न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरु: घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको सम्वन्धमा ।

नेत्रप्रसाद सुबेदी/वालिङ
गत अंकको बाँकी अंश..

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार गठित गाउँपालिका र नगरपालीकाको न्यायिक समितिले सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका विवादहरु मध्ये दफा ४७ को उपदफा (१) मा न्यायिक निरुपण गर्न पाउने १३ वटा विवादहरुको बिषयमा चर्चा गरिएको छ । तेह्र वटा विवादहरु मध्ये गत महिनाहरुको अंकमा तल उल्लेखित क्रमश: “क” देखि “घ” सम्मका विवादहरुको बिषयमा चर्चा गरिएको थियो । आज हामी (ङ) अन्तर्गत घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको सम्बन्धमा नेपालमा रहेको कानुनी व्यवस्थाको बिषयमा चर्चा गर्दछौ ।
(ङ) घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको सम्बन्धमा।

नेपालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ जारी हुनु पुर्व मुलुकी ऐनको महल ६ मा चौपाया हराउने र पाउनेको भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर हाल प्रकाशित भएको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १६ को दफा ६७० मा पशु चौपाया मात्र नभएर अन्य वस्तुहरु हराउने र पाउनेको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । उक्त संहितामा कसैले कुनै पनि वस्तु फेला पारेमा वा भेट्टाएमा त्यसको यथार्थ विवरण सहित प्रहरीलाई सुचना दिई त्यस्तो बस्तु सम्बन्धित धनी फेला नपरेसम्म आफै सँग सुरक्षित राख्नुपर्दछ । त्यसरी फेला परेको वस्तु राख्नको लागि र धनी पत्ता लगाउनको लागि भएको खर्च सम्बन्धित धनीले व्यहोर्नु पर्नेछ र उक्त खर्च नदिएसम्म त्यस्तो बस्तु पाउने व्याक्तिले नै राख्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी फेला पारेको वस्तु ३ बर्ष सम्म पनि कसैले दाबी गर्न नआएमा उक्त बस्तु भेट्टाउने व्याक्तिको हुनेछ ।
यस परिच्छेदमा व्यवस्था भएबमोजिम भएका काम कारवाही बाट मर्का पर्ने व्याक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ बर्ष भित्र प्रहरी चौकी वा न्यायिक समिति समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
क्रमश…

(लेखक नेत्र प्रसाद सुवेदी वालिङ नगरपालिका न्यायिक समीतिको सल्लाहाकार हुनुहुन्छ)