नेपालको कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्र

शोभाकान्त ढकाल :
नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । वास्तविक तथ्याङ्क नभए पनि विभिन्न अनुसन्धानहरुलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा ७० प्रतिशत भन्दा जनसंख्या कृषि तथा पशुपक्षी पालन पेशा अंगाल्दै आएका छन् भने नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको योगदान करीब ३० प्रतिशत रहेको छ ।

तर विडम्वना नेपाललाई पुग्ने खाद्यान्न माछा, मासु, अण्डा, दाल, तरकारी, फलफुल, जडीबुटी, औषधी लगायत कुनै पनि कुराको उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको छैन र आयातमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ ।

“जापान, अमेरिका, अष्टेलिया, ब्राजिल लगायतका देशहरुमा कृषि पेशामा १०–१५ प्रतिशत मात्र जनसंख्या सहभागी हुदा पनि लगभग ५० प्रतिशत भन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षी जन्य सामाग्रीहरु निर्यात गरिरहेका छन । हाम्रो लागि यो के सधै परनिर्भरतामा बाच्नु पर्ने हो ? हामी पनि हाम्रो देशलाई पुग्ने मात्र होइन विदेशमै निर्यात गर्न सक्ने गरि उत्पादन बढाउन सक्दैनौ ?

नेपालमा कृषि तथा पशुपंक्षी पालनका समस्या :

१. जग्गा
जग्गाको प्रयोग सम्वन्धमा राष्ट्रिय नीति निर्माण संग सम्वन्धित छ । खण्डीकृत जमिन, घडेरीकरण, अव्यवस्थित बसोबास आदी प्रमुख समस्या हुन । निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु कृषि प्रयोमा लगाउने कुनै नीति नै छैन । चाहेर पनि ठुला व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षीपालन गर्ने व्यवसायीक किसानहरुले जग्गा प्राप्त गर्ने सक्दैनन ।

२. व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया र सरकारको नीति
नेपालमा कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गर्न सुरु गरेको दिनदेखि उसलाई प्रशासनिक झमेलाहरु आइपर्छन । भाषणमा मात्र सिमित कृषि तथा पशुपंक्षी प्रोत्साहन व्यवहारीकतामा पटक्कै देखिदैन । सुरुमा व्यवसाय दर्ता गर्न नै महिनौ लाग्छ र अन्य कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरु अत्यन्तै झन्झटीला रहेका हुन्छन । कुनै पनि कृिष तथा पशुपक्षी फार्म वा उद्योग दर्ता गर्न अत्यावश्यक प्रारम्भिक वातावरणीय मुल्याङ्कन वा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन ९क्ष्भ्भ्रभ्क्ष्ब्० को प्रक्रिया आफैमा अत्यन्तै लामो छ त्यसमाथि पनि विभिन्न निकायहरुको असहयोगका कारण सो स्विकृतिको लागी वर्षौ लाग्दछ ।

३. परनिर्भरता
नेपालमा कृषि तथा पशुपंक्षी पालनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बिउ, मल, विजन मेसिन तथा उपकरण दाना लगायत सम्पूर्ण सामानहरु समयमा उपलब्ध हुदैनन् । बाहिरवाट आयत गरिने सामानहरुमा आयात स्विकृति, भन्सारमा झन्भट लगायतका यावत समस्याहरु रहेका छन् । जसमा चाहेर पनि समयमा काम गर्न नसक्ने बाध्यता छ ।

४. अनुदान र सरकारको प्राथमिकता
ठुला र अत्याधुनिक माध्यमवाट व्यवसायीक उत्पादनहरु नगरी आत्मनिर्भर बन्न असम्भव छ । तर सरकारको नीतिले अहिले पनि अत्यान्तै टुक्रे खालका कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रलाई नै बढी प्रोत्साहान गरेको देखिन्छ । अरबौ रकमहरु खण्डीकृत अनुदानको नाममा सरकारले बांडेको देखिन्छ तर त्यसको नतिजा शुन्य छ । उत्पादनको सट्टा सुरुवाति अनुदानले गर्दा दुरुपयोग अत्यान्तै बढेको छ । संघिय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी योजना निमार्ण गर्दा केन्द्रिकृत योजना निमार्णमा ध्यान नपु¥याउंदा डुप्लीकेशन हुने र किसानका वास्तविक समस्या सामाधान नहुने स्थिति छ ।

५. बैक कर्जा, व्याजदर र उत्पादन लागत
नेपाल सरकारले कृषि सहुलियत कर्जाको व्यवस्थापन सहज अवस्थामा उपलब्ध हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका ठुला लगानीहरुमा बैकको व्याजदर अत्यन्तै महंगो तथा कच्चा पदार्थ परनिर्भरताले उत्पादन लागत अत्यन्तै महंगो छ ।

६. सुरक्षा तथा बीमा
नेपालमा समय समयमा परिवर्तन भइरहने कृषि नीतिले सुरक्षा चुनौति थपिएको छ । बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको दायरा अत्यान्तै सांघुरो तथा अस्पष्ट छ ।

७. मलको अभाव र वास्तविकता
नेपालमै ठुलो संख्यामा उत्पादित पं्रगारिक मललाई ध्यान नदिई रासायनिक मल को अत्यधिक आयात र प्रयोगले माटोको उत्पादकत्व दिन प्रति दिन घटदै गईरहेको छ भने ठुलो रकम बाहिर गएको छ ।

सामाधानका केही उपायहरु :

१. संघीय सरकार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा ठुलो परिमाणमा रहेका सरकारी, नदि उकास, अ‍ैलेनी तथा सिमसार जमिनहरु कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म उद्योगहरुलाई लिजमा दिने स्पष्ट नीति बन्न जरुरी छ । साथै जमिनको बढदो खण्डीकरण, घडेरीकरणलाई रोक्न आवश्यक छ ।

२. कृषि तथा पशुपंक्षीसंग सम्बधित फार्म तथा उद्योगहरु स्थापनाको लागि सरकारको प्रोत्साहन नीति जरुरी छ र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन ९क्ष्भ्भ्रभ्क्ष्ब्० को प्रक्रिया अत्यन्तै छोटो र सहज बनाउन जरुरी छ ।

३. कृषि तथा पशुपंक्षीसंग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ, मल, बीउविजन, मेशिन, उपकरण, दाना पदार्थ आदीको सहज उपलब्धताको सुनिश्चितता आबश्यक छ ।

४. सकभर ठुला तथा ब्यवसायीक उत्पादनहरुको लागि उत्पादनमा आधारित एकिकृत अनुदान ब्यवस्था हुन जरुरी छ ।

५. कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा आवश्यक कुनै सिमाविना अत्यन्तै न्युन ब्याजदरमा बैंक कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ, जसले गर्दा उत्पादन लागत कम भई आयातित वस्तुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्दछ ।

६. कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको लागी एउटा एकिकृत कृषि ऐन आवश्यक छ । साथै कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा विद्यमान स्टकमा आधारित बिमाको दायरा थप फराकिलो बनाउन र क्षतिको मूल्याङ्कन गरी आम्दानिमा भएको गिरावट बापतको बिमा ९ीइए क्ष्लकगचबलअभ० समेत थप गरी निर्धक्क काम गर्ने वातावरण हुन जरुरी छ ।

७. नेपालमै उत्पादित जैविक तथा प्रांङ्गारीक मललाई प्रोत्साहन गरि मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै हानिकारक रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्दै जान आवश्यक छ । जसले गर्दा माटोको उर्वराशक्ति समेत लामो समयसम्म जिवितै राख्न सक्दछ ।

कृषि तथा पशुपक्षी पालन ब्यवसायलाई थप ब्यवसायीक, मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र नाफामुलक बनाई यसकाे दिगो विकासविना सम्बृद्धी सम्भव छैन ।

.

लकडाउनका कारण सिमा नाकामा नै ज्यान गुमाए स्याङ्जाका देव बहादुर ।