न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरु (छैठौँ अङ्क ): ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको सम्बन्धमा ।

 

नेत्रप्रसाद सुबेदी/वालिङ:

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार गठित गाउँपालिका र नगरपालीकाको न्यायिक समितिले सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२ं) मा उल्लेख भएका विवादहरु मध्ये दफा ४७ को उपदफा (१) मा न्यायिक निरुपण गर्न पाउने १३ वटा विवादहरुको बिषयमा चर्चा गरिएको छ ।

तेह्र वटा विवादहरु मध्ये गत महिनाहरुको अंकमा तल उल्लेखित क्रमश ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्मका विवादहरुको बिषयमा चर्चा गरिएको थियो । आज हामी (च) ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको सम्बन्धमा नेपालमा रहेको कानुनी व्यवस्थाको बिषयमा चर्चा गर्दछौ ।
ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले साठी बर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकलाई सम्झनु पर्छ भनि जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ (क) मा परिभाषा गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत र इज्जत आमद अनुसार खान लाउन तथा हेरचाह गर्नुु प्रत्येक परिवारका सदस्यहरुको कर्तव्य हुनेछ । घरका आफ्ना जेष्ठ नागरिकहरुले आफ्नो अंश लिई परिवार बाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको अबस्थामा बाहेक निजले चाहेको परिवारको सदस्य सँग बस्न चाहेमा साथमा राखी पालनपोषण गर्नुपर्नेछ । कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको ईच्छा विपरित परिवार बाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य पार्नु हुदैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्ने परिवारको आर्थिक हैसियत कमजोर भएमा परिवारका अन्य सदस्यहरुले पालनपोषणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकतम हित, संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको लागि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि ज्येष्ठ नागरिकको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्नेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विवाद हेर्नको लागि न्यायिक समितिलाई मात्र नभएर वडा अध्यक्ष समेतलाई ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले अधिकार दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा सम्बन्धीत पालिकाको वडा अध्यक्ष समक्ष ज्येष्ठ नागरिकले आफै वा टोल छिमेकीले समेत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले स्पष्ट गरेको छ । उक्त उजुरी उपर वडाध्यक्षले जाँचबुझ गरि निजका परिवारका सदस्य तथा नातेदार हकवालालाई राखी मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । यदि मिलापत्र हुननसकेमा वडाध्यक्षले लिखित आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (३) मा रहेको छ । उक्त आदेश वडा कार्यालयको सुचना पाटी वा अन्य उपयुक्त स्थानमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ । उक्त आदेश चित्त नबुझ्ने व्याक्तिले ७ दिन भित्र सम्बन्धीत पालीकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिन सक्नेछन । न्यायिक समितिले सो निवेदन उपर दुबै पक्षलाई बोलाई सकभर मिलापत्र गराउन प्रयास गर्नेछन ।

तर मेलमिलाप हुन नसकेमा दुबै पक्षलाई सम्झाई बुझाई ज्येष्ठ नागरिकलाइ पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालालाई न्यायिक समितिले लिखित आदेश दिन सक्नेछ । उक्त आदेश सम्बन्धीत न्यायिक समितिको सुचना पाटी वा अन्य उपयुक्त स्थानमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ । र त्यस्तो आदेश पालना नगरेमा पालना नगर्ने व्याक्तिको कुनै पनि बिषयको सिफारिश वडा अध्यक्ष वा पालिकाको प्रमुखले रोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छा विपरित निजलाई परिवार बाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराएमा वा न्यायिक समितिको आदेश पालना नगरेमा आदेशको पालना नगर्ने व्याक्तिले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पति भोग गरेको बिषयमा स्थानिय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको त्यस्तो चल अचल सम्पति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्नेछ ।
यस ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य,नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानिय तहले मिलाउनु पर्नेछ । त्यसरी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानिय तहले आफ्नो स्वामित्वमा लिई परिचालन गर्ने व्यवस्था ज्येष्ठ नागरिक ऐन,२०६३ ले गरेको छ ।
बाँकी अर्को महिनामा क्रमश….