स्याङ्जाको गाउँ बाँदर आतङ्कले खाली हुँदै

आँधीखोला समाचार डेस्क आँधीखोला समाचार डेस्क २४ बैशाख २०७६, मंगलवार ०४:३१

रासस

वालिङ : बाँदर आतङ्कले यहाँको एक गाउँका बासिन्दा विस्थापित हुँदै गएका छन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका– १० डुबिण्डाँडाका बासिन्दा घर छोडेर अन्यत्रै बसाइँसराइ जाने क्रम बढ्दै गएको हो । बाँदरको आतङ्कका कारण डुबिण्डाँडाजस्तै यो वडाका अन्य गाउँका बासिन्दा पनि घरबार छोडेर बसाइसराइ गर्ने क्रममा छन् भने त्यहीँ बस्दै आएका स्थानीयवासीले पनि खेतबारी बाँझै राख्न थालेका छन् ।

monkey

सरकारले जमीन बाँझो नराख्ने नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारे पनि यहाँका बासिन्दा भने बाँदरको आतङ्कले उर्वर जमीन बाँझै राख्न बाध्य छन् । सिँचाइको राम्रो सुविधा हुनाका साथै यहाँको माटो उर्वर भएर पनि खेतीपाती गर्नसक्ने अवस्था नरहेको १० नं वडाको सिमलसौराका परसुराम खनालले बताउनुभयो ।

“हाम्रा खेतबारीमा धान, गहुँ, मकैलगायत सबै बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “खर्च गरेर उब्जनी भित्र्याउनै नपाइने भएकाले खेती नलगाएका हौं, खेतबारी बाझै राख्नु हाम्रो चाहना होइन बाध्यता हो ।”

घर आसपासका जमीनमा खेतीपाती गरे पनि टाढाका खेतबारीमा बाँदरको रेखदेख गर्न नसकिएकै कारण आफ्नै मात्रै २० रोपनी जग्गा बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको खनालको भनाइ थियो । वडा नं १०का झण्डै पाँच सय रोपनी जग्गा बाँदरकै कारण बाँझै रहेको स्थानीयबासीले बताए ।बाँदरको आतङ्कले वडावासीलाई खेती गर्न समस्या भएको वडाध्यक्ष ध्रुवप्रसाद शर्मा पङ्गेनीले बताउनुभयो ।

“वडाले बाँदर नियन्त्रणका लागि केही विकल्प अगाडि सारे पनि त्यो प्रभावकारी हुनसकेन” वडाध्यक्ष पङ्गेनीले भन्नुभयो,“यो समस्या समाधान वडा र नगरपालिकाले मात्रै गर्न नसक्ने केन्द्रबाट नै विशेष पहल हुनुपर्छ ।”

वडा नं १० खेतीपातीका दृष्टिले जग्गा उपयुक्त भएर पनि जमीन बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । “अन्य सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बाँदरको समस्याका कारण वडावासी गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भयोे” वडाध्यक्ष पगेनीले भन्नुभयो,“वडावासी बसाइँसराइको सिफारिस लिन वडामा आउँछन् यो बढ्दो क्रममा छ चाहेर नि रोक्न सकिएको छैन बाध्यताले सिफारिस दिनुपर्ने अवस्था छ ।”

यो पनि पड्नुहोस..  सगरमाथा मापनका क्रममा ५० लाखमा आफ्नो नाम जोडेर अनावश्यक प्रचार गरियो-मन्त्री अर्याल ।

बाँदर एक ठाउँबाट लेखेटेर अर्को ठाउँमा पु¥याउँदा पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएकाले सङ्घ र प्रदेशले नीति बनाएर नियन्त्रण नगर्दासम्म यो समस्या समाधान नहुने धारणा उहाँको थियो ।

Facebook Comments Box

ताजा अपडेट

धेरै कमेन्ट गरिएका