधारमा विकास नभएको होइन, आवश्यक्ताको पूर्ति नभएको हो ।

तपाईंले सेवाप्रवाहमा पनि खासै ध्यान पुर्याउन नसकेको गुनासा छन् नि त ?

हामीले सेवाप्रवाहमा निकै महत्व दिएका छौं । परिवर्तन पनि भएको छ । अझैं सुधार गरेर समयसापेक्ष सरल सेवा प्रदान गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । नयाँ नगरपालिका भएकाले पनि सेवाप्रवाहमा सहजता आउन नसकेको अनुभूति जनताले गर्नु स्वाभावै हो भन्ने लाग्छ ।

काममा भन्दा पनि आर्थिक आर्जन गर्नमा नै जनप्रतिनिधि लिप्त भइरहेका छन् भन्ने आरोपबारे के भन्नुहन्छ ?

यस्तो कुरा कसरी आएको हो, हामीकहाँ लागत इस्टिमेटअनुसार र धेरैजसो योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गरिन्छन् । ४० प्रतिशत सम्झौता भएपछि पेस्की दिने चलन नगरपालिकामा रहेको छ । कामको मूल्यांकन, अनुगमनपश्चात् लगत इस्टिमेटअनुसारको गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेपछि मात्र भुक्तानी गरिन्छ । भीरकोटका जनप्रतिनिधिको कुनै किसिमको मेसिन, औजार र ठेक्काको लाइसेन्स पनि छैन । केही काम बोलपत्रबाट हुने गरेको छ । यसरी काम गर्दा कमाएको र कमाउने धन्दामा लागेको हुने भए काम गर्ने पद्धति के हो, हाम्रोमा त्यस्तो बेथिति छैन, अन्यत्र भए थाहा भएन ।

हरेक वडामा इन्टरनेटबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छौं

फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्य आरम्भ भएको छ

प्रत्येक गर्भवतीलाई दिनको एउटा अण्डा दिने गरिएको छ

सरल रूपमा समयसापेक्ष सेवा प्रदान गरेका छौं

जनप्रतिनिधि कमाउ धन्दामा लागेका छैनन्

व्यवसायीलाई सीप र सहुलियत प्रदान गरिएको छ

नगरपालिका समृद्ध बनाउन यो आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष गरी कुनकुन योजनामा जोड दिनुभएको छ ?

समृद्धि, व्यक्ति र परिवारमा आउनुपर्दछ, त्यसका लागि उत्पादनमा जोड दिई रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो । जसका लागि औद्योगिक योजना तयार भएको छ । रोजगारमूलक व्यावसायिक तालिम सञ्चालित छन् । व्यवसायीलाई सीप र सहुलियत प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
सबै बस्तीमा जाने यातायात सहज बनाउन सडक स्तरोन्नति गर्ने, सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने, नदी नियन्त्रण गर्ने, उपकरण वितरण गर्ने, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बेर्ना तथा फलफूलका बीउ अनुदानमा वितरण गर्ने कार्य आरम्भ भएको छ ।
न्मुना व्यावसायिक फर्म निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने, जसका लागि कृषि र पर्यटनमा विशेष जोड दिइएको छ । आगामी वर्षमा अझै विशेष योजना बनाएर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

केन्द्र सरकारले सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको भनिएको छ, साँच्चै सिंहदरबार गाउँमा पुग्न सकेको छ त ?

संघीय सरकारबारे टिप्पणी के गरौं ? सिंहदरबार गाउँगाउँमा गयो, कसरी फर्काउने हो भन्नेमा लागेजस्तो आभास हुन थालेको छ । बजेट रकम कम दिने, संविधानले दिएको अधिकार नियम बनाएर संकुचित गर्ने, स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, कर्मचारी दरबन्दीअनुसार आपूर्ति पनि नगर्ने, नियुक्ति पनि गर्न नदिने, खारेज भएका कार्यालय नाम फेरेर पुनस्र्थापना गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्रमार्फत राख्नेजस्ता कामको भनाइले विपरीत परिणामको आभास भएको छ ।

नीति निर्माण र कानुन बनाउने सवालमा के गरिरहनुभएको छ ?

संविधान र नियम कानुनले नसमेटेका र एकल अधिकारको प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन नियम बनाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । अपुग भएका कानुन विधायन समिति बनाई काम भइरहेको छ । आगामी परिषद्बाट थप कानुन नियम पारित गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छौं ।

विकास निर्माणदेखि कानुन बनाउने सवालमा केन्द्रीय सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाइराख्नु भएको छ ?

नमुना कानुन बनाएर सरकारले सम्प्रेषण गरेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । विनियोजित रकम निकासा समयमा भएको छ । थप रकम ढिलो प्राप्त हुने, ठेक्का गर्नुपर्ने पद्धति हुँदा खर्च हुन कठिन छ । अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन समयमा नहुँदा काममा बाधा पुगेको छ ।

तपाईंको स्थानीय तहले भोग्नुपरेका मुख्य समस्या केके हुन् ?

हाम्रो स्थानीय तहले प्राविधिक जनशक्ति दरबन्दीअनुसार प्राप्त नहुनु, कृषिमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहुनु, नयाँ नगरपालिका हो । आफ्नो भवन र वडा कार्यालयसमेत छैनन् । त्यसका लागि संघ र प्रदेशले सहयोग गरेको छैन । भीरकोट नगरपालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारले विभेद गरेको जस्तो लागेको छ । साभार- राजधानी दैनिकबाट