आर्थीक सुधारका लागि सामाजिक सुधार ऐन २०३३ कार्यान्वयनको आवश्कता ।

नेत्रप्रसाद सुवेदी:
देश आर्थिक संकटले जर्जर बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा दिनैपिच्छे आत्महत्या गर्ने नेपालीहरुको संख्या बढिरहेकोछ यो राष्ट्रका लागि शुभ सङ्केत होईन । शैक्षिक बेरोजगारीको संख्या दिनप्रति दिन बढिरहेको छ । अधिकांश नागरिकहरुको खेत बारीहरु बाझै रहेका छन । केही खेत बारीमा लगाएका बालीहरुमा बाँदर, मृग लगायतका जंगली जनावरहरुको आतंकले गर्दा गाउँमा बसोबास गर्ने कृषकहरु निराश बनेका छन । उधोग,व्यवसाय गर्न भनी बजार झरेका नागरिकहरु बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा व्यापार व्यवसाय चौपट भएका छन । आफ्नै देशमा उत्पादित अर्गानिक तरकारी र स्वदेशी सामानहरु बिक्री नभएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने सिमा पारीबाट आउने बिषादी र गुणस्तरहिन सामाहरुको उपभोग गर्न नागरिकलाई बाध्य पारिएको छ । थुप्रै युवाहरु अरबका खाडीमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन । गाउँघरमा शुन्यता छाएको छ । कुनैपनि नेपालीको अनुहारमा चमक देखिदैन । बाध्यताले नेपाल भित्र बाँच्न बिवश भएका नेपालीहरु दैनिक रुपमा डिप्रेशनको ओैषधी खाएर दिन कटाउनु परेको छ ।

अर्कोतिर हाम्रो धार्मिक,सांस्कृतिक कार्य, संस्कार,रितिरिवाज,परम्पराहरुमा गरिने तडक भडक र फजुल खर्चले गर्दा नागरिकहरुलाई आफ्नो दैनिकी चलाउन धौधौ परिरहेको छ । जन्मदिन,चुडाकर्म,पास्नी,ब्रतबन्ध,बिवाहको बार्षिक उत्सब,चौरासी पुजा,मलामी,जन्ती, काज कृया आदि धार्मिक तथा सामजिक व्यबहारका कार्यहरु अत्यन्त खर्चिलो र तडक भडकले गर्दा नागरिकहरु ऋण काढेर आफ्नो संस्कार र परम्परालाई जोगाउन बिवश छन । तर २०३३ सालमा लागु गरिएको यो ऐन २०७२ साल सम्म ४ पटक संशोधन भएर आउदा पनि यसको कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ । यो प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकको जन सरोकारका बिषयमा, आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन,सामाजिक सद्भभाव कायम राख्न, तडक भडक र भड्किलो सामाजिक व्यवहारलाई नियन्त्रण गरि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन सामाजिक सुधार ऐन २०३३ कोशेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ । यस ऐनको कार्यान्वयनको बिषयमा नत कुनै राजनैतिक दल, प्रशासनिक निकायले चासो देखाएका छन नत यस ऐनको बारेमा सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई जानकारी नै छ । बरु यस ऐनको बढी भन्दा बढी मात्रामा उल्लंघन उच्च राजनैतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका व्याक्तिहरुले नै गरिरहेका छन ।

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ अन्तर्गतका मुद्धाहरु सरकारवादी मुद्धा अन्तर्गत पर्दछन । यस ऐनमा तिलकमा नियन्त्रण, दाईजोमा नियन्त्रण, विवाहमा दुलही पक्षले लिन नहुने,दुलाह वा दुलही पक्षले अन्य आर्थिक दायीत्व प्रतिबन्ध, जन्तीमा नियन्त्रण,भोजमा नियन्त्रण,छैठी,न्वारन,जन्मदिन,पास्नी,चुडाकर्म, ब्रतबन्ध, बूढो पास्नीको भोजमा नियन्त्रण, पितृ कार्यको भोजमा नियन्त्रण, भड्किलो रुपमा घर सजावटमा नियन्त्रण आदि जस्ता थुप्रै क्रान्तिकारी र समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाहरु समेटिएका छन । जसको उल्लंघन गरेमा दण्ड जरिवाना र जेल सजाय सम्मका व्यवस्था भएबाट यस ऐनको कडाईका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिएमा अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट देश र नागरिकहरुले राहातको केही अनुभुति गर्ने अवसर पाउने दिखिन्छ ।
क्रमश…..

( बाँकी अर्को साता सामाजिक सुधार ऐन २०३३ को बारेमा )

(लेखक सुवेदी वालिङ नगरपालिका न्यायीक समितिको सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)

Facebook Comments Box