कुन-कुन अवस्थामा पति वा पत्नीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउँछन ?

netra prasad subedi

वालिङ:
महिलाहरुलाई पनि पुरुष सरह राज्यका हरेक निकायहरुमा समान रुपमा सहभातिा गराउने र उनीहरुको सामाजिक,आर्थिक एवम् राजनैतिक रुपमा परिवर्तन ल्याउने उदेश्यले निर्माण गरिएको मौजुदा महिला मैत्री कानुनको केही महिलाहरुले गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्दा अहिलेको अवस्थामा महिलाहरुको तुलनामा पुरुषहरु बढी पीडित भएको देखिन्छ । जसको कारणबाट नेपालका हरेक पालिकाहरुको न्यायिक समीति र अदालतहरुमा विगतमा भन्दा वर्तमान अबस्थामा अन्य मुद्धाहरुको तुलनामा लोग्ने स्वास्नीको झगडा,बेमेल र सम्बन्ध बिच्छेद सम्वन्धी उजुरीहरु बढि दर्ता भएक‍ो पाईन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता-२०७४ को परिच्छेद-३ मा सम्बन्ध बिच्छेद सम्वन्धी व्यवस्थामा पति वा पत्नी दुबैको मन्जुरीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

दफा -९४ अनुसार पतिले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने अवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतीको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ बर्ष वा सो भन्दा बढि
समयदेखि अलग बसेमा ।
(ख) पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा ।
(ग) पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च रचेमा ।
(घ) पत्नीले अन्य पुरुष सँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरिएमा ।

justice symbol

  दफा (९५ं) मा पत्नीले देहायको  अवस्थामा  सम्बन्ध बिच्छेद गर्न  सक्नेछन्।

(क) कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ बर्ष वा सो भन्दा
बढि समयदेखि अलग बसेमा ।
(ख) पतिले पत्नीलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा ।
(ग) पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च रचेमा ।
(घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा।
(ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरिएमा ।
(च) पतीले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिएमा ।
सम्बन्ध बिच्छेदको लागि पति वा पत्नीले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्दछ । अदालतले दुबै पक्षलाई झिकाई सकभर सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्दछ । यसरी सम्झाउदा बुझाउदा पनि मेलमिलाप हुन नसकेमा निवेदन परेको १ बर्षभित्र सम्बन्ध बिच्छेद गराईदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

(लेखक  नेत्र प्रसाद सुवेदी वालिङ नगरपालिका न्यायिक समीतिको सल्लाहाकार हुनुहुन्छ)

Facebook Comments Box
TOP