राजतन्त्र अन्त्यसँगै ऐतिहासिक दस्तावेज गायब

नेपालका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज कहाँ छन् ? सुगौली सन्धिको सक्कली प्रति छ कि छैन ?

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सन्धिसम्झौताका सक्कली प्रति नेपालका सरकारी पुस्तकालयमा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सुगौली सन्धि र नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा सरकारले अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेजका विषयमा समितिले मंगलवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग जानकारी दिएको थियो । समितिमा मन्त्रीले पनि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाड्दा त्यहाँबाट सबै दस्ताबेज आउन नसकेको शंका गरे ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – मन्त्री ज्ञवालीले यी सन्धिसम्झौताका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘सुगौली सन्धि, १९५० र १९६५ को सम्झौताका हामीसँग भएको प्रति सक्कली हैन भन्ने प्रश्न आइरहेका छन् । यस विषयमा पहिला हामीसँग भएका दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट त्यहाँको लाइब्रेरीमा भएको नेपालसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सामग्री खोज्न भनेका छौं र कोलकाताको पुस्तकालयमा पनि त्यस्ता दस्तावेज छन् भने खोज्न भनेका छौं ।’

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर भएका सन्धिसम्झौताका सक्कली प्रति कानून मन्त्रालयसँग भएको मन्त्री ज्ञवालीको दाबी छ । ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि–अभिसन्धिको आधिकारिक प्रतिलिपि कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार कानून मन्त्रालयसँग छ,’ उनले भने, ‘यसको प्रतिलिपि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ । पछिल्लो दस्तावेजहरूको प्रतिलिपि हामीसँग छ ।’

राजतन्त्र अन्त्यअघि शासन नारायणहिटी दरबारमा थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्था अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि दरबारको अधिकार सिंहदरबारमा आयो । नारायणहिटीका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पनि सिंहदरबार लगिए तर कतिपय महत्त्वपूर्ण सन्धिसम्झौता तथा दस्तावेज सिंहदरबारसम्म आइनपुगेको पनि चर्चा हुने गरेको छ ।

‘त्यसबेला सबै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज दरबारमा थिए । ती सबै यता आए कि आएनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबै हस्तान्तरण भएन भन्ने सुनेका छौं । ती दस्तावेज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै गयो कि दरबारमै बाँकी छन् या अन्य कुनै तरिकाले नष्ट भयो ? यकिन छैन ।’ मन्त्रालयसँग भएको दस्तावेजलाई डिजिटलाइज गरिरहेको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए ।

नेपालको नक्सा बनाउन बेलायतको भर पर्नुपरेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे। उनले अब नेपालको नक्सा बनाउँदा यसअघि बेलायतले बनाएका नेपालको चारवटा नक्साका आधारमा बनाइने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भारतसँग अब ‘फिक्स बाउन्ड्री’ को सिद्धान्तमा सीमाको नक्सांकन हुने स्पष्ट पारे । ‘यसको सहमति २०४५ सालमै भएको छ । भारतसँग हाम्रो ६५० किलोमटिर क्षेत्रमा नदीको सीमा छ,’ उनले भने, ‘नदीले बेलाबेला धार परिवर्तन गरिरहन्छ । कहिले यताको जमिन उता पर्छ त कहिले उताको जमिन यता पर्छ । त्यसकारण पुरानै नक्साअनुसार सीमा छुट्याउन सहमति भएको छ ।’ यस विषयमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएनन् ।

राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज जनताले सहज रूपमा पाउने गरी सरकारी पुस्तकालयमा राख्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । केही संवेदनशीलबाहेक अधिकांश दस्तावेज जनताले सहजै पाउनुपर्ने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।

‘प्रचलित कानूनअनुसार कुनै पनि दस्तावेज २५ वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार जनताले पढ्न पाउने गरी राख्नुपर्‍यो ।’ समितिले सबै दस्तावेजको एकीकृत अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।