न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरु: नाबालक छोराछोरी वा पति,पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान,लाउन वा शिक्षा,दीक्षा नदिएको सम्बन्धमा ।

नेत्रप्रसाद सुबेदी/वालिङ
गत अंकको बाँकी अंश..

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार गठित गाउँपालिका र नगरपालीकाको न्यायिक समितिले सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका विवादहरु मध्ये दफा ४७ को उपदफा ( १) मा न्यायिक निरुपण गर्न पाउने १३ वटा विवादहरुको बिषयमा चर्चा गरिएको छ । तेह्र वटा विवादहरु मध्ये गत महिनाहरुको अंकमा तल उल्लेखित क्रमश क देखि च सम्मका विवादहरुको बिषयमा चर्चा गरिएको थियो । आज हामी (छ) नाबालक छोराछोरी वा पति,पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान,लाउन वा शिक्षा,दीक्षा नदिएको बिषयमा चर्चा गर्दछौ ।

यस सम्बन्धी विवादमा आफ्नो घरपरिवार भित्र रहेका पति वा पत्नीले एक अर्कालाई आफ्नो इज्जत आमद र क्षमता अनुसार खान,लाउन तथा रक्षा,शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नगरेको वा घर परिवार भित्र रहेका आफ्ना छोराछोरी हरुलाई खान,लाउन,शिक्षा,दीक्षा वा पालनपोषण नगरेको विवादहरु पर्दछन ।
मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को दफा २११ (१) अनुसार सगोलको सम्पति भएका पति,पत्नी,बाबु,आमा,छोरा,छोरीले पत्नी,पति,छोरा,छोरी,बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमद अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी सोही संहिताको दफा २११ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) अनुसारको व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्याक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा अंशियारहरुले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्नेछ । यसरी इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएमा सम्बन्धित पालीकाको न्यायिक समितिमा जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
बाँकी अर्को महिनामा क्रमश…

(लेखक नेत्रप्रसाद सुवेदी वालिङ नगरपालिका न्यायिक समीतिको सल्लाहाकार हुनुहुन्छ)