चार वर्षमा आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउँछौं

भरतराज ढकाल, अध्यक्ष, मुक्तिनाथ विकास बैंक :

मुक्तिनाथ विकास बैंक वित्तीय सूचकांक र बैैंकिङ स्वास्थका हिसाबले अहिलेसम्म पहिलो स्थानमा रहेको विकास बैंक हो । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा स्तरोन्नति भएदेखि अग्रस्थानमा रहँदै आएको यो बैंकले ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेर ‘क’ वर्गका केही बैंकको नाफालाई समेत उछिनेको छ ।
खुद नाफा बढेसँगै बैंकले प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि सुधार गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ १३ पैसा कायम भएको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १२८ रुपैयाँ ४७ पैसा कायम भएको छ ।
बैंकलाई यो स्थानसम्म ल्याइपु¥याउनमा बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकालको ठूलो हात रहेको छ । तीन महिनाअगाडि मात्रै अध्यक्ष बनेका ढकाल यसअघि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए ।
चार÷पाँच वर्षभित्रमा वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंक आफ्नै बलबुटामा माथि उक्लिन तयार रहेको छ । प्रस्तुत छ, आफ्नो नाम र पहिचान हराउने गरी मर्जरमा जान नचाहेको यो बैंकका विविध आयाममा रहेर राजधानी दैनिकका अर्थ ब्युरो प्रमुख पूर्णभक्त दुवालले अध्यक्ष ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सिधै अध्यक्षमा आउनु भयो किन ?

मैले १२ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गर्दा जुन प्रगति र विकास बैंकको भयो । यसलाई थप उचाइमा पु¥याउनका लागि संस्थागत विकासका लागि अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव साथीहरूको आएको हुँदा अध्यक्षमा चयन भएको हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम बढ्दै गएको छ । यस्तो बेलामा बैंकिङ बुझेको मान्छे नै अध्यक्ष भएर आउँदा हुन्छ भन्ने अपेक्षा लगानीकर्ता र नियमनकर्ताले गरेको हुनाले पनि अध्यक्ष भएको हुँ जस्तो लाग्छ । फेरि यो बैंक आफंैले परिकल्पना गरेको बैंक र लगानी पनि भएको हुँदा नेतृत्वमा आएको हुँ ।

बैंकले यस बीचमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको भन्दा बढी नाफा कमाउन थालेको छ, यसको रहस्य के हो ?

खासमा यो हुनुको कारण सामूहिक सोच र व्यवस्थापकीय क्षमताले गर्दा नै हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकमा जोखिम पनि कम छ । यो सानो कर्जा बढी भएको बैंक पनि हो । हामी सुरुमा स्याङ्जाबाट तीन जिल्ला हुँदै १० जिल्ला कार्यक्षेत्र पछि अहिले राष्ट्रियस्तरको बैंक बनेका छौं । हाम्रो सबै फाइनान्सियल इन्डिकेटरहरू राम्रो भएको कारणले गर्दा पनि नाफा बढी कमाउन सफल भएका हौं । हाम्रो सञ्चालन खर्च पनि धेरै नै कम छ । खासमा व्यवस्थापकीय क्षमता राम्रो भएको कारणले गर्दा नै यो स्थानमा पुगेको हो जस्तो लाग्छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकमा सानो कर्जाको अवस्था कस्तो छ ?

मुक्तिनाथ विकास बैंकले सुरुदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पु¥याउँदै विपन्न वर्गलाई बंैकिङ पहुँच पु¥याउँदै आएको छ । नेपालका क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूमध्ये यो बैंकले पहिलोपटक लघुवित्त सेवा प्रदान गरेको हो । लघुवित्त सेवा महँगो पनि छ तर पनि हामीले यो क्षेत्रमा हाम्रो ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सही रूपमा मूल्यांकन गरेको हो भने हाम्रो नाफा बढ्छ । हाम्रो नारा नै छ कि जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामाझ पुग्नुपर्छ भन्ने छ । २०६५ सालबाट लघुवित्तमा लगानी गर्न थालेका हौं । हामीले लघुवित्त सञ्चालन गरेकै कारण राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरूलाई लघुवित्त डेक्स राख्न लगायो । अहिले हामीले साना तथा मझौला विभागबाट लघुवित्तको काम गरिरहेका छौं । सुरुमा हामीले स्याङ्जा, धादिङ, कास्की, गोरखा, चितवन, नवलपरासी, तनहँु, पाल्पामा लघुवित्तको काम गरेका थियौं । अहिले ४५ जिल्लामा यस्तो लघुवित्त सेवा कारोबार भइरहेको छ । हामीसँग १ लाख ७० हजार त ग्रामीण महिलाहरू लघुवित्तमार्फत आबद्ध छन् ।

राष्ट्र बैंकका कारण केही अप्ठ्यारो भएको छ ?

पहिला हाम्रो स्पे्रड दर राम्रो थियो । राष्ट्र बैंकले स्पे्रड दर तोकेपछि अलि नाफा संकुचन भएको छ । पहिला यो व्यवस्था थिएन । लघुवित्तमा स्प्रेड दर ९ प्रतिशत छ र विकास बैंकको ५ प्रतिशत मात्रै छ । यसले गर्दा ब्याजदर घटाउँदै ल्याउनुप¥यो । स्प्रेड दरकै कारण पहिलाको नाफाको दर संकुचन हुँदै आएको छ ।

मुक्तिनाथ मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने सम्भावना कतिको छ ?

मुक्तिनाथ आफ्नो नाम र पहिचान गुम्नेगरी मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदैन ।
लगानीकर्तालाई फाइदा हुने हो भने हामी मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान्छौं । मर्जर तथा एक्वायरमा जाँदा हाम्रो पहिलो सर्त हो मुक्तिनाथ विकास बैंकको अस्तित्व र पहिचान गुम्नुहुँदैन । हामी जुन मोडलमा काम गर्दै आएका छौं, त्यो मोडल यथावत् रहनुपर्छ । संस्थाको फाइदा हुने सन्दर्भमा हामी एक्वायर गर्न सक्छौं ।
आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएर वाणिज्य बैंक पनि बन्दैनौं । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति नियमभित्र रहेर हामी विकास बैंक रहेर नै नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई योगदान दिन सक्षम छौं । अहिलेकै चुक्ता पुँजीलाई वृद्धि गर्दै अबको चार वर्षमा आफ्नै तागतले ८ अर्ब पुँजी पु¥याउँछौं । त्यो बेलासम्ममा राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वाणिज्य बैंक बन्न सकिने अवस्था छ भन्ने क वर्गको बैंक बन्नेछौं ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्वायरमा जानका लागि लिखित र मौखिक कुनै पनि रूपमा भनेको छैन । बरु केही संस्थाहरू लिइदिनुप¥यो भनेर चाहिँ मौखिक रूपमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भन्दै आएका छन् ।

अध्यक्ष भइसकेपछि बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउन थाल्नुभएको छ ?

स्थापना कालदेखि नै जुन एउटा सोचका साथ ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै आएका थियौं । त्यसलाई थप परिष्कृत गर्दै अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा उत्रनका लागि नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै जाने योजना छ । कर्मचारीहरूलाई तालिम दिई जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जानेछौं । आन्तरिक नियमन प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउँदै जानेछौं । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनलाई प्राथमिकता दिई पालना गर्दै भविष्यमा राम्रो बैंकको रूपमा चिनाउने लक्ष्य छ । हाम्रा केही वाणिज्य बैंकका भन्दा बढी ग्राहक छन् । अहिले साढे ६ लाख हाम्रा ग्राहक रहेका छन् । हामी दुरदराजको ग्रामीण क्षेत्रमा गएर सबैभन्दा गरिबलाई वित्तीय सेवा दिई नाम कमाएको छ । यसलाई निरन्तरात दिँदै जानेछौं । अहिलेका चुनौती र प्रतिस्पर्धामा बलियो रूपमा उभ्याउनेछौं । सञ्चालक समितिमार्फत सरोकारवालाहरूको हितमा काम गर्नेछौं । नीतिगत निर्णय आवश्यकताका आधारमा छिटो निर्णय गर्दै आएका छौं । कर्मचारीको सेवासुविधालाई बढाउँदै कर्मचारीको मनोबल बढाउने सोच छ ।

मुक्तिनाथमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ?

निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, नाफा, ग्राहक संख्या सबै हिसाबमा मुक्तिनाथ अग्रस्थानमा छ । अहिले राष्ट्र बैंकले ५५ प्रतिशत व्यक्तिगत र ४५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप हुनुपर्छ भनेको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकको त्यो नीतिभन्दा धेरै माथि उठेर मुक्तिनाथले ७५ प्रतिशत व्यक्तिगत र २५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप राखेको छ । अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये २५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अहिले बैंकहरूको लगानी करिब १८ प्रतिशत छ । तर, मुक्तिनाथले आफ्नो कुल कर्जाको ३० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको छ ।

विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा उत्पादन छैन । उपभोगका सामान बढी प्रयोग गर्छाैं । सरकारले समयमा विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले समयमा खर्च नगरेका कारण तरलताको समस्या हुँदै आएको हो । हाम्रो उपभोग्य सामान आयात गर्ने र व्यापार घाटा हुने गरेका कारण लगानीयोग्य रकम कम हुने गरेको हो । विगतमा भन्दा यस वर्ष तरलता सहज छ ।

विकास बैंकहरू पनि सहर केन्द्रित हुँदै आएको छ, कारण के हो ?

बैंकहरू नाफाकै लागि सहर केन्द्रित भएका हुन् । जहाँ बढी नाफा छ, त्यहाँ नै बैंक जाने हो । विकास बैंकको अवधारणा भनेको वाणिज्य बैंक पुग्न नसकेका ग्रामीण दूरदराजका जनतालाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु हो तर हाम्रा विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकको जस्तै सहर केन्द्रित भइरहेका छन् । तर, हामी भने सबैतिर छरेका छौं ।
ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा पु¥याउँदैमा कर्जाको माग बढ्दैन । शाखासँगै ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई उद्यमशील बनाउने अभिप्रेरणा जगाउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकभन्दा पनि सहकारी पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । ती सहकारीहरूलाई बैंकहरूले पुँजी दियो भने राम्रो हुनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा थोरै मात्र ससाना कर्जाको मात्र माग हुन्छ । सहकारीलाई धेरै नाफा नचाहिने र स्थानीय स्तरबाटै सञ्चालन हुने हुँदा सञ्चालन खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसाय नहुने ठाउँमा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्र बैंकले नीति बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरेको कडाइले कस्तो असर पर्दै छ ?

राष्ट्र बैंकले कर्जा दिँदा करको विवरण पेस गर्नुपर्ने र वासलात पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएपछि वास्तविक ऋणी आउन थालेका छन् । यसले गर्दा जोखिम न्यून हुँदै आएको छ । वास्तविक अवस्था यसले गर्दा स्पष्ट हुन्छ । एउटै मात्र वासलात हुँदा मूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले कर्जा लिनेलाई केही असहजताको महसुस पक्कै पनि गरेका होलान् तर, कालान्तरमा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र होइन कि समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सहज बनाउनेछ ।

एन्टी मनी लाउन्डरिङका कारण बैकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण औपचारिक कारोबारबाट अनौपचारिक कारोबारमा गएको हो कि भन्ने आशंका छ । बैंकका डिपोजिट गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने र कर्जा लिँदा कर प्रमाणपत्र र वासलात बुझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण केही ग्राहकहरू बंैकिङ च्यानलबाट भन्दा पनि अनौपचारिक तवरबाट कारोबार गर्न थालेको पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका लागि हामीले बुझाउँदै जानुपर्छ । अहिले केही अप्ठेरो भए पनि भविष्यमा राम्रो गर्छ भनेर औपचारिक कारोबारमा ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले विकास बैंकलाई विश्वास गरेन भन्ने ‘ख’ वर्गका बैंकहरूको गुनासो छ, यसमा यहाँको धारणा के छ ?

बैंक र वित्तीय संस्था समन्वय ऐन (बाफिया) २०७३ मा विकास बैंकहरूले पनि सबै कारोबार गर्न पाउँछ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारका केही निकायका केही महानुभावहरूमा विकास बंैकमा भन्दा वाणिज्य बैंकमा नै कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा यस्तो अनुभूति भएको हो । सरकारका केही मान्छेहरूले यो बाफियाको भावना र मर्म बुझेको भए यस्तो हँुदैनथ्यो । विकास बैंकहरूलाई जनताबाट अर्बौं रुपैयाँचाहिँ निक्षेप संकलन गर्न दिने अनि सरकारको २÷४ लाख रुपैयाँ पनि नआउने भनेको सरकारका केही मानिसहरूको अबुझपना नै हो ।

यहाँहरूले बुझाउन नसकेको पनि हो कि ?

विकास बैंकहरू थरीथरीका भएकाले पनि बुझाइमा समस्या भएको हो । केहीकेही विकास बैंकहरू जिल्ला तहका छन् त केही प्रदेशस्तरका पनि छन् । हामीजस्ता ११ वटा राष्ट्रियस्तरका पनि छन् । राष्ट्रियस्तरका मात्र भएको भए राज्यलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला । विकास बंैक संघको दबाब र लबिङ कम भएको पनि हुन सक्छ । (राजधानी दैनिक )