‘कृषिमा फड्को मार्न कोरोना अवसर ।’

 १९ असार २०७७, शुक्रबार ११:०३   | आँधीखोला समाचार डेस्क

‘कृषिमा फड्को मार्न कोरोना अवसर ।’


राजु डुम्रे (मार्मिक) :
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण विश्व नै भय र आतंकित छ । यो अकल्पनीय महामारीले विज्ञानलाई समेत चुनौती दियो । विश्वले नयाँ प्रकृतिको विषम परिस्थिति झेल्नु प¥यो । कोभिड १९ विश्वले मुक्ति पाउने समय एकिन नभएको हुँदा नेपालले नियन्त्रण गर्ने समय निर्धारण हुन सक्दैन । कोरोनाले पार्ने क्षतिको समेत एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । महामारीको असाधारण प्रभाव नयाँ पुस्ताले भोग्नुपर्ने अनिवार्य बन्ने देखिएको छ ।
कोरोनाको संकट त नियन्त्रणमा आउँला तर त्यसले निम्त्याउने खाद्य संकट र बेरोजगारीको ग्राफ उक्लने निश्चित छ । संकट अकल्पनीय हुनसक्छ । विश्वव्यापी रुपमा कृषि तथा खाद्य वस्तुको उत्पादन,आपुर्ती मुल्य र पहुँचमा ठुलो समस्या आउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजार,औद्योगिक तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर देखिनेछ ।
नेपालको वस्तुगत यथार्थ कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आवद्ध छन् । नेपालमा कृषिको लागि योग्य माटो पनि छ । कृषिका लागि अनुकुल हावापानीको साथै जलश्रोतले पनि साथ दिएको छ। उत्पादन,वितरण र बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कृषिमैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु र बजेटको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । भलै, विगतका दिनमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर चालिएका कदम प्रभावकारी र नतिजामुखी बन्न सकेनन ।
राज्यले कृषिलाई गरेको उपेक्षा,पढेलेखेकाले कृषि कर्म गर्न नहुने हिनता मानसिकता कायम रह्यो । सोंचाइमा रहेको दरिद्रता, आधुनिक तथा बैज्ञानिक यन्त्र उपकरणको अभावले कर्मठ जनशक्ति बिदेशिए । परिणामतः नेपाल कृषिमा विदेशीको परनिर्भर बन्न पुग्यो । कृषिको आयातमा बढोत्तरी भयो । कृषिमा अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु दुखद हो । युवाले विदेशी भूमिमा बालुवामा पसिना बगाए । आफ्नै माटोमा उर्जा खर्चने परिस्थिति बनेको भए नेपाली परजीवी बन्नुपर्ने थिएन ।
कोरोना कहर पछिको अवस्थामा देशमा ठुलो संख्यामा बेरोजगार बढ्दै छ । लाखौको संख्यामा वैदेशिक रोजगारलाई बिट मारेर फर्कदै छन। समस्यासँग सँगै अवसर पनि दिएको छ । बढ्दै गरेको बेरोजगार र विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने खालको कृषि मोडेल सरकारले तयार गर्नु पर्ने थियो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले २८ चैतमा देशका सबै स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न ‘सुंरक्षित कृषि तर सुनिश्चित वचत’ को नारा दिइएको थियो । वर्तमान अवस्थामा देखिएको पूँजिपति कृषक र सर्वहारा कृषक छुट्टिने गरी किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। होइन भने, नेता कै फेरोमा घुम्ने पुँजिपतिले अवसरको बर्खिलाप गर्नेछन ।
पछिल्लो समय युवा पुस्तामा कृषि प्रती मोह जागेको पनि छ। लगाव र लगानी पनि बढ्दै गएको छ। तर उत्पादनको तुलनामा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। राज्यले कृषि क्षेत्रका लागि सञ्चालन गरेका तालिम, सेमिनार गोष्ठी, भ्रमणले लगानी अनुरुपको प्रभाव दिएका छैनन ।
देशको अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत हिस्सा कृषिले ओगटेको छ । पर्यटन पछिको दोस्रो सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्र हो । कोरोना संकट पछि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । सम्भावना र रोजगारीको ठुलो आर्थिक दायित्व बोकेको कृषि क्षेत्र फस्टाउन सक्छ । देशमा मात्रा नभएर विदेशमा समेत उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ ।
कृषकले भोग्ने पिडा पनि दर्दनाक छ । कृषिकर्म भित्र पनि राजनीति छ । ठुला र व्यावसायिक पहुँचमा रहेकाले निम्न आय भएका कृषकलाई हेप्ने प्रबृति छ ।
कृषि अनुदानमा भईरहेको राजनीतिमा राज्यबाट अनुगमन र नियमन अपारदर्शी देखिएको छ। बिउबिजन औजार मलको लागि भारतीय बजारमा आश्रित हुनुपरेको छ । सरकारको कृषिमा आवश्यक पूर्र्वाधारको कमि छ । वास्तविक किसानमा नैरश्यता हुनु स्वभाविक बनेको छ । विचौलिया र दलालबाट कृषिमा योजनाहिन अतिक्रमण हुनु र झोलामा हुर्केका कृषि फर्मले अनुदान पाउँदा वास्तबिक किसानमा हिनताबोधको महसुस देखिएको छ।


बैक तथा वित्तिय संस्थालाई उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न परिपत्र गरिएको भएपनि स्पष्ट मोडालिटीको अभाव छ । वित्तिय संस्थाले कूल लगानीको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नपर्ने प्रावधान भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिइएको देखिँदैन ।


राज्यबाट कृषि तथा पशुपालनमा नौ प्रकारका सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । तर, कर्जा प्राप्त गर्न किसानलाई सहज भने छैन।बैंकले धितोलाई नै प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन। उक्त व्यवस्थाले साना र मध्यम किसानका लागि टाढाको देवता करेसाको भुत भने झै भएको छ । उन्नत बिउबिजन लगायत अधिकांश वस्तुमा भारततिर नै मुखताक्नु पर्ने अवस्था छ नीति र कार्यान्वयनमा समन्वय नहुँदा उत्पादनको मूल्य नपाएर कृषकले उत्पादित वस्तु सडकमा खन्याएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ । कृषिमा बजेट बढाउन कृषिमन्त्रीले गरेको आग्रह अर्थमन्त्रीले सुनेको नसुन्यै गरिदिए। आय आर्जनको प्रमुख क्षेत्रमा ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत हुन आउँछ। विनियोजित रकमबाट आम कृषक असन्तुष्ट हुनु स्वाभाबिक हो ।
विगतका राजनीतिक घटनाक्रमले व्यवस्था बदलिएपनि जनताको अवस्था बदलिएन। जनअपेक्षा पुरा नभएपछि रोजगारीको माध्यम वैदेशिक रोजागार हुन पुग्यो । शसस्त्र विद्रोह वा बैदेशिक रोजगारी ? युवामा दुई विकल्प थिए । जनशक्तीको अभावमा उब्जाउ योग्य जमिन बाँझोमा परिणत भए । राज्यको रणनीति र कार्यनीति स्पष्ट नहुँदा जग्गालाई भू माफियाले कमाई गर्ने माध्यम बनाए। खेती योग्य जमिन माथि कंक्रिट ठडिए । खेती योग्य जमिनको हुर्मत लिने कार्य नीति निर्माताको सहयोगमा भू माफियाले गरे ।
सरकार र नेताहरुले पदीय भूमिका विर्से । द्रव्यमा लिप्त नीति निर्माताहरु भू माफियाको लगौटिया बने । परिणामत: वास्तविक किसान छायामा परे । किसानको नाम बेचेर राज्य स्रोतको दोहन गर्दै महल ठडाउने उपक्रम चलिरह्यो । गरिखाने भन्दाको आयश्रोत बन्द हुँदै गयो । अन्तत प्रमुख पेशा बनेको कृषि कर्म त्याग्दै उक्त क्षेत्रबाट पलायन हुनेको संख्या दिनहुँ वृद्धि भयो ।
समय अहिले फरक छ । पाखुरामा बल भएको जनशक्ती लाखौंको संख्यामा स्वदेश फर्कदै छ । बल मात्र होइन बैज्ञानिक शिप र दक्षता पनि सँगै ल्याउँदैछन्। सकारात्मक लियौं भने यो एक अवसर हो । उत्पादन बढाउन, अर्बौको निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्न,राज्यको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन समय आएको छ । ‘आत्मनिर्भर नेपाल’को जग बसाउन अब कृषि केन्द्रित हुनैपर्छ। अवसरलाई मार्नु हुन्न। बिउ बिजन, कृषि उपकरणहरु,मलखाद, निशुल्क कृषि परामर्श तथा तालिम,उत्पादनको जमानत,तथा बजारिकरणको दायित्व राज्यले लिनु पर्छ । फलतः चुनौती लिएर आएको कोरोनाले अवसर प्रदान गर्नेछ ।


राष्ट्रिय पुँजिको निर्माण गर्न र रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र नै कृषि हो । मुलुकमा यसको प्रचुर सम्भावना छ । भौगोलिक अवस्था र माटोको उत्पादन शक्ति अनुसारको कृषि उत्पादन गर्ने बातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।


अन्त्यमा, देशमा अब कामदार नै मालिकको नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ।उत्पादन वृद्धिसँगै वस्तुुको गुणस्तर,व्यवस्थापन र बजारिकरण प्रति राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ। अर्गानिक उत्पादनको बजार अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा विस्तार गर्नुपर्छ। कृषकको परियोजना हेरेर मात्र होइन,आर्थिक हैसियत हेरेर बीउ पूंजीको वितरण हुुनुपर्दछ। अनुदानको पारदर्शी वितरण रहनु पर्दछ । सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्दै बिचौलियालाई परास्त पार्नुपर्दछ । प्रचलित लोकउक्ति ‘आयको उत्तम व्यापार, मध्यम जागिर र निच कृषि’को मान्यतालाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार र निच जागिर बनाउने प्रमुख दायित्व सरकारकै छ । आसा छ, कृषक देशका नायक हुन भन्ने समय अब छिट्टै आउने छ।हामीले भुकम्प तथा नाकाबन्दि संकटमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रणय ग¥यौ तर गरेनौ । अबको कृषि क्रान्ती कृषिमा फड्को कोरना अवसर ।।

Facebook Comments
यो पनि पड्नुहोस..  गाई भैसीमा लाग्ने नयाँ महामारी: लम्पी स्किन डिजिजको बारेमा एक जानकारी

अन्तिम अपडेट: १९ असार २०७७, शुक्रबार ११:०३





-->