न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरु (गत महिनाको बाकी अंश) ।

 

 

वालिङ/नेत्र प्रसाद सुवेदी

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार गठित गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यायिक समितिले सोही ऐनको दफा ४७ (१) मा उल्लेख भएका न्यायिक निरुपण गर्न पाउने १३ वटा विवादहरु मध्ये पहिलो अंकमा (क) आलीधुर बाँध,पानी कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग सम्बन्धमा चर्चा गरिएको थियो । आज हामी दोश्रो विवादको बिषयमा चर्चा गर्दछौ ।

दोश्रो अंक (ख) अर्काको बाली नोक्सान गरेको सम्बन्धी ।
बाली नोक्सान भन्नाले कुनै पनि व्याक्ति,समूह वा कृषि फर्ममा लगाईएको अन्न,फलफुल,नगदे वा अन्य बालीहरु लाई पुन प्रयोगमा ल्याउन नसकिने किसिमबाट पुर्याएको क्षतीलाई जनाउदछ । तर यहाँ नोक्सानी भन्नाले कुनै मानिसले गरेको नोक्सानी नभई व्याक्तिको नियन्त्रणमा रहेको जंगली वा घरपालुवा जनावरले अर्काले लगाएको बाली माथी पुर्याएको नोक्सानी वा क्षतिलाई ईङ्गित गर्न खोजिएको हो ।

यस सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७६ र ६८४ आकर्षित देखिन्छ । जस अनुसार कुनै पनि व्याक्तिले आफ्नो नियन्त्रणमा राखी पालेका पशुहरुले कसैको बालीमा नोक्सानी पुर्याएमा नोक्सानीको दायीत्व पशु धनीले व्यहोर्नु पर्दछ । तर पशुको स्वभाव अनुसार पशु धनीले पर्याप्त सुरक्षात्मक विधि अपनाएर आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको अवस्थामा हानी नोक्सानी पुर्याएको वा हानी नोक्सानी हुने व्याक्तिको काम त्रुटि पुर्ण भएमा वा हेलचक्रयाई बाट हानी नोक्सानी पुगेमा पशु धनीले नोक्सानीको दायीत्व व्यहोर्नु पर्दैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी कुनैपनि व्याक्तिको बालीनालीमा पशुले नोक्सानी पुर्याएमा मर्का पर्ने व्याक्तिले सो काम कारवाही भए गरेको मितिले ६ महिना भित्र जिल्ला अदालत वा न्यायिक समिति समक्ष नालिस दिन सक्नेछ ।
क्रमश……