कोभिड १९ र शिक्षा

मुक्तिनाथ खनाल :

विश्वमा कोभिड १९ को प्रकोप शुरू भएको एक वर्ष पुगेको छ। यो एक वर्षको अवधिमा संसारका अधिकांश मुलुकहरू प्रभावित भएका छन । कोभिड १९ को महामारीबाट विश्वका अधिकांश मुलुकहरूको,आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन । यो महामारीबाट विश्वमा हालसम्म करिव पाँच करोड साठी लाख भन्दा बढी मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन भने करिव १३ लाख ५० हजार जतिले ज्यान गुमाइसकेका छन ।

सन २०२० को शुरुमा पहिलो पटक कोरियाबाट फर्केका एक युवामा कोभिड १९ को संक्रमण देखिएसँगै यो महामारी नेपालमा देखिएको थियो । औपचारिक रुपमा २०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन शुरु भएसँगै यो महामारीको विरूद्दको कदम नेपालमा चालिएको हो । करिव आठ महिनाको अवधिमा नेपालमा दुई लाख १५ हजार भन्दा बढी संक्रमित भैसकेका छन भने १२ सय ६० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस बाहेक विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीले पनि यो महामारीका कारण ज्यान गुमाएका छन् । यो क्रम आज पनि जारी नै छ ।

अहिले नेपाल सरकारको मुख्य ध्यान स्वास्थ्यमा केन्द्रीत भएता पनि अन्य क्ष्रेत्रलाई नजर अन्दाज गरेको भन्न मिल्दैन तर पनि सबै भन्दा नराम्ररी विग्रिएको र सबै भन्दा बढी नेतृत्वबाट हेला गरिएको क्षेत्र भनेको शिक्षा हो भन्दा फरक पर्ने देखिदैन ।

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ साल चैत्र ६ गतेबाट संचालन हुन गइरहेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको तालिका नै चैत्र ५ गते रद्द गरेर नेपाली बालबालिकाहरूको भविश्यमा खेलबाड शुरू गरेको हो । हरेक वर्षको बैशाख पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनु पर्नेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यसलाई नियतबस नै प्रभावित पार्ने खालका सूचना र कार्यक्रमहरू शुरू गर्यो । विधार्थीको भविष्यमा तुषारापातको नाङ्गो नाच शुरू गरेको शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बैशाख र जेष्ठ महिना भरी भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क नलिन निर्देशन जारी गर्यो। असारको पहिलो हप्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यो निर्णयबाट पछि हट्यो र बैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्न सक्ने भनेर हल्ला फिजाउन शुरू गर्यो तर मन्त्रालयले यस अघिको मासिक शुल्क नलिनु भन्न सकेन । मन्त्रालयले बैकल्पिक विधिलाई प्रष्टयाएर सबै बिद्यालयले पठन पाठन गर्नै पर्छ भनेर स्पष्ट मार्गनिर्देशन पनि दिएन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केवल शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरूलाई अनूकूल हुने र आम नेपाली नागरिक र भविष्यका कर्णधारहरूको भविष्यमा तुषापात हुने खालका निर्णय गर्दै गयो ।

हुन त सबै विधालयहरूले शिक्षा मन्त्रालयको पछि लागेर हाम्रा बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन भने गरेनन । केही विधालयहरूले भने शुरू देखिनै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय र निर्देशनलाई अवाज्ञा गरी विधार्थीहरूलाई बैकल्पिक बिधि प्रयोग गरी पठनपाठनलाई निरन्तरता दिए र अहिले पनि दिइरहेका छन । ती विधार्थी र आम नेपाली नागरिकको पक्षमा रहेर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिइरहेका विधालयहरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनेक बहाना बनाएर दुख नदिएको भने हैन तर पनि ती विधालयहरूले सत्यको पक्षमा डटिरहे र अहिले पनि डटिरहेर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन ।

धेरै मानिसहरूको बुझाइमा कोभिड१९ ले सबै क्षेत्रलाई तहसनहस बनायो । सबै क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन । यस भनाई सतप्रतिशत ठिक हो भनेर स्वीकार गर्ने आधार भने छैनन । कोभिड१९ ले धेरै क्षेत्र र पक्षलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको भए पनि धेरै क्षेत्रमा यसले असङ्ख्य अवसर पनि ल्याई दिएको छ । खराव गर्यो भनेर हात बाँधेर बस्ने निजी स्वार्थमा लालायित हुनेका लागि यो ठिक भएता पनि केही गरौं, नयाँ नयाँ अवसरहरूको पहिचान गरी अघि बढ्न खोज्नेका लागि भने यो अवसरै अवसरको श्रृङ्खला पनि भएको छ।

यो एक वर्षको अवधिमा संसारमा अनेक प्रविधिहरूको विकास भएको छ। हाम्रै मुलुकमा पनि २०७६ साल माघमा कोभिड१९ को परिक्षण गर्न हङ्कङमा नमूना पठाएर परिक्षण गरिएको थियो भने अहिले हामी प्रत्येक पालिकामा यो रोगको परिक्षण गर्न सक्षम भएका छौ। यसको नतिजा हामी केही घण्टामै दिन पनि सक्षम भएका छौं । यो अवधिमा हामीले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरेका छौं । अधिकांश पालिकाहरूमा आधारभूत अस्पताल र चिकित्सकहरू पठाएर गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा हामी सफल भएका छौं । विश्वस्तरको कोरोनाको परिक्षण गर्न र विश्वले विकास गरेको र अपनाएको प्रविधिको प्रयोग देशका कुनाकाप्चामा पनि सोहिस्तरको सेवा विस्तारमा पनि हामी सफल भएका छौ । यसमा केही कमीकमजोरीहरू हुन सक्छन र ती कमिकमजोरीहरूलाई सुधार्दै अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त पनि भएका छन ।

  यो महामारीका समयमा सबै भन्दा ठूलो अवसर शिक्षा क्षेत्रलाई थियो, जुन अवसरलाई अहिलेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वले ग्रहण गर्न सकेन वा चाहेन । संविधान त नेपालमा संघीयता लागू भएपछि शिक्षाका धेरै कामहरू प्रदेश र पालिकाहरूमा हस्तान्तरण भएका छन । शिक्षा सम्बन्धी नीति, योजना, विश्व विधालयको शिक्षा, मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण लगायतका विषयहरू मात्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मामा संविधानले छोडेको छ । तर बर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वले संविधानले तोकिदिएको न्यूनतम विषय बस्तु पनि बुझ्न सकेन र आम नेपाली बालबालिकाको भविष्यमा खेलबाड गर्यो र गरिरहेको छ । संघीयता लागु भएपछि केन्द्रीयस्तरमा कामको चाप कमहुने र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भन्ने आम नेपालीको बुझाइलाई नेपालको संविधानले साकार बनाएको भएता पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व यसमा सतप्रतिशत असफल त भयो भयो आम नेपाली बालबालिकाको सर्वश्वहरण पनि गर्यो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको यही असफलता र न्यूनतम चेतनाको अभाव एवं निजी स्वार्थपूर्तिको लिप्साका कारण शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले एक युग नै गुमाउने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

 यदी बर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वसँग दूरदृश्टी, उधेश्य, लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीतिहरूको खाका भएको भएमा आज प्रत्येक नेपाली बालबालिका हातहातमा नयाँ नयाँ प्रविधिले सुसज्जित भएका हुने थिए । प्रत्येक बालबालिकाहरू प्रविधिमैत्री भएका हुने थिए । उनीहरू सबै प्रकारको शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर हुने थिएनन । उनीहरूले घरघरमा शिक्षाको ज्योति त छर्ने नै थिए, यसको साथै साथै स्वास्थ्यको सन्देशलाई हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा पुर्याएर कोभिड१९ को महामारीबाट अहिले भएको क्षतिलाई सजिलै न्यूनिकरण गर्न चेतनाबाहकको रुपमा विकास भएका हुन्थे । उनीहरूले घरघरमा नयाँ नयाँ प्रविधिको माथ्यमबाट शिक्षाको अलाव कृषि, पशुपालन, घरेलु व्यवसाय संचालन, खानेपानी, सरसफाई  प्राकृतिक स्रोतको उपयोग आदिका क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याउने थिए ।  तर दुर्भाग्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलको नेतृत्व कानमा तेल हालेर सुतिदियो, आम बालबालिका सबै प्रकारका अवसरबाट बन्चिन हुन पुगे भने देश शिक्षाको उज्यालोबाट अन्धकारमा प्रवेश गरेको छ।

२०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन शुरू भएपछि नेपाली युवायुवतीहरूमा नैराश्यता बढेको छ। उनीहरू सबै प्रकारका अवसरहरूबाट बन्चित हुन पुगेका छन । लकडाउनले गर्दा रोजगारी घट्यो, आय हरायो, शिक्षा क्षेत्र बन्द भयो, व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो , त्यसले गर्दा उनीहरूमा मानसिक समस्या पनि सँगसँग बढ्दै गएको छ । यही कारणले गर्दा हजारौं युवायुवतीहरुले आत्महत्या गर्न बाध्य भए । दिनानुदिन नेपालमा आत्महत्याका घटनाहरू बढनुमा त्यहि नैराश्यता जिम्मेवार छ । यदी नेपालको शिक्षा क्षेत्रले सही नेतृत्व पाएको भएमा ठिक समयमा सही निर्णयहरू हुने थिए र कुनै पनि बालबालिकाहरूले पढ्नबाट बन्चित हुने थिएनन । शिक्षाबाट बन्चित नभएका भए अधिकांश नेपालीको घरमा समस्याहरू आउने थिएनन र कोभिड१९ को महामारीले पनि हामीलाई यति धेरै गाँज्ने थिएन भने आत्माहत्या लगायतका घटनामा पनि कमी आउने थियो ।

नेपालीमा उखान छ, जहाँ धेरै विरालाहरू हुन्छन त्यहाँ मुसाहरूको विगविगि हुन्छ । यो उखान नेपालको शिक्षा क्षेत्र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा ठ्याककै मेलखान्छ ।  शिक्षाका अधिकांश कामहरू प्रदेशमा गए तर शिक्षाको आयतन घटेन बरू झन बढेर आयो । संघीयता लागु गर्नु पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा एक जनामात्र सचिव हुनुहुन्थ्यो तर अहिले दुई जना हुनुहुन्छ । शिक्षा मन्त्री र सचिवज्यूहरू अति विद्वान हुनुहुन्छ, काम भने शुन्य वा नकारात्मक मात्रै छन । कुनै निर्णयहरू कि हुदै हुँदैनन भैहाले पनि नेपाली बालबालिकाका विरूद्दमा र आमा अविभावकको विपक्षमा मात्रै हुने गरेका छन । शिक्षामा के गर्ने भन्ने दूरदृष्टि त छैन छैन अहिले भएका उपलब्धिलाई कसरी जोगाउने भन्ने न्यूनतम दृश्टिकोण पनि छैन।

 नेपालमा अहिले कतिवटा विश्व विधालय छन? कुन कुन विश्व विधालयहरूमा के के पढाइ हुन्छ? कति विधार्थीहरू अध्ययनरत छन? पदाधिकारीहरूको अवस्था के छ? कुन विश्व विधालयको नेतृत्वले के के गरिरहेका छन? यी र यस्ता प्रश्न सोध्ने, देख्ने र बुझ्न हैसियत सायद नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग छैन भनेर ठोकुवा गर्दा अन्यथा हुँदैन ।

सरकारी विश्व विधालय र विधालयहरूमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी मात्र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई पढाउनु पनि नपर्ने, काम पनि गर्नु नपर्ने, राज्यको दोहन गरेर घरमै महिना नवित्दै तलव र भत्ता राज्यले पुर्याइ दिनु पर्ने? निजी विश्व विश्वबिद्यालय र विधालयहरूमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरू भने यो देशका शत्रु हुन ? उनीहरूको घर परिवार हुँदैनन? उनीहरूले खानु पनि पर्दैन? यसमा शिक्षा मन्त्रालयको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन? यति कुरा पनि सोच्न र बुझ्न नसक्ने शिक्षामन्त्री र सचिव लगायतका नेतृत्वबाट राज्यले र आम नेपाली नागरिकहरूले के आशा राखेर बस्ने?

विश्वका अधिकांश विश्व विधालयहरूले अहिले कोभिड १९ को महामारीको विरूद्दमा अनेक अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छन। अहिले विश्व बजारमा चर्चामा रहेका प्राय सबै खोपको विकास विश्व विधालयहरूले नै गरेका छन । नेपालमा रहेका विश्व विधालयहरूले के के गरिरहेका छन? कुन कुन अनुसन्धान गरे? कोभिड१९ को महामारीका विरूद्दमा के के काम विश्व विधालयहरूबाट भयो? कि त विश्व विधालयका प्राध्यापक र अनुसन्धान विज्ञहरूको काम भनेको आफूलाई मन परेका नेताहरूको गुनगान गाउन र विरोधीहरूको विरूद्दमा विष बमन गर्नका लागि मात्र हुन कि?

कोभिड१९ ले विश्वमा आतंक सिर्जना गरेको कुरामा दुई मत नै छैन । यो आतंकको समयमा पनि यसले हाम्रा लागि अनेक अवसरहरू पनि सिर्जना गरेको छ । अन्य क्षेत्रका अलावा सबैभन्दा बढी अवसर भने शिक्षा क्षेत्रमा गरेको छ। प्रविधिको विकास, प्रविधिको पहुँच, प्रविधिको विस्तार, अध्ययन, अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा अवसरहरू आएका थिए । नेपालले यी सबै अवसरहरूलाई गुमाइसकेको छ। धेरैले आशा गरेका थिए र थियौं, बर्तमान नेकपाको सरकारले यी अवसरहरूलाई खेर जान दिने छैन र थप अवसरहरूको सिर्जना गरेर नेपालीको कल्याणमा केन्द्रीत हुनेछ तर दुर्भाग्य हामी र हाम्रो पुस्ता त यी अवसरबाट विमुख भयौ भयौ आगामी पुस्ता त झन पछि पर्ने निश्चित छ। पहिले पहिले कम्युनिष्टहरूले वुर्झुवा शिक्षा बहिष्कार गरौं भन्दै बालबालिका र युवाहरूलाई  शिक्षाबाट विमुख गराएका थिए अहिले त्यसकै प्रयोग गरेको हैनन?

लेखक खनाल नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।