सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतका १६ स्थानीयतहहरु एकजुट, १० बुँदे तानसेन घोषणापत्र जारी


मिलन विश्वकर्मा/पाल्पा :
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गका स्थानीय तहहरु अब एक जुट भएर अगाडि बढ्ने भएका छन् । यस राजमार्गसँग जोडिएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका यहाँको विकासका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने भएका हुन् । सिद्धार्थ आर्थिक करिडोर अन्तर्गतका १६ वटा स्थानीय तहहरुको सोमबार तानसेनमा सम्पन्न भेलाले यस्तो निर्णय गरेको छ । भेलामा सिद्धार्थ आर्थिक करिडोर (बेलहियादेखि पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग सेरोफेरो) मा अवस्थित १६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता थियो । पोखरा महानगरपालिका देखि बुटवल उपमहानगरपालिकाको समेत सहभागिता रहेको थियो । साथै स्याङ्गजा र पाल्पाका स्थानीय तहको समेत सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुले यस करिडोर अन्तर्गतका नागरिकहरुको आर्थिक उन्नतीको लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
आइतबार र सोमबार तानसेनमा भएको भेलाले १० बुँदे तानसेन घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।
यस करिडोरका अवसर र चुनौती तथा नागरिकप्रति स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई मिलान गरी आर्थिक विकासका अवसरहरुको उच्चतम सदुपयोग गर्न र साँचो समन्वय एवम् सहकार्यमा प्रतिफलको पारदर्शीरुपमा स्थानीय नागरिकसम्म पु¥याउने प्रतिवद्धता सहितको तानसेन घोषणापत्र जारी गर्दै भेला सकिएको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताउनु भयो ।
घोषणापत्रमा सिद्धार्थ लोकमार्ग स्तारोन्नतीको लागि राम्दीको पुल नयाँ निर्माण वा पुननिर्माण र सडक फराकिलो बनाउने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गर्दै उक्त कार्यबाट यस क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धिमा जोड दिदै नकारात्मक असर न्यूनीकरण र प्रभावितहरुका लागि वैकल्पिक अवसर सिर्जना तथा व्यवस्थापनमा एकवद्ध भएर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएका र सेरोफेरोका पालिकाहरुको आर्थिक विकासमार्फत समृद्धिका लागि अवसरहरु पहिचान गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्वादको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने र साझा सवालमा समन्वय र सहकार्य गरिने बताइएको छ ।


स्थानीय अवसरहरुको पहिचान, उपयोग र त्यसको व्यावसायीकरण तथा दीगोपनाको लागि समन्वय समितिको निर्माण, विज्ञ समुह तथा सचिवालयको गठन गरी सञ्जालको निर्णय कार्यान्वयमा लैजाने प्रतिवद्धता गरिएको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप प्रताप खाँणले जानकारी दिनुभयो ।
विकास साझेदारहरुसँग स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको विकासको अवधारणको मर्म आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा वहुुआयामिक ढंगले समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने कुरा घोषणपत्रमा छ ।
स्थानीय सरकारको सवलीकरण, शक्ति सन्तुलन तथा समुन्नतिका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय, पैरवी गर्न एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्ने समेत निष्कर्ष निकालिएको हो ।
यस क्षेत्रको विकासका लागि अन्तरपालिकास्तरमा कृषि, पशु, पर्यटन एवम् स्थानीय साधन, स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योगको सम्भाव्यता खोजी र उद्योग सञ्चालन, विकास योजनाहरुको छनोट, परियोजनाको विस्तृत योजना तयार लगायतको साझा हितका सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय सहकार्य गरी समग्र पूर्वाधार विकासको योजना ल्याउने कुरामा जोड दिइने छ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै यस क्षेत्रको सन्तुलित तथा दीगो विकास र युवा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि नीजि क्षेत्रलाई विकासका सवालमा साझेदार बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गरिने छ ।
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि समावेशी तथा दीगो आर्थिक विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी रोजगारीको सिर्जना साथै युवालाई उत्पादनशील तथा सम्मानको काम गर्ने अवसरहको सिर्जना गर्ने भेलामा सहभागिको प्रतिवद्धा छ ।
नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको छ । तत्काल अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भेलाले सिद्धार्थ करिडोर क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरु (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) संलग्न रहेको सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरका लागि सञ्जाल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सञ्जालको संयोजकमा तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीलाई चयन गरिएकोे वालिङ प्रमुख खाँणले बतानुभयो । उहाँका अनुसार सञ्जालको बैठक हरेक तीन महिनामा बस्ने छ र बैठकको अध्यक्षता आयोजक स्थानीय तहले गर्ने छ ।
यस्तै करिडोरमा पर्ने कास्की, स्याङ्गजा, पाल्पा र रुपन्देही जिल्लाको संघीय र प्रदेश सांसदहरु, दुवै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु समेत रहेको सल्लाहकार समिति समेत गठन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा युएनडिपी नेपालका गण्डकी र ५ नम्वर प्रदेशका प्रमुख सुदिप अर्यालले ग्रिन भ्यालु चेनका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरमा ईको टुरिजम, एग्रो टुरिजमको राम्रो सम्भाना भएको अर्यालको भनाई छ । उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीयतहले काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै प्रमुख अर्यालले ईनोभेसन तर्फ सबैको जोड हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । करिडोरमा पर्ने १६ ओटै स्थानियतहले दीगो र भरपर्दाे बिकासमा जोड दिनु पर्ने उहाँको तर्क छ । अर्यालले भन्नुभयो,“अब केही फरक र दीगो खालको क्रियाकलापमा सबै स्थानीयतहको ध्यान जान जरुरी छ ।”
भारतको सहयोगमा निर्मित सिद्धाथ राजमार्ग वि.सं. २०२८ मा सञ्चालन आएको थियो । पोखराबाट भारतीय सीमा सुनौलीसम्म १८० किलोमिटर लामो छ । यो अधिक घुराउरो सडक भएकाले बस, ट्रक पोखराबाट नारायणगढ हुँदै पश्चिमतीर जाने गर्दछन् । त्यसैले यो सडक चौडा गर्न आवश्यक रहेको प्रदेश नम्बर ५ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. इश्वर गौतमले बताउनु भयो ।
के हो आर्थिक करिडोर ?
आर्थिक करिडोर भौगोलिक क्षेत्रमा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गर्न डिजाइन गरिएको पूर्वाधारहरुको एकिकृत नेटवर्क हो । सामान्य बुझाइमा आर्थिक करिडोर एक भौगोलिक रुपमा लक्षित विकास पहल हो । यो एक असल मार्ग पनि हो। जसमा मानिस र समानहरुको ओहोरदोहोर भइरहन्छ । करिडोर एउटै देशभित्र वा देशहरुबीच विकास गर्न सकिन्छ। आर्थिक करिडोरको विकास आन्दोलनले आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले बताउनु भयो ।

Facebook Comments Box
TOP