कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे बहस गर्न दुबै पक्षलाई कागजात सहित आउन सर्वोच्चको आदेश ।

काठमाण्डौ:
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी- तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ।

अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारी लगायतले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ बुझाउन भनेको छ।

” अन्तरिम आदेश हुने सम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भिरतालाई विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा साउन ४ गतेका दिन छलफलको निम्ति कालीगण्डकीको डाइभर्सनसम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातहरूसहित उपस्थित हुन आउनू भनि प्रत्यर्थीलाई म्याद सूचना जारी गरी पेशीमा राख्नू ” इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।

सरकारले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-१ बाट कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रूपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्ने योजनामा काम गरिरहेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा २०७८ असार १२ गते त्यसको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए।

रिटमा कालीगण्डकीको स्वरूप परिवर्तन गर्दा हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्ने नेपालीहरूको भावनामा चोट पुग्ने दाबी गरिएको छ। कालीगण्डकी नदी हिन्दुहरूले पूजा गर्ने शालिग्राम शिला पाइने स्थान हो।

‘धार्मिक धरोहरका रूपमा सर्वोत्तम महत्व राखेको नदीहरूमा प्राकृतिक बहावमा छेडछाड गर्नाले सुख्खा, बाढी पहिरो, माछा गोही जलचर जीवहरू नाश हुनुका साथै विश्वको दुर्लभ मानिने शालिग्राम र काली नदीको प्राकृतिक दोहनजस्ता प्राकृतिक आपत आउने’ रिट निवेदकको दाबी छ।

रिटमा कालीगण्डकी डाइभर्सनले ‘वैदिक सनातन एवम् वैष्णव परम्पराका आस्था मूल्य र मान्यताका मेरूदण्डमाथि खलल पुर्‍याएको’ तर्क गरिएको छ।
निवेदकले कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतको नदी जडान गर्ने परियोजना अन्तर्गत आएको दाबी समेत गरेका छन्।

‘भारतले नेपालका कोशी गण्डकी कर्णाली र महाकाली नदी डाइभर्सन चाहन्छ। यस आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एसिया खासगरी भारतमा पुगेर बग्ने सबै पूर्वका नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई भारतको पश्चिततर्फ लैजानु हो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रलाय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ। त्यस्तै, व्यक्तिगत रूपमा विष्णु पौडेललाई समेत रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

 

Facebook Comments Box
TOP