रुकुम घटना : जातिय बिभेदको असह्य र पिडादायी……

कुमार बाबु हिताँगा :

म अहिले २० वर्षे दौरानमा छु । यो बिचमा धेरै घटनाहरु जातियता मात्रै होइन मानवियता नै गुमाएर घटाएको घटनाहरु मैले देखे । २०६८ सालमा चुलो छोएकै निहुँमा कालिकोटमा मनवीर सुनारको हत्या , नरहरिनाथ गाउँपालिकामा मना सार्कीको सार्वजनिक धाराको पानी छोएका कारण हत्या, चुलो छोएकै निहुँमा सुर्खेतको कुनाथरीमा केही समय पहिले बालक भीमबहादुर विक माथि निर्मम कुटपिट जस्ता विषयहरु प्रतिनिधि मुलक घटनाहरु मात्र हुन । उपल्लो जाती भनौदाहरुको ज्यादती र भेदभावका कयौ विषयहरु म हामी र तपाईको जानकारीमा नै छैन् ।

केहि दिन अघि भेरी नगरपालिका ४ राना गाउँका २१ वर्षीय नवराज विक र  रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीकी १७ वर्षीया सुष्मा मल्ल लामो समय देखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको र अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध गाँसेर विवाहका लागि केटी लिन गएका भेरी नगरपालिका ४ का नवराज वि।क र टिकाराम वि.क को पश्चिम रुकुम चौरजहारीमा हत्या र नवराज संग गएका केहि व्यक्तिहरु विपत्ता भएको घटनाले स्तब्द बनाएको छ । यो घटनाले जातियताको मात्र होइन, मानवियताको पनि पराकाष्ट गरेको छ । यो घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ । आज कसैको काख मात्र रित्तएको होइन, एउटा वर्गका मानिसले चाहे भने सजिलै मान्छे मार्न सक्दा रहेछन भन्ने जोलन्त उदाहरण हो ।

आजको २१ औ शताब्दी र संविधानले नै जातिय छुवाछुत जघन्य अपराध भनि व्याख्या गरिसक्दा पनि विभिन्न बहानामा यस्तो अपराध हुनु दुखद हो  र अझ यस्ता क्रियाकलापमा सोही वडाका वडा अध्यक्ष लगाएतका जिम्मेवार व्यक्ति संग्लन हुनु हाम्रो समाज कता जार्दै छ भन्ने ठूलो चिन्ताको विषय हो । हामी कानुनी राज्यको उपाहास दिइरहदाँ यस्ता घटनाले कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेको छ । हामीले साक्षरताको प्रतिशत ८० बाट बढायौ तर व्यवहारिक्ता शुन्यमा नै राख्यौ ।

 हामीले जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना र्गयौ, राजतन्त्र फालेर गण्तन्त्र स्थापना गर्याै यस्ता देशको महत्वपुर्ण राजनैतिक परिवर्तनमा दलित वर्गको महत्वपुर्ण उपस्थिती रहेको मैले पढेको छु ।  नेपालमा भएको विभिन्न दलित आन्दोलन, विभिन्न जातजाति उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्ति संघर्ष, नेकपा माओवादीका दसबर्से सशस्त्र जनयुद्ध, संसदीय प्रजातन्त्रवादीको रूपमान्तरण, मधेसी आदिवासी जातजातिलगायतका मूर्त–अमूर्त आन्दोलनको उपलब्धिको दस्ताबेज हो, वर्तमान संविधान। जनाधिकार र उपलब्धिको खातिर धेरथोर सबै वर्ग, समुदाय, लिंग, क्षेत्र, भाषा र धर्मका संघर्षशील समुदायले अधिकार प्राप्त गरेका छन्।

नेपालमा जातियता उन्मुलनको निम्ती राष्ट्रिय नागरिक अदालतले सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन निर्माण गरी नेपालबाट जातीय छुवाछूत अन्त्य भएको घोषण गर्यो, तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन । सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९६५ ले कानुनका सामु सबै जातजाती समान हुनेछन । भन्ने प्रमुख अवधारणलाई आत्मसाथ गरेको छ । नेपाल सन् १९७१ देखि नै यस अन्तरराष्ट्रिय महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएको । उक्त सधन्धीको प्रावधानलाई नेपालको संविधान । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ ले स्वीकार गरेको छ । नेपालले संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ , सोही सैविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित अयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

दलित वर्गलाई उठाउनका लागि राज्यले आ.व २०७३ । २०७४ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न मन्त्री परिषदले जातिय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । यस्ता केहि कानुनी कार्वाहिका बाटोहरु खोलिएको अवस्थामा पनि आजको दिनमा पिडित दलित क्षेत्र छ । यसको मुख्य कारण सरकारको नियमक निकाय फितलो हुनु र गैर जिम्मेवार व्यक्तिहरुले विभिन्न जिम्मेवार तहको नेतृत्व गर्नु नै हो ।

आज मिडियाको प्रयोग बढेकोले यस्ता घटनाहरुले सामाजिक सञ्जालमा केहि दिन तताएपनि यसको सान्दर्भिकता र निर्णयको विषयमा राजनैतिक चलखेलको गन्द मज्जाले पत्तो पाइन्छ । दलित वर्गको विषयमा ठुला होटल सेमिनरमा कार्यक्रम गर्ने संघसंस्थाले नै अपराधीलाई छुटाउन विभिन्न अवतारमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । रुकुम पश्चिममा घटाइएको घटनामा संलग्न दोषीलाई हदै सम्मको कार्वाहिको माग गर्दछु । र सामाजिक सञ्जालबाट दवाव सर्जिना गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद । आज घटेको घटनालाई दोहोरिन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी छ । धन्यवाद ।।

हरिनास गाँउपालिका वडा नं ५, स्याङ्जा