प्राकृतिक प्रकोप र हाम्रो विकास

मुक्तिनाथ खनाल :

नेपालको भू-बनोटलाई हेर्दा प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको पाइन्छ। विश्वमा प्राकृतिक जोखिममा पर्ने मुलुकमा पनि नेपाल अघिल्लो पङ्तिमा पर्दछ। नेपालमा वर्षेनि अतिबृष्टि, अनाबृष्टि, बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग, महामारी, आगलागि आदि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट सयौं मानिसले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ भने हजारौं मानिस अङ्ग भङ्ग भएर र घरबहार विहिन भएर बाँच्नु परिरहेको छ।

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको कुरा नेपालको संविधान २०७२, प्रचलित नीति, ऐन, कानून र यससँगै बनेका हाम्रा संरचनाले पनि स्वीकार गरेका विषय हुन । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३०, धारा २७३ मा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने आधारमा अन्य विषयका अतिरिक्त प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भिर सङ्कट उत्पन्न भएमा भन्ने व्यवस्था हुनुले नेपाल जतिखेर पनि प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप र जोखिम न्यूनिकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्नको लागि संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । कानूनी र नीतिगत रूपमा पनि प्रकोप र जोखिम आउन नदिन र आइहालेमा पनि त्यसबाट हुनेसक्ने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न चालु पन्धौं आवधिक योजना, विपद जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति २०१८ २०३०, राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय दैविप्रकोप उद्दार समिति र आवश्यकतानुसार केन्द्रमा विभिन्न उपसमितिको व्यवस्था छ भने प्रदेशगत रूपमा पनि यो संरचना क्रियाशील छ।

यसका साथै ७७ जिल्लामा जिल्लागत समिति छन भने स्थानीय तह र वडा स्तरमा पनि यस प्रकारका समितिहरू मार्फत प्रकोपको व्यवस्थापन र प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्ने संरचना सक्रिय रहेका छन। यस्ता संरचनामा सरकारी, निजी, गैह्रसरकारी लगायतका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चित गरी तत्काल समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य रहेको प्रष्ट देखिन्छ।

सबै प्रकारका प्रकोप प्रकृतिले मात्रै श्रृजना गर्छ भन्ने छैन । प्रकृतिले श्रृजना गर्ने प्रकोप भन्दा मानव सृजित प्रकोप झन बढी खतरनाक र बढी क्षति पुर्याउने खालका हुन्छन। द्दन्द, युद्द, विष्फोट, आगलागि, दुर्घटना, जस्ता घटनाबाट पनि अकल्पनिय क्षति हुने गर्छन। यस्ता मानव सिर्जित प्रकोपलाई रोक्न भने सकिन्छ तर प्राकृतिक प्रकोपलाई भने रोक्न सकिंदैन तर कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापन मार्फत न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध, चुस्त संरचना, कुशल नेतृत्व, दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त साधनस्रोत, प्रभावकारी सूचना र संचारको व्यवस्था, स्पष्ट कार्य योजना, उचित समन्वयको व्यवस्था, नागरिकको सचेतना, सम्भाव्य प्रभावितको प्रत्यक्ष सम्लग्नताको सुनिश्चितता लगायतका प्रावधान मार्फत प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीउ, धनको संरक्षण गर्न सकिन्छ र नेपालले पनि धेरै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपलाई कुशलता पूर्वक न्यूनीकरण गरेको उदाहरण छन ।

सन् २०३० सम्ममा जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण हासिल गरिसकिएका विकासलाई पुन पहिलेकै स्थितिमा पुर्याउने र १ करोड ८० लाख भन्दा बढि जनसंख्यालाई गरिबी तर्फ धकेल्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

नेपालमा अधिकांश प्रकोप आउने निश्चित समय छन । वर्षायाममा अतिबृष्टिका कारण बाढी, पहिरो आउने र जनधनको अकल्पनिय क्षति हुने, यही समयमा विभिन्न रोगको प्रकोपले मानवीय क्षति बढी हुने गरेका छन । गर्मीको समयमा विभिन्न रोगव्याधी फैलिने गर्छन भने यही गर्मीकै समयमा हावाहुरी आउने र आगलागि लगायतका प्रकोप मार्फत मानवीय लगायत भौतिक क्षति हुने गर्दछ। यसै गरी असिना पर्ने, अनाबृष्टिका कारण अन्नबालीको उब्जनी नहुने र यसले पनि कुपोषण, भोकमरी पर्न गइ महामारीकै रूप लिने गरेको छ।

प्राकृतिक प्रकोप भन्ने वित्तिकै प्रकृतिकै कारणले मात्रै श्रृजना हुने बुझिन्छ तर वास्तवमा प्राकृतिक प्रकोप प्रकृतिकै कारणले मात्रै नभइ यसमा मानवीय कारणले पनि मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। मानिस र प्रकृति वीचमा सुमधुर र घनिष्ट सम्बन्ध हुन नसक्दा अधिकांश प्राकृतिक प्रकोपको जन्म हुने र यसले प्रकृतिको विनास संगसंगै ठूलो मानवीय क्षति हुने गरेको छ। यस वर्षको बाढी पहिरोको कारण र यसले मानवीय, भौतिक क्षतिको परिणामको मूल कारण पनि यही हो।

जथाभावी नदीको दोहन, चुरेको विनास, बनजङ्गलको फडानी, खेतीयोग्य जमीनको दुरूपयोग र प्लटिङ्ग, सार्वजनिक जमीन र वनजङ्गलको अतिक्रमण आदिले गर्दा समग्र इकोशिष्टममा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। यसले गर्दा मानव र प्रकृतिवीचको सम्बन्धमा समेत दरार उत्पन्न भएको छ। मानिसको यही क्रियाकलापले गर्दा नै प्राकृतिक प्रकोप बढ्न गइ अपल्पनिय रूपमा भौतिक र मानवीय क्षति भैरहेको छ।

अहिले तिनै तहको सरकार विकास विकास भनेर अघि बढिरहेका छन तर विकास भनेको के हो ? कस्तो हुनुपर्छ विकास ? कसरी गर्नु पर्छ विकास ? यो कसका लागि हो ? विकासको सबै भन्दा राम्रो मोडल कुन हो ? हाम्रो देशको जमीनको संरचना, मानवीय आवश्यकता र क्षमता अनुसार कस्तो प्रकारको मोडल उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा बृहत छलफल, अन्तरक्रिया गरी नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता कायम गरी अघि बढ्नु पर्नेमा विना मापदण्ड र आधार जताततै बाटो खन्ने, प्रकृतिको दोहन गर्ने, नदिनालाको बहाव रोक्ने, बनविनास गर्ने, खेतीयोग्य जमिनको सर्वनास गर्ने, पहाड खोप्ने जस्ता काम भैरहेका छन । यसले हाम्रो आफ्नोपन गुमाएको छ, प्रकृतिको विनास गराएको छ र प्रकोपलाई निम्त्याइरहेको छ ।

बर्तमान सरकार गठन भएपश्चात सुखी नेपाली समृद्द नेपालको नारालाई केन्द्रमा राखेर राज्यसंचालन भर्रहेको छ । यही सुखी नेपाली समृद्द नेपालको नारालाई मूर्तरूप दिन चालु पन्ध्रौं पञ्चवर्षिय योजनामा दुई वटा पक्षलाई प्रमुख रूपमा समेटेको छ । विस २०७९ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकशित राष्ट्रबाट विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, विस २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने र विस २१०० सम्ममा समृद्द राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली समृद्द नेपालको नारालाई समयमै पूरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्थिर र दीर्घकालिन नीति, योजना, कार्यक्रम, जनशक्ति, भौतिक संरचना, वित्तिय स्रोत आदिको क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको देखिंदैन । अहिले नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीको विरूद्दमा लडिरहेका छन । यसले गर्दा पनि विकासमा अवरोध ल्याएको छ भने नेपाल भने प्राकृतिक प्रकोपबाट समेत तड्पिरहेको छ।

एकसातादेखि नेपालमा अतिबृष्टिका कारण बाढी पहिरोले ताण्डवनृत्य देखाइरहेको छ । यसले सयौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने कयौं मानिसलाई वेपत्ता बनाएको छ । यही अवधिमा हजारौं मानिसलाई घरबहार विहिन बनाएको छ भने राज्य संयन्त्रलाई नै यसले तहसनहस बनाएको छ । एकातिर कोरोना भाइरसका कारण नेपाली आर्थिक, भौतिक शैक्षिक आदिका क्षेत्रमा थलापरिसकेका छन भने अर्कातिर अहिलेको अकल्पनिय बाढी पहिरोको विनासले नेपाललाई पिडामा नूनचूक दलिदिने काम गरेको छ ।

नेपालमा भएका जमीन, जंगल, बस्ती, खेतीपाती, आदिमा वर्षाको बेला पानी पर्दा त्यसले ल्याउन सक्ने दुस्परिणामका बारेको सम्बन्धित स्थानीय बासिन्दालाई मात्रै थाहा हुन्छ र त्यसबाट पर्ने पिडा पनि उनीहरूले मात्रै भोगेका हुन्छन । नेपालभरि ६ हजार नदीनाला छन भनिन्छ र हामी तिनै ६ हजारको मात्र कुरा गर्ने गरेका छौं तर सुक्ष्म रूपमा अधययन गर्यौं भने हामी नेपालमा दशौं हजार जलाधार क्षेत्र पाउँछौं र हामी नेपाली यिनै जलाधार क्षेत्रभित्र बसिरहेका छौं । हरेक जलाधार क्षेत्रभित्रको विवरण राष्ट्रिय स्तरमा खासै आवश्यक नपर्ने भए पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा भने केही मात्रामा आवश्यक पर्दछ । तर सबै प्रकारका जलाधार क्षेत्रको अध्यावधिक विवरण भने स्थानीय तहको वडामा भने अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्दछ । ती साना साना जलाधार क्षेत्र भित्र हुने बर्षा र त्यसले श्रृजना गर्ने भल र बाढीका बारेमा विष्तृत रूपमा जानकारी लिएर स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने हरेक प्रकारका योजना र कार्ययोजना बनाउन अति जरूरी हुन्छ । अबका नीति, योजना बनाउँदा स्थानीय तहमा जमीनको स्वरुप, माटोको किसिम, वनजङ्गलको बनावट, बोटविरूवाको किसिम, वस्ति बसेको स्थान, पानीको मार्गमा आएका परिवर्तन के छन्, हिजो के कस्ता थिए, आज के भैरहेका छन भन्ने बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी भविष्यमा के के हुनसक्छन भनेर आंकलन गर्नु अति जरूरी छ । यी कार्यहरू संघमा, प्रदेशमा बस्नेले गर्न सक्ने हैन केवल स्थानीय स्तरमा रहेका र स्थानीय साधन स्रोत, सीप र जनशक्तिको प्रयोग गरेर मात्र सम्भव छ ।

हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतिक्षा नै सार्वजनिक नीति हो । यही नीतिमा बसेर दूरदृष्टि राखि बर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्न भावी सन्ततिको अधिकारमा कुनै पनि सम्झौता नगरी नागरिकको कल्याण गर्ने र उनीहरूको जीवनका हरेक पक्षमा ल्याइने गुणस्तरिय परिवर्तन नै विकास हो । अहिले हामीले आफ्ना हरेक आवश्यकता पूरा गर्न गरिने सबै क्रियाकलाप यही नारामा केन्द्रीत हुनु अनिवार्य छ । के अहिले हामीले बनाएका संरचना, लिएका नीति, गरेका सबै कार्य, भावी योजना यस्तै छन त ? एक पटक सबैले भित्रैबाट अन्तरमनले मनन र चिन्तन गरी आफूले आफैंलाई चिन्ने र हालसम्म भएका गल्तिलाई सच्याउने र अब गल्ति नगर्ने प्रण गर्नु अहिलेको समयको माग हो ।

सिन्धुपाल्चोकका घटना हेर्दा ठ्याक्कै गल्छीको छेउ घर निर्माण गरेको देखिन्छन । घरका संरचना बनाउँदा मानिसले प्रकृतिमाथि ठूलो अन्याय गरेको प्रष्टै देखिन्छ । भनिन्छ आफ्नो हक अधिकार खोज्दा वा लिंदा अरूको हक अधिकारमा अतिक्रमण गर्नु हँदैन र यदि अतिक्रमण गरियो भने पछि त्यसको सावाँ र ब्याज सहित फिर्ता गर्नु पर्छ । मानिसले प्रकृतिको विरूद्दमा दोहन गरेर आफ्नो विनासको खाल्डो आफै खनिरहेका छन् । गाउँघरमा खनिएका सडक, नदीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा, शहर र संरचना, वन फडानी गरेर बोट विरूवा, जीवजन्तु र चराचुरूङ्गीको सर्वनास गरेर बनाइएका संरचनाले त्यहि कुरालाई प्रष्ट रूपमा देखाइरहेका छन ।

अहिले मानिसहरूले प्राकृतिक रूपमा जेजे नयाँ र आफ्नो प्रतिकूल भयो त्यसलाई जलवायु परिवर्तन भनेर चित्त बुझाउने र आफ्नो गल्ति कमजोरी लुकाउने गरेका छन । पानी धेरै पर्यो जलवायु परिवर्तनको असर, अनाबृष्टि भयो जलवायु परिवर्तनको असर, अन्नबालीको उब्जनी घट्यो जलवायु परिवर्तनको असर, रोगब्याधी, महामारी आयो जलवायु परिवर्तनको असर, बाढी पहिरो गयो जलवायु परिवर्तनको असर । यसमा केही सत्यता भए पनि सबै चिज जलवायु परिवर्तनको असरमात्रै चाहिं पक्कै हैन ।

भनिन्छ र देखिएको पनि छ प्रत्येक १०–१५ वा २५–३० वर्षमा दोहोरिने वर्षा ठूलो हुन्छ । वैज्ञानिक भाषामा भन्दा १० वर्षमा पानी आउँदा साविक भन्दा बढी पानी आउछ, १५ वर्षमा वा २५ वर्षमा आउने पानी त्यो भन्दा ठूलो हुनसक्छ । यसको मतलव त्यस्तो पानी १० वर्षमा वा १५ वर्षमै वा २५ वर्षमै आउँछ र आउनु पर्छ भन्ने चाहिं पक्कै पनि हैन । २५ वर्षे बराबरको पानी भन्ने हो, जुन कुनै पनि वर्ष आउन सक्छ । त्यस्तो पानी आएको बेला हामीले औषत वर्षामा थेग्ने हिसाबले बनाइएको संरचनाले कामै दिँदैन । औसत वर्षको बर्षाले क्षति गरेन भन्दैमा १०, वा १५ वा २५ वा त्यो भन्दा पनि लामो अन्तरालको बराबरको ठूलो पानी कुनै पनि बर्ष आउन सक्ने वास्तविकतालाई वेवास्ता गर्नु उचित हुदैन । हामीले अहिले यही गल्ती गरिरहेका छौं । यसको परिणाम भोगि पनि रहेका छौं तर त्यसबाट हामीले हाम्रो अन्तसकरणबाट ज्ञान हासिल गरेर आफूले आफूलाई सुधार्ने र अरूलाई सुध्रिन मद्दत भने पटक्कै गरेका छैनौं ।

विपदको समयमा सबैले ध्यान पु¥याउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी वा सुरक्षा हो । विपदकोे समयमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाका सम्बन्धमा प्रकोप देखा पर्नासाथ असर कम पार्न र नियन्त्रण गर्न कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तथ्यमा आधारित भएर आम नागरिकलाई मौसम पूर्वानुमान गरिरहेको त्यो काम निकै नै सह्राहनीय छ । यसले बाढीको पूर्वानुमान गरेर सतर्क गराउन र बाढी पूर्वनै सुरक्षाका उपाय अपनाउन मद्दत पुगेको छ । यसलाई अझ परिमार्जन गरेर स्थान नै तोक्ने गरी वर्षाको पूर्व सूचना दिने दिशातर्फ अघि बढ्नु जरुरी छ । त्यस्ता सूचनालाई अझ विशिष्टीकृत गर्ने र यो ठाउँमा बढी पानी पर्छ है भनेर जानकारी दिनसक्ने ढंगले विकसित गरिनुपर्छ । यसबाट नागरिकको जीउधनको क्षतिकम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तर यही अनुमान पहिरोमा लागू हुँदैन । किनभने पहिरोका लागि त्यसरी पूर्वानुमान गर्ने क्षमता विश्वमा विकास भइसकेको छैन तर वर्षा धेरै हुने अवस्थामा हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जान सक्छ तराई क्षेत्रमा डुवान हुन सक्छ भन्ने अनुमान चाहि पक्कै गर्न सकिन्छ । यसको पूर्वानुमान गरेर सूचना पनि प्रवाह गर्नु जरूरी छ ।

सरकारको मात्र दायित्व नसम्झी आमनागरिक सबैले आआफ्नातर्फबाट अपनाउनु पर्ने सजगता नै विपद व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण काम हुन्छ ।

प्रकृति र मानव वीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । प्रकृति विना मानिसको कल्पना पनि गर्न सकिन्न भने मानव विनाको प्रकृतिको पनि औचित्य छैन । प्राकृतिक रूपमा हुने हरेक उतारचढावले मानवलाई प्रत्यक्षरूपमा असर गरेको हुन्छ भने मानवले गर्ने हरेक क्रियाकलापले प्रकृतिको दोहन गर्ने र विनास गर्ने तर्फ उन्मूख भएको हुन्छ । यसले मानव र प्रकृति वीचमा द्दन्द श्रृजना गरिदिन्छ । परिणाम स्वरूप मानवले हरेक क्षणमा विनास र कष्टभोग्न बाध्य छ । हामीले अहिले विकासका नाममा गरिरहेका हरेक क्रियाकलापले हाम्रो क्षणिक स्वार्थ त पक्कै पूरा गरेको होला तर कालन्तरमा हामीले आफैलाई विनासको खाल्डोमा धकेलिरहेका छौं । यसले हामीलाई र हाम्रा भावी सन्ततिलाई पक्कै पनि राम्रो गर्ने छैन । अब हामीले बेलैमा यसमा ध्यान केन्द्रीत गरी वर्तमानको आवश्यकता पूरागर्दा भावी सन्ततिलाई केन्द्रमा राखेर पाइला चाल्न थाल्नु पर्छ । यसो गर्नाले मानव र प्रकृतिवीचमा द्वन्द पनि ल्याउने छैन, हामीले निर्माण गरेका संरचना पनि दिगो र प्रकृतिमैत्री हुनेछन र हामी पनि दीर्घजीवि हुनेछौं ।

यो अवस्थामा सरकारका नीति निर्देशनलाई विवेकपूर्ण तरिकाले अक्षरस पालना गर्नु आम नागरिको दायित्व हुन आउँछ । लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।

Facebook Comments Box