नागरिकको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था ।

नेत्रप्रसाद सुवेदी:
नागरिक भन्नाले एउटा निश्चित भूगोलभित्र बसोबास गर्ने वैधानिक व्यक्तिलाई जनाउदछ । उसले आफ्नो राज्यबाट प्राप्त गर्ने अधिकार र कर्तव्यहरु पनि कानुनले निदृष्ट गर्दछ । त्यही अधिकार र कर्तव्यको दायराभित्र रहेर हरेक नागरिकहरुले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालक‍ो संविधान २०७२ को भाग ३ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १७ मा नागरिकको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने,कसैलाई भेदभाव गर्न नपाईने,व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक, गोपनियताको हक,ईच्छा बिरुद्ध काममा लगाउन नपाईने,सम्पति प्राप्तीको हक,कानुन विपरीत सम्पति अधिग्रहण,लिलाम वा जफत गर्न नपाईने,क्षतिपूर्तिको हक जस्ता प्रावधानहरु बिद्यमान ऐनको दफा १७ देखि २९ सम्म उल्लेख गरिएको छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई धर्म,वर्ण,लिङ्ग,जात,जाति,शारीरिक अपाङ्गता,स्वास्थ्य स्थिति,वैवाहिक स्थिति,पेशा,आर्थिक अवस्था,भाषा वा क्षेत्र,वैचारिक आस्था वा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा दिन,सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा,सुविधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्न,सार्वजनिक स्थान वा मन्दिर प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्न,सरकारी वा सार्वजनिक पदको नियुक्तिमा वा कुनै आधारमा भेदभाव गर्न पाईने छैन ।

सामाजिक,साँस्कृतिक,आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडी परेका महिला,दलित,जनजाति,पिछडा वर्ग,अल्पसंख्यक,मुश्लिम,थारु,मधेशी,बालवालिका,ज्येष्ठ नागरिक,लैङ्गिक तथा योनिक अल्पसंख्यक,असाहाय,अशक्त,अपाङ्गता भएका व्याक्ति,गर्भावस्थाका व्याक्ति,विपन्न खस आर्य व्याक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरेकोमा भेदभाव गरेको मानिने छैन । सबै नागरिकलाई कानुन बमोजिम बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिने छैन । आफ्नो बिचार राख्न पाउने,बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने,संघ संस्था खोल्न पाउने,नेपाल भरी आवत जावत गर्न पाउने,पेशा,रोजगार,उद्योग,व्यापार गर्न पाउने,आफुले चाहेको मातृभाषा बोल्न वा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने,सम्पती आर्जन,भोग चलन,हस्तान्तरण,आफ्नो कुल परम्परा देखि चलिआएको धर्म संस्कारको अवलम्बन गर्न पाउने,आफ्नो भाषा,लिपि वा संस्कृतीको संरक्षण गर्न पाउने अधिकारहरु ऐनमा स्पष्ट व्यबस्था गरेको छ ।
साथै घर धनीको मञ्जुरी नलिई बासस्थानमा प्रबेश गरेमा,,कसैको चिठ्ठीपत्र खोलेमा,टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी,ध्वनि, बोली रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा,कुनै व्याक्तिको व्यवहार वा आचरणको चियो चर्चो,प्रकाशन,प्रशारण वा प्रचार प्रसार गरेमा,कसैको आकृति वा तस्वीर खिचेमा,अरुको नाम,आकृति, तस्विर वा आवाजको नक्कल गरि सार्वजनिक गरेमा गोपनियताको अधिकार उल्लंघन भएको मानिने छ । तर साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितको लागि गरिएको मानवीय आचरण,बोली,व्यवहार र तस्विर,आवाजहरुको नक्कल गरेमा गोपनियताको हक अतिक्रमण भएको मानिने छैन भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनैपनि व्यक्तिलाई कानुन बमोजिमबाहेक कर लगाउन नपाईने,कसैको इच्छा विरुद् काममा लगाउन नपाईने,कानुन बमोजिम बाहेक कसैको जग्गा अधिग्रहण,लिलाम वा जफत गरिने छैन । तर गैह्र कानुनी रुपले राखेको चल अचल सम्पती राज्य द्धारा जफत,लिलाम वा अधिग्रहण गरिएमा अधिकारको उल्लंघन भएको मानिने छैन । कुनैपनि व्याक्तिलाई गैह्रकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नपाउने तथा यसरि राखेमा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि जिल्ला,उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । कसैलाई गैह्र कानुनी रुपमा गिरफ्तार गरि थुनामा राख्दा निजको अधिकारमा क्षति पुग्न गएमा सम्बन्धित अदालतले क्षतिपूर्ति भराईदिनेछ । कसैले कसैलाई दुख दिने,हानी नोक्सानी गर्ने नियतले झुठा उजुरी दिएको ठहरिएमा पनि सम्बन्धित अदालतले उजुरीकर्ताबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराईदिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

अत यस ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको नागरिकका हक,अधिकार कुण्ठित वा हनन भएमा मर्का पर्ने व्याक्तिले गिरफ्तार वा थुनिएको हकमा जहिलेसुकै र अन्य अवस्थामा काम कारवाही भएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।

(लेखक सुवेदी वालिङ नगरपालिका न्यायीक समितिको सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)

Facebook Comments Box