नेकपा विवाद टुङ्गाउन के गर्दैछ निर्वाचन आयोग, कस्तो कानूनी व्यवस्था ?

अक्कल कुँवर/काठमाडौं : पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै राजनीतिक रूपले विभाजन भएको नेकपाका दुवै पक्ष अहिले आधिकारीकताको कानुनी लडाइँमा छन् । नेकपाको विवादले बैशाखमा घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गरिरहेको आयोग अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

राजनीतिक रुपले विभाजित नेकपाका दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आधिकारिकताका लागि यसअघि नै निवेदन दिए पनि निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते दल विभाजन मान्न नसकिने निष्कर्ष सुनाएको थियो ।

विवरण अद्यावधिक गरेर त्यहि अनुसार आधिकारिकता दिन गरेको आग्रह निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । निवेदनमाथि आयोगले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, चिन्ह, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ देखि ७ सम्म नाम, चिन्ह वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरुपण प्रक्रियाको व्यवस्था रहेको छ । तर, आधिकारिकता दावी गर्दै दाहाल–नेपाल समूहले पेस गरेको निवेदनसहित अन्य कागजपत्र अध्ययन गरी निर्णयमा पुगेपछि मात्रै आयोग यो दफामा प्रवेश गर्नेछ ।

सुरुमा आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि आयोगले दावीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि दावी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिनेछ । तर, मान्यता दिन नसकिने अवस्थामा आयोगमा दावी पेश गर्नुअघि दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिनुपर्नेछ । यस्तै अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिएर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ ।