संचारमा नीतिगत सुझाव आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

स्याङ्जा :

स्याङ्जा ११ फागुन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आमसंञ्चार जगतको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दे गण्डकी प्रदेश सरकारले आमसंञ्चार ऐन, २०८० जारीगरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा प्रेस रजिष्टारकोे कार्यालयद्धारा सोमबार आयोजित गण्डकी प्रदेश सञ्चार समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका आमसञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक बनाउँदै नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले पत्रकारहरुकै माग बमोजिम प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन जारी गरेको बताए ।
सञ्चारका माध्यम नविकरण दर्ताका लागि पुनः सूचना तथा प्रसारण बिभागमा जानु पर्ने वाध्यता बनाईनु संघीयताको मर्म विपरीत भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई थियो ।
प्रदेश सरकारले ऐन पारितगरी नियमावली समेत बनाइसकेको अवस्थामा पुन ः संघले हस्तक्षेपगरी सूचना तथा प्रसारण बिभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु केन्द्रिकृत गर्नु भनेको संञ्चारजगतलाई दुख र हैरानी दिनु जस्तै हो । प्रदेश मार्फत हुनेगरी नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयमा पत्राचार र समन्वय गर्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्रीले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘पछिल्लो समय एआईको प्रयोगलाई केहीले दुरुपयोग गर्दै भ्रमित बनाउने गरिएको छ । न्यूज र भ्यूजको प्रयोग डरलाग्दो अवस्थामा पुरयाईएको छ । समाचार र सामाजिक संजालमा प्रस्तुत गर्ने बिचारलाई छुट्टाएर अघि बढ्नु पर्ने भएको छ ।’
छापा, अनलाईन, टेलिभिजन, रेडियो जस्ता सञ्चारमाध्यम र आमनागरिकबिच सुसम्बन्ध कायम राख्नेगर्री आमसञ्चार सम्बन्धित नीतिगत बिषयमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने उनले सुझाए । संचारमाध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वसनियता कायम राख्नेगरी काम गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको सुझाव थियो ।
सञ्चारजगतको विश्वसनियता, पारदर्शिता र कर्तब्यनिष्ठतालाई मनन् गर्दै प्रदेशको आमसंञ्चार ऐनलाई अझ प्रभावकारि एवं सर्वमान्य बनाउनकालागि आफु र सिंगो प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव द्धय कृष्णप्रसाद लम्साल र ऋषिराज आचार्य, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. टोकराज पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेल, सञ्चार समन्वय समितिका सदस्यहरु राजबहादुर गुरुङ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, माया अधिकारी, भवानी अधिकारी लगायतले आमसञ्चार ऐन र बिभिन्न सञ्चार माध्यममा हुनु पर्ने नीतिगत ब्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
सोही कार्यक्रममा प्रेस रजिष्टार बिमला भण्डारीले कार्यक्रमको सहजीकरण एवं ऐनका बारेमा जानकारी गराएकी थिईन् ।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० र गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नियमावली २०८२ मा भएका मुख्य मुख्य ब्यवस्था र कार्यान्वयन , अनलाईन सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरणमा देखिएका चुनौतिहरु र निर्वाचन आचारसंहितामा संचार क्षेत्रको भूमिकाका बिषयमा प्रेस रजिष्टार भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिईन ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय सञ्चार समन्वय समितिमा बिभिन्न सञ्चार माध्यमकातर्फबाट २ जना महिला सहित ४ जनालाई मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार राजबहादुर गुरुङ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, माया अधिकारी र भवानी अधिकारीलाई सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको छ ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव द्धय, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघ प्रदेशका अध्यक्ष पदेन सदस्य र प्रेस रजिष्टार सदस्य सचिव रहने प्रावधान रहेको छ ।

Facebook Comments Box