किन चाहिन्छ राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोग ?

 १६ पुष २०७७, बिहीबार २०:०६   | बिचार /लेख

किन चाहिन्छ राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोग ?

मुक्तिनाथ खनाल :

नेपालको संबिधानले सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै जनसङ्ख्या ब्यवस्थापनका कार्यलाई तीनै तहका सरकारहरूको जिम्मेबारीको रूपमा अवलम्बन गरेको छ । नेपालको जनसङ्ख्या अहिले घट्दोक्रममा रहेकोले यसको नियन्त्रण हैन उचित व्यवस्थापनको जरूरी छ । जनसङ्ख्याको विषयमा नियन्त्रण भन्दा पनि व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यका लागि सबै स्रोतको जननी भनेकै जनसङ्ख्या भएकोले जनसङ्ख्या विकासको परिचालक तथा प्रयोगकर्ता दुबै हो। त्यति मात्र नभएर जनसङ्ख्या उत्पादक र उपभोक्ता दुवै  हो। कुनै पनि देशको वारेमा जान्नको लागि जनसङ्ख्या सम्वन्धी तथ्याङ्क एक आधारभूत तथ्याङ्क भएकोले यसैलाई आधारमानी अन्य तथ्याङ्कको प्रक्षेपण समेत गरिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्याको बार्षिक बृद्दिदर १.३५ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ को तथ्याङ्कमा कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार छ । जसमध्ये ५१ दशमलव ५ प्रतिशत महिला छन् । त्यसैगरी पुरुष ४८ दशमलव ५ प्रतिशत छन । नेपाल १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषीको बसोबास भएको मुलुक हो। नेपाल जनसाख्यिंक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०७३ अनुसार प्रजननशील महिलाको कूल प्रजनन दर २.३ प्रतिशत छ ।

जातजातिगत रूपमा हेर्दा पहाडि-ब्रम्हाण जातिको कूल प्रजनन दर १.७१ प्रतिशत, पहाडि-क्षेत्रीको २.२६ प्रतिशत, तराई ब्रम्हाणक्षेत्रीको १.४५ प्रतिशत, अन्य तराई जातजातिको २.९९ प्रतिशत, तराई जनजातिको १.९९ प्रतिशत, मुस्लिमको ३.५८ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी पहाडि दलितको २.२१ प्रतिशत, तराई दलितको ३.६५ प्रतिशत, नेवारको १.६३ प्रतिशत र पहाडि जनजातिको २.२१ प्रतिशत रहेको छ । यी तथ्याङ्क चार वर्ष अघिको हुन । यो  विगतका वर्षहरूका तुलनामा घट्दोक्रममा छ। २०७३ सालमै धेरै जातजातिहरूको जनसङ्ख्या नकारात्मक बृद्दिमा प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ ।

यी मध्ये केही जातजाति र भाषाभाषीहरु लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका छन भने कतिपय जातजातीहरु अतिसिमान्तकृत र सिमान्तकृत तहमा रहेका छन । समग्रमा हेर्दा अहिले नेपालको जनसङ्ख्या विस्थापन तहमा पुगिसकेको छ । यसपछि जनसङ्ख्या बृद्दिदर नकारात्मक तहमा जानेछ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको करिब ५७ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको देखाएको छ। १४ वर्षभन्दा कम उमेरका ३४.९१ प्रतिशत रहेको छ। ६० वर्षभन्दा माथिको ८.१३ प्रतिशत छ र ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । हाल गरिवीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ । एकातिर प्रजनन दर घट्दै गएको छ भने औषत आयुमा बृद्दि हुदै गएको छ । त्यसैगरी जनसाँख्यिक लाभांसको रूपमा रहेको उत्पादनशील जनसङ्ख्या ५७ प्रतिशत रहेको छ । उत्पादनशील जनशक्ति ७.३ प्रतिशत विदेशमा रहेको देखिन्छ ।  युवा जनशक्ति विदेशिनेक्रम जारी छ । नेपालमा जनसांख्यिक लाभांसको शुरूवात वि.स. २०४८ बाट भएको हो । यो लाभांसको अवधि करिव ५७ वर्षको हुन्छ । नेपालले यो लाभांसको अवधि ३० वर्ष विताइ सकेको छ  र अब २७ वर्ष बाँकि रहेको छ ।

अधिकांश देशले जनसङ्ख्या लाभांसको अवधिमा देशको मुहारमा काँचुली फेरेको इतिहास साक्षी छ तर नेपालले ३० वर्षको अवधि युवाहरूलाई खाडीमुलुकमा निर्यातमा वितायो भने अबको २७ वर्ष पनि सायद यही मार्गलाई नै अनुसरण गर्ने संकेत देखिन्छ । यसले देशलाई समृद्दि त कुन्नि विनासको मार्गमा भने स्पष्ट रूपमा अग्रसर रहेको प्रष्ट छ । विगत केही वर्षदेखि आन्तरिक बसाइसराइ उच्च रहँदा जनसंख्याको वितरणमा असमानता बढ्दै गएकोले आर्थिक उत्पादन र वितरणमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ।

विगतका दशकहरूमा नेपालमा छोरा जन्मनेको संख्या छोरीको तुलनामा कम थियो । विगत तीन आर्थिक वर्षहरू २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ को तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा छोरी र छोराको जन्म प्रतिशतमा निकै अजन्तुलित भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा छोरी ४८.७ प्रतिशत र छोरा ५१.३ प्रतिशत जन्मेको देखिन्छ । २०७५/७६ मा छोरीको जन्म ४७.५ प्रतिशत र छोराको जन्म ५२.५ प्रतिशत  पुगेकोछ । त्यसै गरी २०७६/७७ मा छोरीको जन्म ४७.७२ प्रतिशत र छोराको ५२.२८ प्रतिशत रहेको छ । यसले मानिसहरूमा छोराप्रतिको मोहलाई झल्काउँछ । यस प्रकारको जन्मदरले जनसङ्ख्याको संरचना र बनावटमा असन्तुलन ल्याउन थालिसकेको छ भने यो असन्तुलनको अवस्था दिनानुदिन बढ्दै जाने निश्चित जस्तै छ ।

यो पनि पड्नुहोस..  स्याङजाका शिक्षकलाई इमेल इन्टरनेट अनलाइन प्रशिक्षण

नेपालको संविधान (२०७२) ले हरेक पक्षलाई समेटेर सबैको हक अधिकारको सुनिश्चित गरेको पाइएको छ। ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था मार्फत सबै नागरिकका सबै प्रकारका समस्या समाधान हुने मान्यता रहेको भएता पनि नेपालको जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र जनसङ्ख्या नै सबै स्रोतको जननी हो भन्ने मान्यता समेत स्थापित गर्न संविधान चुकेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगहरू गठन गरेर निश्चित वर्ग, जात र लिङ्गको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने प्रयास गरेको भएता पनि समग्रमा नेपालको जनसङ्ख्याको संबोधन गर्नेमा संविधान मौन छ । संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग मार्फत महिलाको हक स्थापित गर्ने, दलित आयोगबाट दलितहरूको हक अधिकारको संरक्षण गरी उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, मधेशी आयोगबाट मधेशी नागरिकहरूको हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने लक्ष्य राखेर गठन भएको देखिन्छ । त्यस्तै मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, जनजाति आयोग आदि आयोग मार्फत तत् -तत् वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको मुद्दाको संवोधन गर्ने भए पनि समग्रमा नेपाली नागरिकको जासांख्यिंक हिसावले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक, नीतिगत र कानूनी हिसावले संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था देखिदैन ।

नेपालको जनसङ्ख्या सम्बन्धि धेरै प्रकारका मुद्दाहरू समाजमा विद्यमान रहेका छन । ती मध्ये प्रमुख मुद्दाहरूमा जातजाती, धर्म, भाषा, विवाहको उमेर, बैवाहिक अवस्था, जनसंख्याको बनोट,  बसोबासको अवस्था, बसाई सराई, शैक्षिक अवस्था , लिंग, उमेर, अपांगता,  प्रजनन, बाँझोपना, भ्रुणमा लिङ्ग पहिचान, गर्भपतन, श्रमशक्तिको अवस्था, बालबालिका, युवा,  लैंगिक अवस्था, छुवाछुत, जातिय विभेद, लैङ्गिक विभेद, वर्गिय विभेद, क्षेत्रीय विभेद,ज्येष्ठ नागरिक, अपागंता, मृत्यु, मातृमृत्यु, एकल महिला, एकल पुरूष,आत्महत्या, दुर्घटना, आर्थिक क्रियाकलाप, पेशा, व्यवसाय, रोजगारी, बालबालिकाको बसाइको अवस्था, नागरिकको बेचविखन, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज आदि प्रमुख हुन । यी मुद्दाहरूको समयमै एकिकृत रूपमा संवैधानिक, नीतिगत, योजनागत, कार्यक्रमगत, कानूनी, संस्थागत र संरचनागत रूपमा सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ नत्र यसले हाम्रो समाजलाई त ध्वास्त  बनाउँछ नै देशलाई पनि विखण्डन तर्फ नधकेल्ला भन्न सकिन्न ।  

जनसङ्ख्या बहुआयामिक विषय हो । देशको संविधान, हरेक राष्ट्रिय नीतिहरू, कानूनहरू, संस्थाहरू र राज्यका सबै संरचनाहरू जनसङ्ख्यामैत्री र विद्यमान जनसङ्ख्याको उचित विकास, व्यवस्थापन, संरक्षण गर्ने तर्फ लक्षित हुनु पर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा यी सम्पूर्ण विषयहरू समष्टिगत रूपमा व्यवस्था भएको हुनु पर्ने हो ।तर विधमान नीति, योजना, कानून, संस्था र संरचनाहरू एकालकाँटे भएर एक्लै डम्फू बजाएर अघि बढिरहेको देखिन्छ । यसले नेपाललाई सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, र परम्परालाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँनुको सट्टा विखण्डन तर्फ अग्रसर गराईरहेको त छैन? यो प्रश्न अहिले गम्भिर रूपमा उठ्न थालेको छ ।

यी जनसङ्ख्या सम्बन्धी अनेक मुद्दाका विचमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू पनि विद्यमान रहेका छन । ती प्रमुख समस्याहरूमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सबै सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजवाट आन्तरिककरण र समन्वय गर्न नसक्नु, तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय नीतिनिर्माण गर्न प्रतिनिधिमूलक अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन नसक्नु, स्थिर संगठनात्मक संरचनाको अभाव हुनु, विस्तृत एवं खण्डीकृत तथ्याङ्क सहितको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना हुन नसक्नु, गरिवी, अशिक्षा, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित बसोबास र बसाइसराई तथा आप्रवासन र सामाजिक कुरीतिले जनसङ्ख्या र विकासका बीच सन्तुलन कायम हुन नसक्नु, जनसांख्यिक लाभांशको रूपमा रहेको उत्पादनशील जनशक्ति विदेशिदा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नु, विकासको असन्तुलित वितरणले मानिसहरूको स्वतस्फूर्त बसाइसराई प्रभावित भई जनसङ्ख्याको वितरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नु, तीव्र रुपमा बढ्दै गएको शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, बसाइसराई, आप्रवास र विकासका बीच समन्वयात्मक रूपमा  कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसक्नु आदि रहेका छन्।

त्यसैगरी यस क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू पनि रहेका छन । प्रमुख चुनौतीहरूमा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा जनसांख्यिक सूचक र आर्थिक तथा भौतिक विकासका सूचकहरु बीच तादात्म्यता तथा सन्तुलन कायम गर्नु, उत्पादनशील जनशक्तिलाई रोजगारीका माध्यमबाट स्वदेशमै राख्ने वातावरणको निर्माण गर्नु, स्वदेशबाट विदेश र विदेशबाट स्वदेशमा आई बसोबास गर्नेहरुको समुचित ब्यबस्थापन गर्नु, बसाइसराईबाट उत्पन्न हुने सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरुको समाधान गर्नु, उच्चदरमा बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन गर्नु, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित मानवीय क्षतिको न्यूनिकरण एवं प्रकोप व्यवस्थापन गर्नु, एकीकृत बस्तीको विकास गर्नु, नीति निर्माण र योजनालाई टेवा पु–याउने गरी जनसङ्ख्या, व्यवस्थापन र विकासका बीचमा हुने सम्बन्धलाई आवधिक रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु, तिनको निष्कर्ष र सुझावलाई प्रक्षेपण र संप्रेषण गर्नु, सन्तुलित तथा समानुपातिक विकास मार्फत आन्तरिक बसाइसराइलाई ब्यवस्थित गर्नु, विकास योजना तथा कार्यक्रममा लक्षित समुदायको पहुँचवृद्दि गर्नु तथा स्थानीय तहमा जनसांख्कीय सूचना व्याङ्कको निर्माण र  विस्तार गर्नु आदि रहेका छन् ।

भनिन्छ हिलोमा सुन्दर गुलाफ फूलेको हुन्छ । त्यसै गरी यी जनसङ्ख्या सम्बन्धी अनेक मुद्दाहरू, समस्याहरू र चुनौतीहरूका विचमा पनि धेरै र सुनौला अवसरहरू श्रृजना भएका छन । ती प्रमुख अवसरहरूमा सबै नेपाली नागरिकको जीवनको गुणस्तर बृद्दि गर्न  सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि उनीहरूको आवश्यकताको परिपुर्ती गर्दै उत्पादन क्षमता बृद्दि गरी समृद नेपाल र सुखी नेपालीको आधार निर्माण गर्न कूल जनसङ्ख्यामा १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका वयस्कको प्रतिशत उच्च रही जनसांख्यिक लाभ प्राप्त भैरहेको छ।

यस्तो जनसङ्ख्याको उच्चतम उपयोग गरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन सकिने अवस्था रहनु, सानो तथा गुणस्तरीय परिवारको अवधारणालाई अधिकांश नागरिकले आत्मसात गर्नु, ज्येष्ठ नागिरकको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको उपयोग गरी सामाजिक बिकासमा गतिशीलता दिन सकिने अबसर प्राप्त हुदै जानु, जनसङ्ख्या र बसाइसराइको ब्यवस्थापन एवं विकासलाई संगसंगै लैजाने कार्यमा राज्यको उच्च प्राथमिकता रहनु, पुर्वाधार विकास, हिमाल र पहाडि क्षेत्रमा साना शहर निर्माण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, एकीकृत वस्ती विकास लगायतका कार्यक्रमहरु मार्फत बसाइसराईको ब्यस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा सबैको एकमत रहनु, र राज्यका तीनै तहका सरकारहरुबाट जनसङ्ख्या र बसाइसराईका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न सकिने आदि रहेका छन् ।

जनसङ्ख्या सम्बन्धी यी तमाम मुद्दाहरू, समस्याहरू,चुनौतीहरूको सामना गर्दै र अवसरहरूको भरपुर उपयोगका माध्यमबाट नेपालको जनसङ्ख्यालाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गरी नेपाललाई समृद्द राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र मितव्ययी रूपमा राज्य संचालन गर्ने हो भने संवैधानिक रूपमा जनसङ्ख्या सम्बन्धि शक्तिशाली राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोग गठन गर्नुपर्दछ। यो आयोगले अहिलेको संविधानमा व्यवस्था भएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको विभाग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग बाहेकका प्रशासनिक, जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति, वर्ग, र क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोगको पनि आयोगको रूपमा काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरूरी छ ।

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगको छाताभित्र जनसङ्ख्या र सोसँग सम्बन्धित अहिलेका सबै प्रकारका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको संस्थागत र संरचनागत निर्माण गर्नु जरूरी छ। यस्तो प्रकारको संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत र संरचनागत हैसियत दिएमा नीति, कानून नियम लगायतका सबै प्रकारका क्षेत्रमा एकरूपता, समावेशीता कायम भै सबै नागरिकको स्वामित्व र सहभागिता हुनसक्छ ।

यो पनि पड्नुहोस..  सुआहारा दोस्रोको अर्धबार्षिक बैठक वालिङमा शुरु ।

अहिलेको समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा विकास आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजवाट आन्तरिकीकरण र समन्वय गर्न सकिएको छैन । एकातिर गरिवी, अशिक्षा, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित बसाइसराइ तथा आप्रवासन, सामाजिक कुरीति आदिले गर्दा जनसङ्ख्या र विकासका बीच  सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन भने अर्कातिर विकासको असन्तुलित वितरणले मानिसहरूको स्वतस्फूर्त बसाइसराइ प्रभावित भई जनसङ्ख्या वितरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।  जनसाँख्यिक लाभांसको रूपमा रहेको उत्पादनशील जनशक्ति विदेशिंदा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नुको साथै ग्रामीण क्षेत्रमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरु मात्र रहने अवस्था रहन पुगेको छ । तीव्र रुपमा बढ्दै गएको शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सबै उर्वरशील जमिन मरूभूमिमा परिणत भएको छ भने बनजङ्गल र चुरेविनास भैरहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुको संख्यात्मक वृद्दिको अनुपातमा राज्यले उनीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभवको प्रयोग र स्वास्थ्य हेरचाह लगायत अन्य सामाजिक सरोकारका विषयहरुको प्रवर्धनमा अपेक्षित सुधार हुनसकेको छैन । जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना हुन नसक्दा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विस्तृत एवं खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाव भइ तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न र प्रतिनिधिमूलक अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि वढाउन सकिएको छैन । स्थिर संगठनात्मक संरचनाको अभावमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र विकासका बीच समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।

राष्ट्रिय नीति निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयमा महिला र लैंगिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडी परेका जाती, समुदाय र सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समूहको पहुँच न्यून भएकाले यिनको उत्थान गरी प्रभावकारी रुपमा सन्तुलित विकास  गर्न तथा स्थानीय तहमा  सूचना ब्याङ्कको स्थापना र संचालन गर्न आदिको समुचित ब्यवस्था र स्थापना गरी जनसङ्ख्या, विकास, वातावरण, बसाइसराइ र शहरीकरणाको उचित विकास र ब्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

नेपालको संविधान, आवधिक योजनाहरू, प्रचलित कानूनहरू र संघियताको मर्म बमोजिम जनसङ्ख्या सम्बन्धि दीर्घकालीन योजना निर्माण हुन नसक्दा जनसङ्ख्या सम्बन्धि वर्तमान अवस्था र यो अवस्थालाई घेरिएका अनेकौ  समस्या एवं चुनौति र अवसरलाई कार्यान्वयन गरी उत्पादनशील जनसांख्यिक स्रोत, गुणस्तरीय जीवन र समतामूलक विकासलाई अघि बढाउन कठिनाई भएको छ ।

जनसङ्ख्या उचित व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो विकास हासिल गर्ने  लक्ष्य राज्ले लिनु पर्छ । यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न सरकारी (संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार), निजी, नागरिक समाज र गैरसरकारी (राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्था) निकायहरू बीच  समन्वय, सहकार्य, संजाल निर्माण  र कार्यान्वयनका लागि सबै प्रकारका साधनस्रोत ब्यवस्थापन, लगानी र कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण, नियमन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र सबै तहका सरकार मातहतका मन्त्रालयहरू, विभागहरू, निर्देशनालयहरू, पालिकाहरू र सबै तहका कार्यालयहरू एवं निजी र गैरसरकारी निकायहरूको स्पष्ट लक्ष्य, जिम्मेवारी किटान सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नु पर्ने छ ।

यो पनि पड्नुहोस..  थप ८८५ जनामा कोरोना पुष्टि, मृतकको संख्या १७५ पुग्यो

साथै यी लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल भए नभएको मापन गर्न मापन योग्य सूचकहरू समेत निर्धारण गरी कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्छ। तर यी सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि यस क्षेत्रका विज्ञसहितको उपयुक्त नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ । तर अहिलेको नेपाल सरकारको संरचनामा जनसङ्ख्या सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा, जनसङ्ख्या ब्यवस्थापन महाशाखा रहेको छ ।

यस महाशाखामा एक जना सहसचिव, दुइ जना उपसचिव र चार जना अधिकृतस्तरको दरबन्दि रहेको छ । दरबन्दि अनुसारका जनशक्ति समेत छैनन भने विगतका मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताको कमजाेरीका कारण अलिअलि भएका कामहरू वेवारिसे अवस्थामा पुगेका छन । यति बृहत काम गर्नको लागि यति सानो संगठन संरचना रहेको छ त्यसमाथि लामो समयसम्म पनि जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी नपाउदा काम अस्तव्यस्त हुन पुगेकाे भर्खरै गुज्ज्रीएकाे अवस्था भुल्न सकिदैन । यहाँ काम गर्ने जनशक्तिको लागि आवश्यक न्यूनतम साधनस्रोत, अवसर र उचित कार्य वातावरणको समेत अभाव रहेको स्वयं कर्मचारीहरूकाे भनाइ छ । यस मन्त्रालयको नेतृत्वले जनसङ्ख्या पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्दछ भन्ने महसुस आजसम्म गरेको पाइएको छैन भने वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पनि जनसङ्ख्या महाशाखाले तयार गरे बमोजिम नभइ नीति योजना शाखाको स्वार्थले प्रेरित भएर आएका छन । परिणास्वरूप नेपालको संविधान र कानून बमोजिम बन्नु पर्ने न्यूनतम नीति, कानून, संरचना, योजना र कार्यक्रमहरू समेत बन्न सकेका छैनन्।

तसर्थ: नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्यालाई उचित व्यवस्थापन गरी जनसङ्ख्याको लाभांस प्राप्त गर्न, नागरिकका न्यूनतम हक अधिकारको संरक्षण गर्न, जनसङ्ख्या सम्बन्धि सबै प्रकारका मुद्दा, समस्या, चुनौतिहरूलाई समयमै उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न र नेपाललाई आत्म निर्भर बनाइ “समृद्द नेपाल सुखी नेपाली” बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोग बनाउनु अनिवार्य छ । यही राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगको छाताभित्र रहने गरी विकाससँग सम्बन्धित, प्रशासनसँग सम्बन्धित, जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, शिक्षा, कला, संस्कृति परम्परा लगायतसँग सम्बन्धित सबै आयोग, संस्था, प्रतिष्ठान र कार्यालयहरूलाई राखिनु पर्छ । राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगको नेतृत्वमा जनसङ्ख्या र सोसँग सम्बन्धित नीति, कानून, योजना र कार्यक्रमहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमात्र नेपालको संविधान (२०७२) ले परिकल्पना गरेका सबै उधेश्यहरू समयमै प्राप्त गर्न सकिने छ ।

लेखक खनाल नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।

Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: १६ पुष २०७७, बिहीबार २०:०६





-->