न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरु ।

वालिङ:

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार गठित गाउँपालिका र नगरपालीकाको न्यायिक समितिले सोही ऐनको दफा ४७ (१) मा उल्लेख भएका न्यायिक निरुपण गर्न पाउने १३ वटा विवादहरु मध्ये गत महिनाहरुको अंकमा
(क) आलीधुर बाँध,पानी कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग सम्बन्धमा
(ख) अर्काको बाली नोक्सान गरेको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको थियो । आज हामी तेश्रो विवादको बिषयमा चर्चा गर्दछौ ।
(ग) चरन,घाँस,दाउरा सम्बन्धमा: सामान्य भाषामा मानिसले पालेका घरपालुवा जनावरहरु गाई वस्तुलाई घाँसपात खुवाउनको लागी चराउने चऊर वा दाउरा घाँसको लागि प्रयोग हुने बनजंगल,खरबारी लगायत सरकारी,सार्वजनिक संस्था वा समुदायले प्रयोगमा ल्याउने कुनैपनि जमिन वा सम्पतीलाई जनाउछ । तर यहाँ कुनै पनि व्याक्तिको हक भोगमा रहेको निजि चरन,घाँस ,दाउराको लागि प्रयोगमा आउने जमिन नभएर सरकारी,सार्वजनिक,सामुदायिक जग्गामा रहेको चरन,घाँस,दाउरालाई भन्न खोजिएको हो । यस विवादको बिषयमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेदको ५ अनुसार सम्पतिलाई ३ प्रकारले विभाजन गरि उक्त सम्पतिको अधिकार र दायित्वको वारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
(१) सरकारी सम्पती यस्ता किसिमका सरकारी सम्पतीहरुमा सरकारी भवन,जग्गा,सडक,बाट‍ो,रेल्वे,वन,जङ्गल,बनमा रहेका रुख,बुट्यान,नदि,खोलानाला,ताल,पोखरी,नहर,कुलो,ऐलानी,पर्तीजग्गा,खनिज,हिमाल,भीर,पहरा,डहर,बगर,सार्वजनिक बगैँचा,सार्वजनिक वा सामुदायिक गुठी र कुनैपनि व्याक्तिको नाममा रहेको सम्पति बाहेकको अन्य सम्पतिहरु पर्दछन ।
(२) सार्वजनिक सम्पति, परापुर्वकालदेखि रहेको घर,जग्गा,ढल,वा बाटो,कुवा,पधेरो,पानीघाट,ईनार,पोखरी,गाईबस्तु निकाल्ने, निकास,गौचर,खर्क,अन्त्यष्टीस्थल,चिहान,मसानघाट,समाधिस्थल,पाटी,पौवा,देवल,धार्मिक उपासनास्थल,स्मारक,मठ,मन्दिर,चैत्य,गुम्बा,स्तुुप,मस्जिद,ईदगाह,गिर्जाघर,चोक,डबली,चौतारो,हाट,मेला,सार्वजनिक रुपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेल्ने ठाउँ,सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी सम्पती वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक सम्पति भनी तोकिदिएको अन्य सम्पतिलाई सार्वजनिक सम्पति भनिनेछ ।
(३) सामुदायिक सम्पति, त्यस्तै कुनैपनि समुदायले आफ्नो प्रयोजनको लागि राखिएको जग्गा,सो जग्गामा बनेको संरचना वा समुदायको स्वामित्वमा रहेको अन्य कुनैपनि सम्पती लाई सामुदायिक सम्पती भनिन्छ । यस विवादको बिषयमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को ३०० (१) , ३०४ र ३१३ दफाहरु आकर्षित देखिन्छन । सरकारी,सार्वजनिक संस्था वा समुदायको हक भोगमा रहेको सम्पतीको संरक्षण आ-आफै गर्नुपर्नेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण गर्ने दायित्व जिल्लास्तरिय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ भने सामुदायिक सम्पतीको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदाय तथा स्थानिय तहको हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
अत यस्ता सम्पतीहरुको दुरुपयोग वा अतिक्रमण गरेमा वा कुनै व्याक्तिले आफ्नो नाममा नामसारी गर्न खोजेमा वा त्यस्तो सम्पती जुन प्रयोजनको लागि निर्माण भएको हो त्यसको उपभोग गर्न नदिएमा मर्का पर्ने व्याक्तिले सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पती आफ्नो नाममा दर्ता गरेमा,कब्जा वा आवाद गरेमा वा कुनैपनि संरचना निर्माण गरेमा जहिलेसुकै पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालेश दिन सकिनेछ भने अन्य कुरामा काम कारवाही भए गरेको मितिले १ बर्ष भित्र जिल्ला अदालत वा सम्बन्धित पालीकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गराउन सकिनेछ ।
क्रमश…..

(लेखक  नेत्र प्रसाद सुवेदी वालिङ नगरपालिका न्यायिक समीतिको सल्लाहाकार हुनुहुन्छ)