स्याङ्जाका स्थानीय सरकारलाई मजबुद बनाईदै……….

स्याङ्जामा पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाका सवैभन्दा उत्कृष्ट ।

स्याङ्जा :
जिल्लाका ५ नगर तथा ६ वटा गाउ“ पालिका यतिबेला विकास निर्माणको काममा व्यस्त छन् । विकास भन्नुपर्दा स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडक हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुईबर्ष पुरा भइसक्दा स्याङ्जाका जनप्रतिनिधि विकास निर्माणको योजनाको बाहानामा सडकका मात्र ट्रयाक खोल्ने काममा व्यस्त छन् तर, उनीहरुलाई देखाउन मिल्ने गरी निर्माण गरिएका लिफ्टिङ् खानेपानी, शौचालय निर्माण, सरकारी विद्यालयमा राखिएको एटिएममार्फत सेनेटरी प्याडलगायत विभिन्न योजनाहरु पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएका हुन् ।
समाजका अगुवा दुर्गानारायण ढकालको भनाई अनुसार जिल्लामा निर्माण भएका देखिने जस्ता विकासे योजना प्रोजेक्टले नै निर्माण गरिदिएको छ । ‘स्थानीय सरकार अझै अन्योलमा मात्र देखिन्छ’ ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘विकास निर्माणमा त्यस्तो प्रगति भएको देखिदैन । अहिले धमाधमरुपमा जुन तहमा भइरहेका विकास निर्माणका काम सवै प्रोजेक्टले नै गरिदिएको छ ।’
नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारमार्फत संचालन भएको पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना यस जिल्लामा सन् २००८ देखि शुरु भएको थियो ।

सन् २०१३ मा प्रथम चरण सम्पन्न भएको हो । यसैगरी सन् २०१९ को जुलाईमा समापन हुने गरी सन् २०१४ देखि सुरु भएको परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यक्रमसम्पन्न भइसकेको परियोजनाका स्याङ्जा जिल्ला सल्लाहाकार मीनप्रसाद बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
‘परियोजनाको पहिलो चरणमा विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, मुल संरक्षण तथा संरचनाको पुनर्भरण गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संरचनामा नेपाल सरकारको ४ करोड ४२ लाख ८९ हजार ४ सय ६२ रुपैया, फिनल्याण्ड सरकारको ५ करोड ३४ लाख २० हजार ७ सय ६७ रुपैया, स्थानीय सरकारको १ करोड १७ लाख ३५ हजार एकसय ४९ रुपैया र उपभोक्ता समितिको नगद र श्रमदान गरी ४ करोड ७७ लाख ६० हजार ८ सय ८० रुपैया गरी जम्मा १५ करोड ७२ लाख ६ हजार २ सय ५७ को लागतमा निर्माण भएका परियोजना छन् ।’
बस्नेतका अनुसार पहिलो चरणबाट निर्माण भएका योजनाहरुबाट ३ हजार ९ सय ७१ घरधुरीका २४ हजार ३ सय ४८ जना लाभान्वित भएका छन् । यसैगरी परियोजनाको दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारको ७ करोड ९ लाख ९८ हजार २ सय ९६, फिनल्याण्ड सरकारको ७ करोड ५९ लाख ३९ हजार ७ सय ७१ रुपैया“, साविकका जिल्ला विकास समिति, गाविस र नया“ संरचनापश्चातका स्थानीय सरकारबाट २ करोड ८७ लाख ६३ हजार ५ सय ९३ र उपभोक्ताको नगद र श्रमदानसहित ७ करोड ४५ लाख १४ हजार ८ सय ६३ रुपैया“गरी २५ करोड १ लाख १६ हजार ५ सय २५ रुपैयाको लागतमा निर्माण भएका आयोजनाबाट ५ हजार ५ सय ९५ घरधुरीका ३४ हजार १ सय २७ जना लाभान्वित भएका छन् ।
त्यस्तै दोस्रो चरणअन्तर्गत नै पहिलो चरणमा बनेका योजनाहरुको स्तरीकरण तथा मर्मत सम्भारको लागि निर्माणपश्चातको सहयोगको रुपमा नेपाल सरकारको ३८ लाख ६५ हजार २ सय १०, फिनल्याण्ड सरकारको ६९ लाख २ हजार एकसय, स्थानीय सरकारको २८ लाख २८ हजार ८ सय ७१ रुपैया र उपभोक्ताको नगद तथा श्रमदानबाट ८५ लाख ५० हजार ५ सय ८३ गरी जम्मा २ करोड २१ लाख ४६ हजार ७ सय ६३ लगानी भएको बस्नेतले आँधीखोला खवरलाई जानकारी दिनुभयो ।
बस्नेतका अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा प्रकोप जोखिम न्युनिकरणलाईसमेत मध्येनजर गर्दै परियोजनाले स्रोत संरक्षणका लागि २२ वटा पुनर्भरण पोखरी तथा योजना तहमा विभिन्न संरक्षण तथा जोखिम न्युनिकरणका पूर्वाधारहरु निर्माण गरेको छ । परियोजनाअन्र्तगत पहिलो चरणमा ६४ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना र दोस्रो चरणअन्तर्गत ९० वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना गरेर जम्मा १ सय ५४ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
जसमध्ये ९३ वटा ग्राभिटी योजना, ११ वटा सोलार लिफ्ट योजना, २२ वटा इलेक्ट्रिक लिफ्ट योजना, २७ वटा मुल संरक्षण योजना र एउटा आकासे पानी संकलन योजना रहेका छन् । मुल संरक्षण योजना र ३ वटाभन्दा कम धारा भएका योजनावाहेक अरु सम्पूर्ण योजनामा वर्षै भरी शुद्द खानेपानीको निरन्तर आपूर्तिको सुनिश्चतताको लागि खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गरिएको उनले बताए । योजनामा परियोजनाबाट तालिम प्राप्तमर्मत संम्भार कार्यकर्ता तथा पम्पअपरेटर रहेका छन् ।
वि.सं. २०७२ पौष २५ गते स्याङ्जा जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको थियो । जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने कार्यमा परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताएको छ । ‘यद्दपी खुला दिसामुक्त अवस्थाको दीगोपना आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ’ बस्नेतले दोहो¥याउनु भयो, ‘खुला दिसामुक्त घोषणापश्चात जिल्लाको पूर्णसरसफाई रणनैतिक योजना र २० वटा गाविसमा गाविसस्तरीय वास योजना निर्माण गरी खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छताका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कार्यमा परियोजनाको उल्लेखनीय भुमिका रहेको छ ।’
परियोजनाको पूर्णसरसफाई अभियान अन्तर्गत साविकको कोल्मा गाविस जिल्लाको पहिलो पूर्ण सरसफाईयुक्त घोषित गाविस रहेको परियोजनाले बताएको छ । त्यस्तै साविकका विभिन्न गाविसका २० वटा वडालाई पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । परियोजनाको अन्तिम वर्ष २०७६ वैसाखसम्ममा ११ हजार ८ सय ९८ घरधुरी पूर्ण सरसफाईयुक्त घोषणा भइसकेका छन् । सरसफाई अन्तर्गत नै परियोजनाले जिल्लामा २४ वटा संस्थागत शौचालय, ३७ वटा सार्वजानिक शौचालय र ३७ वटा स्कुलका शौँचालय गरी कूल ९८ वटा शौचालय निर्माण सम्पन्न गरेको परियोजनाका प्राविधिक राजन रानाभाटले जानाकारी दिनुभयो ।
इन्जिनियर रानाभाटका अनुसार परियोजनाले सञ्चालन गरेका विभिन्न प्रकारका क्षमता विकास सम्बन्धि कृयाकलाप अन्तर्गत मर्मत÷सम्भार कार्यकर्ता तालिम, पम्पअपरेटर तालिम, पलम्वीङ तालिम, लेखा व्यवस्थापन, भण्डार व्यवस्थापन, सार्वजानिक खरिद प्रक्रिया जस्ता थुप्रै तालिममार्फत परियोजना लागु भएका स्थानका आम उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
परियोजना अवधीमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा फोहोरलाई मोहोर बनाउनेअन्तर्गत खेर गएका सामानबाट हस्तकलाका सामाग्री बनाउने, पिसाबलाई हिसावमा परिणत गर्ने कार्यअन्तर्गत मानव मुत्रलाई व्यवस्थापन गरी खेतिबाली प्रयोग गर्न सिकाउने, पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने सेनेटरी प्याड बनाउने जस्ता बहुउपयोगी तालिम पनि परियोजनामार्फत सम्पन्न भएका छन् । यसरी हालसम्म परियोजनाको कुल ११ सय २९ वटा क्षमता विकास सम्बन्धी क्रियाकलापमार्फत ४८ हजार १ सय ९६ जना लाभान्वित भएको परियोजनाले बतायो ।
परियोजनाको हरेक योजनामा सवै सरोकारवालाको सहभागितामा अनिवार्य रुपमा गरिने पहिलो, दोश्रो र तेश्रो अनुगमन तथा सार्वजनिक परिक्षणले विकास निर्माणका कार्यक्रममा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सहभागितामा सकारातमक प्रभाव छोडेको जिल्ला संयोजक बस्नेतले बताउनुभयो । सवै विकास निर्माणका कार्यक्रममा यसलाई अवलम्वन गर्नुपर्ने साहन्दी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाका अध्यक्ष केशरबहादुर थापाले बताउनु भयो । कालीगण्डकी, फेदीखोला, पुतलीबजार, विरुवा, चापाकोट, गल्याङ, वालिङ, भिरकोट, हरिनास, अर्जुनचौपारी परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम लागु भएका पालिका हुन् । आ“धीखोला गाउ“पालिकामा २ वटा शौचालय मात्र निर्माण भएको परियोजनाले बतायो ।

Facebook Comments Box