वडा अध्यक्षलाई स्वतः विद्यालयको अध्यक्ष बनाउँदै वालिङ,उपप्रमुख सहितका जनप्रतिनिधि नै बिरोधमा ।

राधाकृष्ण डुम्रे/वालिङ :
केहि दिन देखि वालिङमा चर्चाको विषय बनेको छ शिक्षा । वडा अध्यक्षलाई नै स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी वालिङ नगरपालिकाले शिक्षा ऐन २०७४ मा संशोधन गर्दैछ भन्ने चर्चाले सामाजिक सञ्जाल पनि तातेको थियो । शनिवार बसेको वालिङ नगरपालिकाको १५ औं सभाले शिक्षा ऐनको पहिलो संशोधन बहुमतले पारित गर्यो ।
यस्तो दीर्घकालिन असर पार्ने ऐन बनाउदा बृहत छलफल हुनु पर्छ भन्दै उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रे सहितका जनप्रतिनिधिले भने सभा नै बहिस्कार गरे । शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरु पनि यसमा विचार गर्नु पर्छ सिधै पास गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा थिए । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरेको तर्क पनि यस्तै खालको देखिन्थ्यो तर विधेयक भने पास भईसकेकाे छ ।
नगरपालिकाको पेजमा राखिएको तस्बिरमा उपप्रमुखको कुर्ची खालि देखिन्छ भने उपप्रमुख भनेर नेमप्लेट टेबुलमा राखिएको पनि देखिन्छ तर सधैको सभामा भरिभराउ हुने सभाहल यो पटक भने त्यस्तो अवस्थामा रहेको देखिदैन ।
सभा चलिरहेकै समयमा उपप्रमुख कविता तिवारी सहितका जनप्रतिनिधिहरुले नगर शिक्षा ऐन संशोधनको विरोधमा सभा बहिस्कार गरिएको पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको थियो । उहाँहरुले पत्रकार सम्मेलनसँगै शिक्षा ऐनका सम्वन्धमा प्रेस बिज्ञप्ती पनि प्रकाशित गर्नु भएको छ ।
के छ विज्ञप्तमा

“मिति २०८०४९/२८ गते वालिङ नगरपालिकाको पन्ध्रौ नगरसभामा वालिङ नगरपालिकाको स्थानीय नगर शिक्षा ऐन २०३४ को दोस्रो संसोधनको विषयमा नेपालको संविधान र संघिय शिक्षा ऐन २०२८ विपरित वडा अध्यक्ष नै स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरि ल्याईएको प्रस्तावका विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ ।
यस निर्णयबाट विद्यालय व्यवस्थापन र संचालनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकार प्रति टाडो हस्तक्षेप भएको सामुदायिक विद्यालयको मर्म माथि नै प्रहार भएको, सामुदायिक विधालय समुदायको हातबाट खोसिएको, आफ्नै विधालयमा अध्यानरत विधार्थिहरुका अभिभावकहरुको अपनत्व माथि कुठाराघात गरिएको विधालयका चन्दादाता शिक्षाप्रसी समाजसेवी नागरिकहरुलाई विधालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनबाट रोक लगाएको अभिभावक र विद्यालय विचको सम्बन्ध छुटाएर राजनैतिक हस्तक्षेप बढाएको, वालिङ नगरपालिकाको शिक्षा समितिबाट वालिङ नगरपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ को संसोधनको विषयमा असहमती जनाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत हामीलाई प्राप्त भएकोले र समग्रमा सार्वजनिक शिक्षा माथि नै प्रहार हुने ठहर भए पछि यस विषयमा नगरवासीको समेत व्यापक विरोध आएपछि यसलाई सरोकारवाला विज्ञ तथा शिक्षा समितिमा समेत छलफलको विषय नबनाई बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न लागेको हुँदा हामी नगर उपप्रमुख सहित तपशिलमा उल्लेखित नगरसभा सदस्यहरुले नगरसभा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छौ ।
संविधानत विद्यालय शिक्षाको नियामक निकायको रुपामा रहेको स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने कुरा अशोभनिय अव्यवहारिक मात्र नभइ अभिभावकको अधिकार कुन्ठित गर्दै विधालय माथि राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ यो निर्णय सच्चायर सहमती सहकार्य र एकताका विच नगरपालिकाको विकाशमा लाग्न जोडदार माग गर्दछौ ।”

नगर सभाले गरेको संशोधनमा के छ ।
जनप्रतिनिधि सहित धेरै पक्षको विरोधका वावजुद नगरसभाले गरेको शिक्षा ऐन २०७४ मा दुई प्रावधान थपेको छ, मावि तहका विद्यालयमा वडा अध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने र आधारभूत विद्यालयको हकमा वडा अध्यक्ष वा नीजले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित ऐन अव कार्यान्वयनमा जान्छ : प्रमुख खाँण
विवादका बिच ऐन संशोधन गर्नु भयो अव के हुन्छ भन्ने आँधीखोला खवरको प्रश्नमा नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले भन्नुभयो,“धेरै पक्षको छलफल, कार्यपालिकाको निर्णयसँगै सभामा पेश गरि पास भएको हो अव कार्यान्वयनमा जान्छ ।”
अन्यत्र धेरै विवादमा परेको यस्तो व्यवस्था किन लागु गर्न खोज्नु भयो भन्ने प्रश्नमा खाँणले थप्नु भयो, “शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विद्यालयको हितका लागि हामीले यस्तो निर्णय गरेको हो ।” काठमाण्डौं महानगर र वालिङको अवस्था फरक भएको उहाँको तर्क छ ।
बिधायन समितिले गरेको छलफलका आधारमा आफूले विधेयक सभा समक्ष पेश गरेको र बहुमतले पारित गरेको उहाँको भनाई छ । यो विषयमा गएको दुई कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएको उहाँले बताउनु भयो ।

आवश्यक छलफल र परामर्श बिना यस्तो गरियो : उपप्रमुख तिवारी
नगरउपप्रमुख कविता तिवारीले शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर गर्ने कुरा हावाको भरमा निर्णय गर्नु उचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,“म लगायतका धेरै जनप्रतिनिधिले यसमा बृहत छलफल गरौं,नगर शिक्षा समितिलाई सक्रिय बनाऔं, बिज्ञको राय लिऔं अनि निर्णय गरौला भनेका थियौं तर सुनुवाई भएन ।” हामीले निर्णय नगरौं भनेको होईन पहिले वास्तिक अवस्था र हुन सक्ने संभावित असरको बारे छलफल गरौं भनेको हो । तर यसमा नजरअन्दाज गरियो तिवारीको भनाई छ ।
नगर शिक्षा समितिले पनि यस अघि नै ध्यानाकर्ष गराउदै आएको जनाएको छ । राजनीतिले शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाएको यो अवस्थामा झनै अवस्था बिग्रने समितिको तर्क छ ।

राजनीतिक दाउपेच :
वालिङ नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका कृष्ण खाँण र उपप्रमुखमा कांग्रेसका कविता तिवारी रहनु भएको छ । १४ वटा वडा रहेको वालिङमा आठ वडा एमालेले र छ वटा वडा कांग्रेसले जितेको हो । रोचक पक्ष के छ भने कांग्रेसबाट जितेका वडा अध्यक्ष सहित केही जनप्रतिनिधिले प्रमुख खाँणलाई नै साथ दिए भने कार्यपालिका सदस्य सहित उपप्रमुख विरोधमा उत्रिए । सभामा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत रहेको छ ।
राजनैतिक दलको भूमिका :
नगरमा सक्रिय रहेका राजनैतिक दलहरुको आआफ्नै तर्क छ । नेकपा एमालेका नेताहरुले यो कुरा ठीक भएको बताउदै आएकाछन् । एमाले जिल्ला सचिव राजेन्द्र डुम्रेले सामाजिक सञ्जालमा यो संशोधन ठीक भएको उल्लेख गर्नु भएको छ । यसको अर्थ एमाले पार्टीमा यसको छलफल भएको हो भन्ने  अनुमान हो । एमालेका अन्य नेताहरु यसमा मौन छन् कांग्रेसका नेताहरुले यस बिषयमा मुख नखोले पनि यो बिषय ठीक नभएको अनौपचारिक कुराकानीमा बताएकाछन् । अव कसरी जाने भन्नेमा दुबै पार्टी छलफलमा रहेको बुझिएको छ ।
माओवादी र कांग्रेसबाट निर्वाचित १५ जना जनप्रतिनिधिहरु विरोधमा उत्रिएका हुन्  । यदी आदलतमा यो बिषयमा मुद्धा परे के हुने भन्नेमा भने अन्योल छ तर काठमाण्डौं महानगर पालिकाले गरेको यस्तै प्रकृतिको निर्णय भने अदालतको अल्पकालिन आदेशबाट कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अदालतले यो निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।
सभाबाट पारित भएको विधेयक नगरप्रमुखले प्रमाणिकरण र स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन संशोधन भई कार्यान्वयनमा जाने नगरपालिकाले जनाएको छ ।