कालीगण्डकी—तिनाउँ डाईभर्सन आयोजनामा नयाँ मोड ।

प्रदेशमा बहने नदीको स्वरुप परिवर्तन गर्ने कुनै पनि आयोजनालाई मान्यता नदिने चेतावनी ।

आँधीखोला खवर / पोखरा :
कालीगण्डकी—तिनाउँ डाईभर्सनसहित प्रदेशमा बहने कुनै पनि नदीको प्राकृतिक स्वरुप परिवर्तन गर्ने आयोजना अमान्य हुने चेतावनी गण्डकी प्रदेशले दिएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्रीले पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत यसलाई समेटिएको छ ।

विधेयकको बुँदा नंं ३० मा भनिएको छ, “कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, सेती, मादी, मस्र्याङ्दी, दरौदी र त्रिशुलीलगायत प्रदेश भएर बहने सबै नदी प्रणालीको प्राकृतिक स्वरूप तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने कुनै पनि आयोजनालाई मान्यता दिइने छैन र तटीय अधिकारलाई संरक्षण गर्दै बनाइने जलवायु अनुकुलन एकीकृत विकासका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिनेछ ।”
कालीगण्डकीको बहाव कुनै पनि बहानामा फेर्न नहुनेमा सरकारदेखि प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरु समेत एकजुट बनेका छन् । उता, संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यो योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री हालका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको पालामा थालनी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ यता लगातार यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको छ भने बजेट पनि छुट्टिँदै आएको छ ।

शिरदेखि पुछारसम्म नै कालीगण्डकीको प्राय भाग गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ । प्रदेश नंं ५ को पाल्पास्थित केही भू–भागबाट पनि कालीगण्डकी बगेको छ । यही कालीगण्डकीको पानीलाई डाईभर्ट गरी प्रदेश नं ५ मा रहेको तिनाउँ नदीमा मिसाउने योजना नै काली गण्डकी—तिनाउँ डाईभर्सन हो । कालीगण्डकीको राम्दीदेखि नौ किलोमिटरको सुरुङ खनेर दुई ठाउँमा डयाम बाँधेर पानी लैजाने योजना संघ सरकारको छ ।

नदी डाइभर्ट गर्दाबित्तिकै नदी किनार सुख्खा पर्ने देखि सभ्यता नै मेटिने सम्मको खतरा रहेको ठहर गण्डकी प्रदेश सरकारको छ, र विरोध पनि गर्दै आईरहेको छ ।

संघ सरकारले बजेट ल्याएकै दिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि हालतमा यो आयोजना पुरा गर्न नदिने बताउनु भएको थियो । प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ आयोजना सुरुवात हुने क्षेत्रमा नै पुगेर यसलाई कुनै पनि हालतमा पुरा हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत गर्नु भएको थियो ।
“जलश्रोत ऐन, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्राकृतिक स्रोत र साधन सम्बन्धि उपयोगको व्यवस्था, यस सम्बन्धिका ऐन, सन्धिहरुका आधारमा प्रभावित क्षेत्रका जनताको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरि प्राकृतिक स्रोतको स्वरुप परिवर्तन गर्ने कुनै पनि योजना मान्य हुँदैनन”, उहाँले भन्नुभयो । यता, कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सन रोक्न राम्दीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु एकजुट नै भएका छन् ।

राम्दीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्र स्याङजा, नवलपुर, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, पार्टीको तल्लो तह, नागरिक समाजका अगुवाहरुको रामपुर भेलाले निर्णय गर्दै कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिन यस भेगका लाखौं जनताको हस्ताक्षर संकलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

मन्त्री गुरुङ केही समय अगाडि उक्त आयोजना थालनी गरिने भनिएको क्षेत्रमा समेत आउनु भएको थियो । स्थानीयहरुको समेत निकै विरोध भएको आयोजनाको विषयमा अर्थमन्त्रीले त्यहाँ ‘शिर छेदन गर्न तयार’ रहेको तर कालीगण्डकीको पानी डाईभर्ट गर्न नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो । यो योजनाले स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुर र चितवनसम्मका नागरिकलाई तर्सिएका छन्।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने गरी आयोजना परिकल्पना गरिएको हो ।

विश्वमा शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी कालीगण्डकी हो । कालीगण्डकीको पानी सुरुङ मार्फत तिनाउँमा मिसाएर रुपन्देहीको ७० हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ३५ हजार ७ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ र्पुयाउने संघीय सरकारको लक्ष्य छ । उक्त आयोजनाबाट ४ सय २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।