आर्थीक सुधारका लागि सामाजिक सुधार ऐन २०३३ कार्यान्वयनको आवश्यक्ता ।

netra subedi

नेत्रप्रसाद सुबेदी:
गत अंकको बाँकी अंश
अहिलेको आर्थीक संकटलाई व्यबस्थित गर्न,नागरिकहरुको फजुल खर्चलाई रोक्न,सामाजिक परम्परा,रितिरिवाज,चाडपर्वहरु र सामाजिक व्यवहारमा भईरहेको बढ्दो प्रतिश्प्रधात्मक तडक भडकलाई नियन्त्रण गरि सामाजिक सुधार गर्नका लागी यो ऐनको व्यबस्था गरिएको हो ।
यो ऐन सरकारवादी ऐन अन्तर्गत पर्दछ । यस ऐन अन्तर्गतको मुद्धाको तहकिकात र मुद्भा दायर गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने हुन्छ । यस ऐनमा उल्लेखित मुद्धाहरुमा शुरु देखि अन्तिम किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । यस ऐनमा गर्न नहुने काम कुनै व्याक्तिबाट हुन वा गर्न लागेको बुझिएमा सो कार्य नगर्नु भनी स्थानिय गाउँ वा न। पा। को सम्बन्धित व्याक्तिलाई बुझाईदिनु पर्दछ । सम्झाउदा बुझाउदा अटेर गरेमा स्थानिय गाउँ वा नगरपालीकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जनाउ दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १३ मा उल्लेख छ । यस ऐनको दफा २० अनुसार नेपाल सरकारलाई स्वयंबर,साईपाटा,कन्यादान,मुख हेर्न जाने,सम्धी सम्धीनी भेट सम्बन्धी व्यवहार व्यवस्था,जन्तीलाई दुलही तर्फबाट खुवाउने सम्बन्धमा,विवाह भएपछी बर्ष दिन सम्म गरिने व्यवहार सम्बन्धमा,सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछी गरिने व्यवहार सम्बन्धमा,आमा बुवाको मुख हेर्ने सम्बन्धमा,भाईटिका सम्बन्धमा,सामाजिक व्यवहारमा सगुन लाने सम्बन्धमा,पितृ कार्य गर्दा दान आदि गर्ने सम्बन्धमा,सामाजिक व्यवहारमा आमन्त्रण गरिने पाहुनाहरुको संख्या तोक्ने सम्बन्धमा,दुरन फर्काउने सम्बन्धमा,भोजनमा बोलाउने नजिकका नातेदारहरुको अधिकतम संख्या तोक्ने सम्बन्धमा नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यस ऐनको दफा ३ मा तिलक लिन दिन नहुने दिए वा लिएमा विगो जफत गरि १२ देखि २५ हजार जरिवाना वा ३० दिन कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । छोराछोरीको विवाह गर्दा दुलही पक्षले आफ्नो लागि नगद वा जिन्सी लिन हुदैन, लिएमा १२ देखि २५ हजार जरिवाना, १ बर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ दिनेलाई आधा सजाय हुनेछ भने दुलाहा पक्षले यति गहना,कपडा,नगद वा जिन्सी दिनुपर्छ भनी कर गर्न पाईने छैन त्यसो गरेमा १० हजार जरिवाना वा १५ दिन कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । विवाह हुदा जिउमा एकसरो लगाएको गहना बाहेक आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राजी खुशीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार सम्मको मात्र दाइजो दिन सक्छ यदि त्यो भन्दा बढी लिए दिएमा बिगो जफत गरि १० हजार जरिवाना वा १५ दिन कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । दुलाहाको पढाईमा लागेको वा लाग्ने खर्च,निजलाई व्यापार व्यवसायमा लगाउन चाहिने पुँजी वा दुलाहा तर्फका विवाह खर्च दुलही पक्षबाट लिन हुदैन । जन्त जादा लागेको बाटो खर्च तथा खाना खर्च दुलही पक्षले व्यहोर्न वा व्यहोराउन हुदैन । जन्त जानेहरुलाई कुनै किसिमको नगद,जिन्सी उपहार दिनु हुदैन तर जन्त साथ जाने भरियालाई नगदी वा जिन्सी ज्याला दिन बाधा पर्ने छैन । यसरी लिए दिएमा विगो जफत गरि २० देखि ४० हजार जरिवाना वा १५ दिन कैद वा दुवै सजाय हुने व्यबस्था ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ मा उल्लेखित छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ७ मा वाजागाजा सहित ५१ जना भन्दा बढी जन्त वा वरियात लान हुदैन, भाडावाल नाच लग्न हुदैन, अतसबाजी गर्न हुदैन, जन्तमा ११ जना भन्दा बढी वाजावाल राख्न हुदैन । यदि उक्त दफाको उल्लघंन गर्नेलाई १० हजार वा १५ दिन कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यसैगरी दुलाहा वा दुलही पक्ष बाट आफ्ना ईष्टमित्र, नातेदार मध्येबाट ५१ जना भन्दा बढी व्याक्तिहरुलाई आमन्त्रण गर्नु हुदैन, गरेमा २० हजार जरिवाना, १५ दिन कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था दफा ८ मा गरिएको छ ।

छैठी, न्वारन, जन्म दिवस, पास्नी, चुडाकर्म, व्रतबन्ध, बूढो पास्नी साथै पितृकार्य अन्तर्गत काज, किरिया,श्राद्ध एवम् अन्य क्रिया गर्दा सो कर्मकाण्ड सँग सम्बन्धित नजिकको नातेदार बाहेक अरु छरछिमेकी, ईष्टमित्रहरु मध्येबाट २५ जना भन्दा बढी व्याक्तिलाई भोजमा आमन्त्रण गर्नहुदैन, गरेमा १० हजार जरिवाना वा ७ दिन कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । सामाजिक व्यवहार सम्बन्धमा लैजाने वा पठाउने दाइजो लगायत कुनैपनि व्यवहार वा उपहार भड्किलो रुपमा प्रदर्शन गरि लैजान वा पठाउन हुदैन । सो कार्य गरेमा ५ हजार जरिवाना ७ दिन कैद वा दुबै सजाय हुनेछ भनी दफा ११ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी आवश्यक्ता भन्दा बढी हुनेगरी भड्किलो रुपमा बत्ती बाली घर सजाउन हुदैन । त्यस्तो कार्य गरेमा १० हजार जरिवाना वा ७ दिन कैद हुने व्यवस्था ऐनको दफा १२ मा रहेको छ । यस ऐन अनुसार नेपाल सरकारलाई विवाह,ब्रतबन्ध,चुडाकर्म,पास्नी,बूढो पास्नी तथा पितृ कार्य आदिमा गरिने खर्चको हदबन्धी लगाई राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि आदेश जारी गर्ने सम्मको अधिकार दिएकोछ । कुनै व्याक्ति वा स्थानिय तहले उजुरी दिएको अबस्थामा भोजको लागि आमन्त्रण गरिएका व्याक्तिहरुको लगत तथा ऐनमा तोकिए बमोजिम भए नभएको बिवरण सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी मागीएको विवरण सम्बन्धित व्याक्तिले सुचना पाएको मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र बुझाउनु पर्ने सम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेको मितिले ३५ दिन भित्र मुद्धा दायर नगरेमा मुद्धा चलाउन सकिने छैन । यस ऐन अन्तर्गतको मुद्धाको अन्तिम किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । सो उपर चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम उल्लंघन गर्ने सरकारी कर्मचारी वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाका कर्मचारी वा नेपाल सरकार बाट स्थापना गरिएका संस्थान वा संगठित स्वशासित संस्थाका कर्मचारीहरुलाई ऐनमा उल्लेख भएका सजायको अतिरिक्त विभागिय कारवाही समेत हुने व्यहोरा ऐनमा उल्लेख रहेको छ । अतस् नेपाल सरकारले यस ऐनको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा हाल देशमा देखिएको आर्थीक संकट बाट केही हद सम्म भए पनि मुक्ति पाउने देखिन्छ ।

Facebook Comments Box
TOP