आँधीखोला संरक्षणको लागि तटबन्ध लगाउने पहिलो स्थानीय तह बन्यो, वालिङ नगरपालिका ।

प्रतीक्षा काफ्ले / स्याङजा :
स्याङजा जिल्लाकै पहिचानको रूपमा रहेको आँधीखोलामा जथाभावी नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी गर्ने भएपछि संरक्षणका लागि नगर क्षेत्रभित्र यो अभियान थालिएको हो । आँधीखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न सबै स्थानीय तहले ठेक्का दिएका छन ।
उनीहरूले दिएको ठेक्कामा उत्खनन गर्ने निश्चित ठाउँ र मापदण्ड नतोक्दा अवैध दोहन बढेको वालिङ नगरपालिकाले बताएको छ । तर, संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा आफैले ठेक्का लगाएर जथाभावी नदी दोहन भएपछि नगरले पुनः तटबन्ध लगाएर संरक्षण गर्न थालेको हो  । आँधीखोला दोहन बढेको र संरक्षणमा कसैको पनि ध्यान नपुगेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नगरपालिका आफैले दोहोरो तटबन्ध लगाउन सुरु गरेको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले जानकारी दिनुभयो ।

‘आँधीखोलामा बग्ने पानीको बहावबाटै दिनहुँ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्ने गरिएको छ  । तर वालिङ नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षबाट आँधीखोला दोहन रोक्न ठेक्का नदिई आफैले यस्को संरक्षण गर्न खोजेको हो’ खाँडले भन्नुभयो, स्याङजाको आँधीखोला गाउँपालिका, पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ्, गल्याङ् नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका हुँदै बग्ने आँधीखोलाको विभिन्न ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खनन तीव्र रूपमा बढेपछि आँधीखोला पहिलेभन्दा फराकिलो बन्नुका साथै गहिराइ पनि बढेको छ  । आँधीखोला संरक्षणको लाागि तटबन्ध लगाउने वालिङ् नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले नदी उत्खनन् गर्ने तरिका बेग्लै रहेको बताउदै नदीको बगर चउरमा परिणत भएको बताउनुभयो । ‘नदी किनारमा खाल्डैखाल्डा छन,’ उहाँले भनुभयो, ‘तर, ती खाल्डा कहिलै नपुरिने छन । बर्षेनी झन झन बढदो रूपमा पाइएको छ ।’ यसो त नदीजन्य वस्तुमा ठेकेदारको मनपरी रहेको समन्वय समितिले जनाएको छ ।
‘विभिन्न सर्त राखेर नदीजन्य वस्तु बिक्रीका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता गरिन्छ,’ अर्यालले भन्नुभयो, ‘ठेकेदारसँग गरिएको सर्तभन्दा भिन्न पायौं । नदी उत्खनन गर्ने तरिका पनि भिन्न छ ।’ उहाले बालुवा, गिट्टी खोज्न नाममा अस्वाभाविक खाल्डा रहेको बताउदै स्थानीय तहले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिुनभयो ।
अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा नै निहित भएकाले यसविषयमा स्थानीय सरकार चनाखु बन्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बताउँछ । यसो त ठेकेदारले गिट्टी, बालुवा कति बिक्री गर्यो ? कसले कति लग्यो ? कहाँ लग्यो ? कुन मितिमा लग्यो ? कुन नम्बरको ट्याक्टरले लग्यो भनेर राजस्व संकलनसहितको रसिद लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ठेकेदारसँग त्यो पनि नपाइएको कार्यालयको भनाइ छ । ठेकेदारलाई तोकिएको स्थानमा बसेर रसिद काट्न लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । (कान्तिपुर)

Facebook Comments Box