न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरु ।

नेत्र प्रसाद सुवेदी/वालिङ :

स्थानिय स्तरका स-साना विवादहरु स्थानिय स्तरमै मेलमिलाप होस, सबै नागरिकहरुलाई न्यायमा पहुँच पुगोस् र न्यायिक सम्पादन सरल र सुलभ होस भन्ने अभिप्रायले संविधानको धारा २१७ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ४७ (१) मा १३ वटा विवादहरुको न्याय निरुपण गर्न र ४७ (२) मा ११ वटा विवादहरु मेलमिलाप गराउन पाउने गरि २४ वटा विवादहरु न्यायिक समितिले हेर्न पाउने अधिकार तोकेको छ । जस अन्तर्गत ४७ (१) मा भएको १३ मध्ये एक वटा विवादको बिषयमा यहाँ हामी चर्चा गर्दछौ ।
(क) आलीधुर, बाँध, पानी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग सम्बन्धी,

यस सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २८८, २९१, २९२, २९३, २९४ र २९८ आकर्षित देखिन्छ । जस अनुसार कुनै व्याक्तिको जग्गाबाट कुलो बनाउन कसैले जग्गा मागेमा उपयुक्त ठहर्याएको ठाउँबाट कुलो बनाउन जग्गा दिनु पर्दछ । सार्वजनिक वा सरकारी ठाउँ बाहेक व्याक्तिको जग्गाबाट कुलो लैजादा जग्गा धनीलाई प्रचलित मूल्य अनुसारको रकम वा उचित क्षतिपुर्ति दिनु पर्दछ । जुन व्याक्तिीले कुलो बनाउनको लागि श्रम वा खर्च गरेको छ सोही व्याक्तिले जग्गा आवाद गर्नको लागी कुलोको पानीमा पहिलो प्राथमिकतामा पाउँदछ तर परापुर्वकाल देखि भागवण्डा गरेर उपयोग गरेको भए सबै व्याक्तिहरुले भागवण्डा बमोजिम नै पाउने व्यवस्था गरेको छ र सिंचाईमा पानी पर्याप्त भई पानी आवश्यक नपर्ने भएमा अन्य व्याक्तिले पानीको उपयोग गर्न पाउँदछ । साथै कुनै व्याक्तिको जग्गा सिञ्चित भई बढी पानी भएमा सम्बन्धित जग्गा धनीको स्वीकृति बिना पनि उक्त पानी प्रयोग गर्न पाईन्छ तर त्यस बापत कुनै दावी नलाग्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितले स्पष्ट गरेको छ ।

त्यसैगरी कुनैपनि व्याक्तिको जग्गा भित्र रहेको कुलोको पानी अन्य व्याक्तिले प्रयोग गर्दै आईरहेकोमा कुलोको उपभोग गर्ने व्याक्तिहरुको सहमती बिना साबिकको कुलो अन्यत्र फेरबदल गर्न पाईदैन । नयाँ कुलो बनाउदा वा पुरानो कुलो मर्मत सम्हार गर्दा आफ्नो जग्गाको अनुपातमा श्रम वा खर्च गर्नेले कुलोको पानी उपयोग गर्न पाउछ नगर्ने व्याक्तिले उपयोग गर्न पाउदैन । तर जग्गा आवाद गर्न कुलो बनाउने वा पानी उपयोग गर्ने बिच छुट्टै सहमति भएको रहेछ भने सोही बमोजिम हुनेछ ।
यी माथी उल्लेखित व्यवस्थाको उल्लघंन भई मर्का पर्ने कुनैपनि व्याक्तिले त्यस्तो काम कारवाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र न्यायिक समिति वा अदालतमा विवाद दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

(क्रमस: …….)

Facebook Comments Box