‘सरकार र विप्लव दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्न जरुरी छ’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास विभागका उपप्राध्यापक चिरञ्जीवी भण्डारीले तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको सचिवालयमा मुख्य अधिकृतका रूपमा काम गरे । उपप्राध्यापक भण्डारीसँग द्वन्द्वविज्ञका रूपमा शान्ति कोष सचिवालद्वारा सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा काम गरेको अनुभव छ । पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको आन्दोलन, द्वन्द्वपछिको नेपाली समाज र नागरिकको मनोविज्ञानबारे उपप्राध्यापक भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

उपप्राध्यापक चिरञ्जीवी भण्डारी,
द्वन्द्व, शान्ति र विकास विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

दशक लामो तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र युद्ध सकिए पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दै माओवादीबाटै बाहिरिएको एउटा समूह फेरि भूमिगत छ, नेपाल फेरि अर्काे द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुन लागेको हो ?
विप्लवले लेखेका पुस्तक एकीकृत जनक्रान्ति, वैज्ञानिक समाजवाद र अन्य लेख रचनालाई आधार मान्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र उक्त व्यवस्थासम्म पुग्ने कार्यदिशालाई एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छन् उनले । उनले जनक्रान्ति पूर्ण भइनसकेको र माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन मूल नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र सामन्तवादबाट दलाल पुँजीवादमा रूपान्तरण भएको विप्लवको दलिल छ ।
ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा भएको बम विस्फोटमा मानवीय क्षतिपछि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्ध, पछिल्लो नेकपाले सार्वजनिक गरेका सरकारविरोधी कार्यक्रम र यससँग जोडिएका बन्द, जुलुस, ठाउँठाउँमा बम विस्फोटलगायतका घटना हेर्दा अवस्था संवेदनशील छ । एकातर्फ विप्लवले उठान गरेका राजनीतिक मुद्दामा जनसमर्थन कुनै न कुनै रूपमा देखिन्छ । त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौं । अर्कातर्फ विप्लवका गतिविधिले फेरि द्वन्द्वको भय आमनागरिकमा बढेको छ ।

विप्लवका हिंसात्मक गतिविधिलाई राजनीतिक दलको नजरबाट हेर्न मिल्छ र ?
सिद्धान्तः लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल र समूहले गरेका हिंसात्मक गतिविधिलाई न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । शान्तिपूर्ण तवरबाट पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । हिंसात्मक संघर्षको तुलनामा अहिंसात्मक आन्दोलनमार्फत भएका परिवर्तन झन् बढी प्रभावकारी र दिगो छन् । आज पनि विश्वका विभिन्न देशमा हिंसालाई परिवर्तनको आधारका रूपमा लिने समूह छन् ।
नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र संविधानसभामार्फत जारी संविधानलाई पनि वि.सं. २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०५२ देखि २०६२ सम्म सञ्चालित सशस्त्र युद्ध, १९ दिने सडक आन्दोलन र मधेस आन्दोलको उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । यीमध्ये कतिपय परिवर्तनमा हिंसाले केही न केही स्थान ओगटेको थियो । तसर्थ, विभिन्न देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र परिवर्तित व्यवस्थामा नेतृत्व गर्ने समूह र परिवर्तनका नाममा उनीहरूबाट प्रयोग भएको हिंसालाई सघन ढंगबाट बुझेर मात्र राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने वा नभन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । राज्यले त विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध नै लगाइसकेको छ ।

उपप्राध्यापक भण्डारी,तत्कालिन अवस्थामा सेना समायोजन सम्वन्धी गतिविधीमा सहभागी हुँदै ।

हिजो माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्ध र विप्लवको राजनीतिलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
२०५२ सालको जस्तो समाज अहिले छैन । त्यतिबेलाको नेपाली समाज, नागरिकको चेतनास्तर, जीवनशैली, राज्यको चरित्रमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ । पछिल्लो समय पूर्वाधारको विकास, सञ्चार र सडकको पहुँच, जनचेतनाको स्तरमा निकै परिवर्तन भएको छ । तर, समय र परिस्थिति फरक भए पनि केही विषयमा भने अझै पनि समानता छन् ।
हाम्रो आर्थिक अवस्था, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, युवा पलायन र बढ्दो भष्ट्राचारलगायतका मुद्दा ज्यूँका त्यूँ नै छन् । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले ०५२ सालमा उठाएका ४० बँुदे मागपत्रमा उल्लेख भएका अधिकांश सवाल अहिले पनि उस्तै छन् । त्यति मात्र होइन, माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको विचलन, दैनिक रूपमा समाचार माध्यममा आउने द्वन्द्वपीडितको सवाल, विकृति र विसंगतिले सर्वसाधारणमा राज्यप्रतिको उत्तेजना र नैराश्य कायमै छ । यस्ता विषयलाई अहिले विप्लवले राजनीति गर्न खोजेका छन् । त्यसकारण, कुनै राजनीतिक दलले यी मुद्दालाई उठाएर हिंसात्मक राजनीति गर्न खोज्दा विद्यमान अवस्था प्रतिकूल पनि छैन ।

विप्लवले अहिले जनताको निराशालाई राजनीतिक रूपमा ‘क्यास’ गर्न खोजेका हुन् ?
द्वन्द्व, शान्ति र विकास मेरो अध्ययनको विषय भएकाले र विगतमा यही क्षेत्रमा काम पनि गरेको अनुभवले म के भन्न सक्छु भने यदि राज्यले जनतामा बढ्दो निराशालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने जनताको निराशा र राज्यप्रतिको अविश्वासलाई कुनै दलले दुरुपयोग गर्न सक्छ । त्यतिबेला परिस्थिति निकै असहज बन्न सक्नेतर्फ राज्यले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । हिजो माओवादीले जनताको त्यही निराशालाई राजनीतिक हतियार बनायो र जनताको समर्थन पाउने अवस्था बन्यो । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ ।

विप्लव नेतृत्वले भने जस्तो क्रान्तिका लागि वातावरण छ त ?
मैले अघि पनि केही कुरा भने कि राज्यप्रति नागरिक अझै सन्तुष्ट छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र वितरणमा भएको असमानता, असहजता उस्तै छ । रोजगारी समस्या उस्तै छ । राज्यप्रति नागरिक तहमा विश्वास कम नै छ । राजनीतिक दलप्रतिको नैराश्य, संघीयतामा मुलुक भएपछि आमनागरिकका असीमित अपेक्षा, संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राज्यका तर्फबाट ढिलाइ, बर्हिगमनमा परेका पूर्वलडाकु, भष्ट्राचारलगायतका घटनाका कारण पनि देशमा विलप्वप्रति मौन समर्थन र सहानुभूति राख्नेहरूको संख्या कम छैन । यस्तो अवस्थामा नेकपा नेतृत्वको विप्लव मात्र होइन, अन्य कुनै समूहले पनि सजिलैसँग क्रान्तिका नाममा जनशक्ति परिचालन गर्न कुनै न कुनै रूपको वातावरण छ भन्न सकिने अवस्था छ । तर पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि जति सहज वातावरण छ, सशस्त्र क्रान्तिका लागि भने त्यतिकै सहज वातावरण छैन ।

विप्लवका सन्दर्भमा सरकारको सुरक्षा सतर्कता कस्तो पाउनुभएको छ ?
जुन बेला सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगायो । त्यो बेलादेखि सरकार र सुरक्षा निकायहरूले विप्लवसम्बन्धी सूचना र सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा विशेष सतर्कता अपनाएको पाइन्छ । सरकारी सुरक्षा निकायको सतर्कता जति मजबुत भए पनि विप्लवका गतिविधिमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण जवाफी कारबाही स्वरूप बन्द र हिंसात्मक गतिविधि बढेका छन् । अवस्था सामान्यबाट केही जटिल र थप अन्योलतर्फ उन्मुख छ ।

सरकार र विप्लव दुवैले अवलम्बन गरेको नीतिले समस्या समाधान हुन्छ त ?
सरकारले विप्लवका सन्दर्भमा एकातर्फ वार्ताका लागि आह्वान र अर्कातर्फ गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने रणनीति र क्रियाकलापहरू अगाडि सारेको छ । त्यसैगरी, विप्लवले पनि आफ्ना कार्यकर्ताको बिनासर्तको रिहा पछि मात्र वार्ताको वातावरण बन्ने त्यो भन्दा अगाडि वार्तामा नबस्ने अडान अंगीकार गरेको छ । दुवैतर्फको अडान र एकअर्काप्रति गरेको दोषारोपणबाट समाधान निस्कन सक्दैन भन्नेमा म केही हदसम्म विश्वस्त छु । विप्लवका राजनीतिक मागहरू बल प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गर्ने तरिका विल्कुल ठीक हुन सक्दैन । त्यसैगरी, वार्ता र संवादको विकल्प रहँदा रहँदै आफ्ना माग पूरा गर्न जनमानसमा त्रास फैलने गरी हिंसात्मक गतिविधिका घटनामा विप्लवका कार्यक्रर्ताको संग्लनता पनि समस्या समाधानको विकल्प हुन सक्दैन ।

उसो भए विप्लवको समाधान के हो त ?
सरकार र विप्लव दुवै पक्ष अलिक लचिलो भएर संवाद र वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । अन्यथा यसले लामो समयको अन्तरालपछि नेपाली जनताले आशा गरेको शान्ति र स्थायित्वको अभिलाषा पूरा हुन सक्दैन । तसर्थ, अविलम्ब विप्लव समूहलाई वार्ताद्वारा सहमतिमा ल्याएर मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुबाहेक अन्य विकल्पबाट यो समस्याको समाधान कदापि हुन सक्दैन । तत्काल वार्ताको आह्वान गरी शान्तिपूर्ण तवरबाट समस्याको समाधान खोज्नुमा नै समग्र मुलुक र जनताको हित हुनेछ ।

सरकार र विप्लवबीच वार्ताका लागि सहजकर्ताको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
विवादित पक्षहरूको बीचमा विश्वासको संकट हुँदा सहजीकरण वा मध्यस्तता गर्ने पक्ष तटस्थ र कुनै पनि पक्षसँग आबद्ध नभएको भएमा राम्रो हुन्छ । प्रमुख सवाल, दुवै पक्षका बीचमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर समस्यालाई शान्तिपूर्वक तवरबाट सम्बोधन गर्न संवादको सुरुवात र निरन्तरता दिनु हो । देशमा पुनः रक्तपातयुक्त द्वन्द्व हुनुहुन्न भन्ने अभिलाषा आमनागरिकको छ । यो अभिलाषालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबैको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । तर पनि अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, शान्ति निर्माणका लागि अनुभव प्राप्त सहजकर्ताहरू र तटस्थ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पनि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नागरिक समाज र प्रबुद्ध व्यक्तिले शान्ति निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

साभार- शिलापत्र अनलाईन

Facebook Comments Box