सरकारी चिया बगान फिर्ता गर्न माग

इलाम – निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा झन्–झन् बिजोक बनाउन थालेपछि इलामका सरकारी चिया बगान र उद्योग सरकारलाई नै फिर्ता गर्न स्थानीयको माग जोडदार रूपमा उठ्दैछ। श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनमा उदासीनतादेखि उद्योगका महत्वपूर्ण उपकरणसमेत हराइएको भन्दै जिल्लाबासीले ती चिया बगान र उद्योग निजी क्षेत्रबाट फिर्ता ल्याउन माग गरेका हुन्।

इलाम सदरमुकामछेउको ऐतिहासिक इलाम चिया बगान, सूर्याेदय नगरपालिकाको कन्याम, माई नगरपालिकाको सोक्तिम तथा चिलिमकोट चिया बगान सरकारलाई नै फिर्ता गराउन स्थानीयले दबाब दिएका हुन्। इलाम र माई नगरपालिकाले सरकारी बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउन नगरसभाबाटै निर्णय गरेका छन्। सूर्याेदय नगरपालिकाले निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न नसके चिया बगान र उद्योग फिर्ता ल्याएर सहकारीमार्फत् चलाउन प्रस्ताव गरेको छ।

जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा विजयी सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत अहिले सरकारी बगान र उद्योग फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। व्यवस्थापन पक्षले चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका व्यवस्था पूरै बेवास्ता गरेपछि निजीकरण फिर्ताको माग सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले उठाएका हुन्। ‘सरकारी चिया बगानमा बेथिति बढेको छ, सरकारले निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई दिएको जिम्मेवारी आफैंले फिर्ता लिनुपर्छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष तथा इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिनिधिसभामा विजयी सुवासचन्द्र नेम्वाङले शनिबार गृहजिल्लामै आयोजित सार्वजनिक समारोहमा भने, ‘सरकारी बगानमा श्रमिकले सरकारले तोकेकै ज्याला नपाउनु दुःखलाग्दो कुरा हो।’

एक सय ५३ वर्षअघि नेपालमै पहिलोपटक चिया खेती भएको इलाम चिया बगान नेम्वाङले चुनाव जितेको निर्वाचन क्षेत्रमै पर्छ। नेम्वाङले यसअघि पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आयोजित समारोहमा देशकै ऐतिहासिक चिया बगान र उद्योग सरकारले नै संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले श्रमिक र सिंगो इलामको परिचय दिने चिया र नेपालकै पुरानो चिया उद्योग जोगाउन पहल गर्नुपर्ने पटक–पटक बताइरहेका छन्।  

जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ का सांसद नेम्वाङले शनिबार सदरमुकाममा यसो भनिरहँदा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल कन्यामका आन्दोलनरत चिया श्रमिकसँग थिए। कन्याम बगानका श्रमिकले आफ्नो समस्या सुनाएपछि खनालले सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए। र, श्रमिकको हकहीतका लागि आवश्यक परे बगानको व्यवस्थापन नै परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताए। ‘सरकारको निर्णय र कुनैपनि ऐन–कानुन मान्दिनँ भन्न कसैले पाउँदैन,’ खनालले श्रमिकसँग भने, ‘चिया बगान व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पहल गर्छु।’ कन्याम, सोक्तिम र चिलिमकोट चिया बगान खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्।