स्याङ्गजामा गरिब परिवार छुट्याइदै

स्याङ्जा — () : सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने भएको थप १२ जिल्लामा स्याङ्जा पनि परेको छ  । यसअघि २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरेर ‘अति, मध्यम र सामान्य गरिबको परिचयपत्र’ दिने निर्णय भइसकेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन्  ।

अबको पहिलो चरणमा स्याङ्जालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘यहाँका गरिबलाई पहिचान गरेर रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्य हो ।’ सरकारको नै पहिचानसँगै रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको उनले बताइन् ।

स्याङ्जामा सञ्चारकर्मीसँग भेट्घाट गर्दै मन्त्री अर्यालले देशभर ५१ जिल्लामा गरिब परिवार खोज्ने कार्यक्रम रहेकाले यस वर्ष १२ जिल्लामा खोजी गरिने बताइन् । उनले ४५ सय जनालाई रोजगारी दिने बताउदै आफ्नो गृहजिल्ला भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य बिमासंगै “गरिब पहिचान कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जनाएकी थिइन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा स्याङ्जाबाट पनि जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले छलफलमा नै स्याङ्जालाई प्राथमिकतामा राख्न पहल गरेकी हुँ,’ उनले भनिन् । ०६६ मा १२ जिल्ला सम्पन्नपश्चात बाकी जिल्लाका गरिब अर्को बर्ष पहिचान गरिने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारस“ग समन्वय गर्नुपर्ने बताउदै उनले थपिन्, ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुँदैन ।’

उनका अनुसार थप जिल्लामा गरिबी पहिचान सर्वेक्षण गर्न स्थानीय तहका गाउ“ र नगरपालिकालाई जिम्मा दिइनेछ । त्यसका लागि पठाइने रकम ‘फ्रिज’ नहुने गरी कार्यसञ्चालन खातामा पठाउन पहल सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार जनतास“ग प्रत्यक्ष जोडिन्छ भन्दै बढी बजेट हालिदिए पनि स्थानीय तहबाट सामान्य रूपमा नै बजेट सकिदिने काम भएकोप्रति असन्तुष्टि उनको थियो । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय गत साउनमा खारेज भएपछि मन्त्रालय मातहतमा रहेको गरिब परिवार पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले थप जिल्लामा यो अभियानअघि बढाउन लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

अर्यालका अनुसार स्याङ्जासंगै यो चरणमा ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, लमजुङ, बाके, दैलेख, दार्चुला, डडेल्धुरा र म्याग्दी जिल्ला समेटिनेछन् । विशेषतः गरिब पहिचान भएपछिको उपलब्धि के हुने भन्नेमा अन्योल कायम छ । अहिलेसम्मको निर्णयमा गरिबी पहिचानमा परेका नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छन् भने अरू तह–तप्कामा कुनै प्रकारको सुविधा र सहुलियत नरहेको उनले बताएकी छन् ।

मन्त्री अर्यालका अनुसार गतवर्ष २६ जिल्लामा सम्पन्न भएको गरिब घरपरिवार सर्वेक्षणमा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ व्यक्ति गरिबको सूचीमा परेका थिए । यसमा १ लाख ८८ हजार २ सय २६ जना अति गरिबमा सूचीकृत थिए । गतवर्ष पहिचान भएका गरिबमध्ये १२ प्रतिशतले मात्रै अहिलेसम्म गरिबी परिचयपत्र पाएको उनले बताइन् । सोही क्रममा उनले कृषितर्फ फर्किंदै भू–उपभोग ऐन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । मुलुकभर कुल जमिनमध्ये ३३ प्रतिशत मात्र भोगचलन भएको बताउदै उनले कृषिजन्य जमिन बा“झो नराख्नका लागि कारबाही गर्ने नियम बनाउन लागिएको बताइन् ।

जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने बताउँदै जनताले आफ्नो जमिन आफैं प्रयोग गर्ने, यदि सरकारले प्रयोग गरेमा धनीपुर्जा जनताकै स्वामित्वमा रहने बताएकी छन् । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटक मात्रै जमिन उपलब्ध गराउने बताउँदै उनले थपिन्, ‘जमिन नभएका दलीत बस्तीलाई बास बनाइदिने जिम्मा सरकारको हो । त्यो पनि हामी पूरा गर्छाैं ।’पुनःसहकारीतर्फ फर्किंदै उनले ‘एक घर एक सहकारी सदस्य’ कार्यक्रम लागू गरिने बताइन् । सहकारीको गुणस्तर र सुशासन पहिचान गरी सहकारीकर्मीलाई उत्पादनमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले मुलुकभर १४ हजार वित्तीय संस्था, ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी रहेकामा ५० प्रतिशतलाई मात्र गुणस्तर कायम गर्न सकिने बताएकी छन् ।यसैगरी सरकारले पहिलोपटक आफ्नो सगरमाथाको उचाइ आफैं मापन गर्न लागेको पनि बताएकी छन् । उनका अनुसार विभिन्न देशले आ–आफ्नो तरिकाले नापेर उचाइ दिएका थिए । पछिल्लोपटक भारतले दिएको ८ हजार ८ सय ४८ मिटरको सगरमाथा भनिंदै आएका थियौं । यसैमा पनि ०७२ सालको भूकम्पपश्चात विवाद भयो । हाम्रो काम हामी आफैं गर्छौ भनेर हामीले सगरमाथाको उचाइ यकिन गर्नका लागि पहिलोपटक नाप्न लागेका हौं । साभार—कान्तिपुर दैनिकबाट

Facebook Comments Box