कोरोना, लकडाउन, क्वारेण्टाइन र सरकार !

मुक्तिनाथ खनाल :
कोभिड–१९ नामक भाइरसका कारण उत्पन्न महामारीले विश्व अर्थराजनीति, भूराजनीति र विश्वव्यापीकरणका क्षेत्रमा फेरबदल आउने प्रष्ट संकेत देखिन थालेका छन् । नेपाल पनि अहिले यो महामारीबाट अछुतो छैन। नेपालमा अढाई महिनादेखि सबै व्यापार, व्यवसाय, यातायात ठप्प पारेर आम नेपाली नागरिकले आफनो र अरुको सुरक्षाका लागि घर भित्र बस्नु परेको छ। यसले नेपालमा एकातर्फ तिव्र रुपमा वेरोजगारी वढेको छ भने अर्कोततर्फ सीमित उत्पादनले महङ्गी वढ्न थालेको छ। अहिले नै यस महामारीबाट छुटकारा पाउने कुनै संकेत देखिएको छैन भने अवका कति वर्ष यस महामारीले पुर्याएको क्षतिको पूर्ति गर्न लाग्ने भन्ने अहिले नै अनुमान गर्न कठिन हुने अवस्था छ।
अहिलेको विश्वको ध्यान कोरोनाको संक्रमण बढ्न नदिने र योबाट मानिस संक्रमित भैहालेमा सुरक्षित तरिकाले उपचार गरेर उनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने रहेको छ । नेपालमा पनि अहिले कोरोना भाइरसको महामारी दिन दुई गुणा, रात चारगुणाका दरले बढीरहेको छ। नेपालमा यसले महासंकट नै ल्याइ दिएको छ। आजका दिनसम्म पनि यो महामारीवाट वच्न खोप तथा औषधि बनेको छैन। नेपालले पनि यस महामारीबाट बच्च अन्य कुनै विकल्प नपाएर देशलाई लकडाउनमा राखेको छ भने विदेशबाट आउने नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेण्टाइनमा बस्न निर्देशन गरेको छ।
कोभिड १९ महामारीलाई सही रूपमा ब्वयस्थापन गर्न जानेमा हामीलाई चुनौतीको चाङ मात्रै थपिदिने छैन, प्रर्याप्त मात्रामा अवसरका ढोका पनि खोलिदिनेछ। चुनौतीसँगै आउने अवसरलाई हरेक देशले आ–आफनो अनुकुलतामा उपयोग गर्न सक्दा समृद्दिको शिखर चुम्न धेरै समय लाग्दैन।
संसारको शक्तिशाली आतंककारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरसले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीको सहि बिश्लेषण गरी अगाडि बढने नीति,योजना र कार्यक्रम बनाउन पर्याप्त धरातल खडा गरिदिएको छ।
कोरोनाबाट बच्ने उपाय के के हुन भन्नेमा विवादमै छ। कतिपय देश लकडाउन गरेर कोरोनाबाट बचेका छन भने कतिपय देशले लकडाउन नगरीकनै यसबाट सुरक्षित रहनुका साथै देशका सबै आर्थिक गतिविधिलाई सुचारू राख्न सफल भएका छन। विश्व स्वास्थ्य संगठन पनि सही विधि यही हो भनेर भन्न सकिरहेको छैन भने कतिपय अवस्थामा यो संस्था पनि विवादमा परेको देखिन्छ। यही कारणले होला अमेरिका यो संस्थाबाट अलग भैसकेको छ भने ब्राजिलले अलग हुन्छु भनेर घोषणा गरिसकेको छ।
नेपालले पनि कोरोनाबाट बच्नका लागि लकडाउन गरिरहेको छ भने अन्य विकल्प लिएर आर्थिक गतिविधि पनि गर्नु पर्छ भन्नेमा पुगिसकेको छैन। लकडाउनले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था जरजर भैसकेको छ भने नेपाली नागरिक भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन । अढाई महिनाको अवधिमा करिव ११०० जना नेपालीले आत्म हत्या गरिसकेका छन जव कि यो अवधिमा १४ जना नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको सरकारी भनाइ छ ।
धार्मिक ग्रन्थलाई विश्वास गर्ने हो भने मानिस मर्नकै लागि जन्मेको हो र कुनै पनि विपदबाट मानिसले भागेर, घरमै थुनिएर वा कतै लुकेर प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न सकिंदैन। विगतका ठूला ठूला महामारीमा पनि संसारका मानिसले महामारीसँग डटेरै सामना गरेका थिए। त्यस्ता महामारीबाट मानविय क्षति भने नभएको हैन तर भागेर, लुकेर, डराएर समस्याको समाधान भएको आजसम्मको इतिहासले प्रमाणित गर्न सकेको छैन र शायद कोरोनाबाट पनि थुनिएर, लुकेर, डराएर वा भागेर वा छिछि दुरदुर गरेर समाधान पक्कै आउँदैन होला।
स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्घतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न पालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रर्वद्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेख राखि शैक्षिक, भौगोलिक अबस्था, प्राकृतिक श्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य श्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्सांकन सवै पालिकाले तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सवै स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन, नियमित अध्यावधिक र प्रशोधन जस्ता कार्य निरन्तर गरिनु पर्दछ जसबाट तथ्यमा आधारित योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ।
आजसम्म सरकारले यस महामारीबाट बच्नका लागि गरेका कार्य र अपनाएका विधिलाई हेर्दा केटाकेटीको खेल जस्तो देखिन्छ। यसमा सरकारी नीति, कार्यक्रम र कार्यविधि कच्चा, खेलाची र झारो टार्ने एवं देखासिकी गर्ने खालका देखिन्छन। लकडाउन गर्ने समय कुन हो भनेर निर्क्योल गर्न सकेको पनि देखिदैन, सीमालाई कसरी ब्यवस्थित रुपमा लागु गर्ने भन्नेमा मतैक्यता छैन । क्वारेण्टाइन कस्तो बनाउने, कहाँ बनाउने, कसरी संचालन गर्ने र किन यो चाहिएको हो भन्नेमा पनि कुनै दूरदृश्टि, लक्ष्य र एकरूपता छैन।
नागरिक को हुन र उनीहरूलाई कस्तो ब्यवहार गर्ने भन्नेमा राज्य अलमलिएको छ। भारतमा काम गर्न भारत गएका युवा कस्ता आर्थिक अवस्था भएका छन ? उनीहरूको रोजगारीको गन्तव्य भारत नै किन भयो ? उनीहरूको योग्यता, क्षमता कस्तो छ ? चीनमा पढ्न कस्ता परिवारका विधार्थी गएका थिए ? र किन उनीहरू चीनमा गएका थिए ? अरव लगायतका खाडी मुलुकमा कस्तो अवस्थाका नेपाली युवा गएका हुन ? उनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ ? उनीहरू किन अहिले नेपाल फर्किन खोजिरहेका छन ? विकसित मुलुकमा जानेहरू कस्ता परिवारका हुन ? उनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ ? यी लगायतका तमाम प्रश्नहरूका उत्तर खोज्ने प्रयास सरकारबाट भयो त ? यसका बारेमा कुनै काम भएको छैन।
कतै किताबमा पढेको थिए कि जुनसुकै देशको सरकार पनि त्यस देशका गरिव, असहाय र निमुखा नागरिकको हुनसक्दैन चाहे त्यहाँ समाजबादी, साम्यवादी वा पूँजीबादी सिद्दान्तकै सरकार किन नहोस । यही कारणले होला नेपालमा धेरै प्रकारका सिद्दान्त बोकेका मानिसले अलग अलग राजनीतिक दल खोलेर राजनीति गरिरहेका छन । तर यस पटकको महामारीले यस कुरालाई छिनोफानो गरिदिएको छ।
पाकिस्तानबाट पाइलट र जहाजका लागि कर्मचारी भाडामा खोजेर चीनमा अध्ययनरत विधार्थीलाई सरकारले नेपाल भित्र्यायो । उनीहरूलाई पाँचतारे होटल सरहको निशुल्क सुविधा दिएर १४ दिनसम्म सुरक्षित राखियो । सुरक्षित बासस्थान,स्वास्थ्य, खाना, सुरक्षा लगायतका सबै प्रकारका सुविधा दिएर राखियो । उनीहरूलाई दिइएको सुविधा र गरेको सेवा र सत्कार देख्दा लाग्थ्यो उनीहरू क्वारेण्टाइनमा बसेका नेपाली विधार्थी हैनन, उनीहरू त कुनै शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखका हैसियतमा थिए।
अहिले नेपाल सरकारले म्यान्मार, खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीलाई पनि उद्दार गरेर नेपाल ल्याउन शुरू गरेको छ। यसलाई पनि स्वागत योग्य काम नै भन्नु पर्छ। उनीहरूलाई पनि नेपाल ल्याउँदा सरकारको तर्फबाट गरेको ब्यवस्था, देखाइएको सद्भाव, नेपाली सेनाले दिएको सेवा र सुरक्षा आदि हेर्दा नेपालमा सरकार रहेछ भन्ने भान भएको छ । यी नेपालीलाई सरकारले आफ्नो खर्चमा ल्याएको हैन भन्ने सुनिएको हो। म्यानमार सरकारले आफ्नै जहाजमा ल्याइदिएको देखियो । अन्य देशबाट आउनेले दलाल मार्फत महंगो जहाज भाडा तिरेर स्वदेश फर्कंदै छन । उनीहरूले क्वारेण्टाइमा बसेको खर्च पनि आफै तिर्नु पर्नेछ ।
जुन युवा लाखौं खर्च गरेर जहाज चढेर रोजागारी गर्न विदेश जान सक्दैन, उनीहरु कि त पैदल कि त गाडी चढेर रोजगारीका लागि भारत गएका हुन । उनीहरूको घरको अवस्था अति नाजुक छ र उनीहरूका परिवारका सदस्य अशिक्षित छन, परिवार संख्या ठूलो छ र अन्य कुनै विकल्प पनि छैनन।
भारतबाट उनीहरू आफ्नो घर फर्कंदा के बोकेर अइरहेका छन ? कस्ता लुगा लगाएर, जुत्ता चप्पल लगाएर सुटकेश बोकेर हैन उनीहरू खाली खुट्टा छन, सानो पोको वा बोराको थैलो, नानी च्यापेको,कति दिनसम्म खान र पानी समेत नपाएको निन्याउरो अनुहार, हात खुट्टामा ठेला। यी उनीहरूका विशेषता हुन। यिनीहरुलाई राज्य र सरकारले गरेको व्यवहार, दिएको पिडा, राखेको क्वारेण्टाइन, स्वास्थ्य परिक्षण गरेको अवस्था र घर पठाउँदा तिराएको गाडी भाडा र उनीहरू मध्ये कतिपयले बाटोमा, क्वारेण्टाइनमा र गाडी दुर्घटनामा परेर गुमाएका ज्यान समेतलाई हेर्दा के वर्तमान सरकार उनीहरूको पनि हो त ? खुल्ला दिमागले एक पटक सबैले सोच्ने बेला आएन ?
यी माथि उल्लेखित परिदृष्यलाई हेर्दा स्पष्ट छ चीनमा अध्ययन गर्न गएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोरा, सर्बोच्च अदालतका न्याधीशका छोरा, सांसदका छोरा छोरी, विशिष्ट ब्यक्तिका सन्तान र नातेदार थिए । देशको शासनको बागडोर ती विधार्थीका बाबु, आमाका हातमा थिए। उनीहरूसँग धन, दौलत र सबै प्रकारका शक्ति हातमा थिए । उनीहरूका पक्षमा संसदमा दिनदिनै वकालत हुने र उनीहरूलाई त्यस प्रकारको सेवा सुविधा नदिएमा संसद अवरोध हुने, न्यायलयले सरकारको काममा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था थियो र उनीहरूले खोजे र सोचेभन्दा बढी सुविधा पाए।
खाडी मुलुकमा जाने गरिव थिए, उनीहरूले घरखेत बेचेर, दलाललाई सर्वश्व सुम्पेर गएका थिए। उनीहरू आफ्नै बाहुबलले केही गरेर खाने कोशिसमा थिए तर यस कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कनु पर्ने अवस्था आयो र बाध्य भएर उनीहरू पनि तोकिएको भाडा र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जहाज चढेर नेपाल पर्कन विवस भए र भएका छन । उनीहरूलाई कम्तिमा एयरपोर्टमा सरकारको उपस्थिति देखायो र जसोतसो लगेर क्वारेण्टाइनमा राखेर केही समय पछि उनीहरूलाई प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय सरकारलाई बुझाइदैछ । उनी मध्ये पनि जो जो पैसा तिरेर आउन सक्ने र क्वारेण्टाइनमा बस्न सक्ने छन आउँछन होला बाँकि त आँशु पिएर खाडी मुलुकमै मृत्यु पर्खनुको विकल्प छैन ।
स्थानीय तह र वडाले समेत भविष्यमा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर र बेरोजगारी समस्या कम गर्न अनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले वस्तुनिष्ठ योजना तयार गरी अविलम्ब कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको घरफिर्ति भएमा प्रवेश विन्दु मै सम्बन्धित निकायले भित्रने व्यक्तिको विस्तृत विवरण सहित पहिचान गरि निजको स्वास्थ्य जाँच लगायत सुरक्षा प्रत्याभूति गरि स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । सवै स्थानीय तहले त्यस्ता व्यक्तिको उचित क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
क्वारेन्टाइन बसाईपछि घर जाने व्यक्ति जसले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् र उपयुक्त सीप पनि नभएका व्यक्तिलाई स्थानीय बजारको मागको आधारमा क्वारेन्टाइन बसाइ संगै सामाजिक दुरी कायम गरी छोटो अवधिका सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरि पठाइएमा भविष्यमा निजको आयआर्जनको मार्ग प्रसस्त हुने देखिन्छ।
यी माथिका अवस्थालाई हेर्दा स्पष्ट छ शक्तिशालीले के कस्ता सेवा र सुविधा राज्यका तर्फबाट पाउँने रहेछन ? मध्यम स्तरका गरिवले कस्तो प्रकार सेवा, सुविधा र सुरक्षा पाउँदा रहेछन ? गरिव, असहाय, निमुखा, भोका, नाङ्गा, अशिक्षित, आवाज विहिनको अवस्था के हुँदो रहेछ ? सरकार कहाँ र कसका लागि रहेछ ? के गरिव हुनु, आवाज विहिन हुनु, दुखि हुनु, सहारा विहिन हुनु, अशिक्षित हुनु, भोका नाङगा हुनु पनि कुनै ब्यक्ति विशेषको दोष हो कि राज्यको दोष हो ? कुनै ब्यक्ति चाहेर यस्तो भएको हो कि राज्यका नीति, नियम, कानून, संरचनाका कमजोरीका कारण यस्तो भएको हो ? अनि विपद र महामारीका समयमा राज्यका तर्फबाट गरिने ब्यवहार पनि यस्तै हुनु पर्छ त ? यो देशको सरकार उनीहरूका लागि पनि हैन र ? एक पटक सबैले खुला दिमागले पनि सोच्ने कि ?
लेखक स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ । [email protected]
समाचार
थप सामाग्री
रेडक्रस मानव सभ्यता बचाउने संस्था हो : सांसद थापा
६ दिन अगाडि
स्याङ्जा : प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद राजु थापाले रेडक्रस मानव सभ्यता बचाउने संस्था भएको बताउनु भएकाे छ । नेपाल रेडक्रस…