संघीयता र प्रशासन

मुक्तिनाथ खनाल :

२०७२ मा बनेको नेपालको संविधानको धारा ५१ ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकारबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले कार्य सम्पादन नियमावली बनाएर नेपालको शासन ब्यवस्था र प्रशासन संचालन गर्ने प्रावधान राखि सार्वजनिक प्रशासनलालाई जनमुखी बनाउने कोशिस गरेको छ भने नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले नेपाल सरकारका मन्त्रालयको स्पष्ट कार्य विभाजन गरी सबै मन्त्रालयलाई पारदर्शी, सार्वजनिक उत्तरदायी, जवाफदेहिता, जनमुखी बनाउने र हुने ब्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै गरी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि सुशासनको प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसको मूल उधेश्य नै सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जबाफदेही, जनमुखी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने रहेको छ। यस ऐनले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख लगायत कार्यालय प्रमुख समेतको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ। कर्मचारीले पेसागत र पदीय आचरण पालना गर्नुपर्ने, पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई इमान्दारीतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने जस्ता सुशासनका आधारभूत सर्तको व्यवस्था गरेको छ ।

पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनको ऐना हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने अहिलेको आवश्यकता हो । नागरिकले चाहेको समयमा प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम सेवा सुनिश्चित गर्ने काम कर्मचारीको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले सहजिकरण गर्ने, बाधा अड्काउ नीतिगत रूपमा फुकाइ दिने, नागरिकको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत, कानूनी, संरचना निर्माण गर्ने हो भने यी ब्यवस्थाभित्र रहेर ब्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै नागरिक र सरकार बिचको पूलको काम गर्ने काम कर्मचारीको हो । त्यसैले यो स्थायी प्रकृतिको हुन्छ र निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यो स्थायी सरकारको नेतृत्व, संचालन, नियमन, निर्देशन, ब्यवस्थापन लगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहितको अविभावकत्व गर्ने काम नेपाल सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई चुस्तदुरूस्त सेवा प्रवाहको लागि नीति, कानून, संस्थागत संरचना, दक्ष र व्यवसायीक जनशक्ति, साधान स्रोतको प्रबन्ध, सेवाग्राही, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, बजार लगायतको आवश्यकता पर्दछ । यी मध्ये कुनै पनि एउटाको अभावमा अरूलेमात्र सेवा प्रवाह गर्न असम्भव हुन्छ ।

२०७४ मा नेपालको संविधान अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय तहको निर्वाचन गराइयो । नेपाललाई संघीय संरचनाको उपयुक्त आकार, संरचना बनाएर सोहि बमोजिमको जनशक्ति लगायतको सम्पूर्ण ब्यवस्था गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको थियो । यसका लागि नेपाली नागरिकले सबैभन्दा बढी रूचाइएका राजनेतालाई राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पनि प्रदान गरेका थिए । नेपाली नागरिकको सोहि जनमत बमोजिम नै अहिलेको शासन संचालित छ। सत्ताको नेतृत्व जन चाहानानुसारको नेतृत्वबाट भइरहेको भएता पनि जनइच्छानुसार संचालित भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा भने छुट्टै छलफलको विषय हो।

राज्यलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न र राजनीतिक दलले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्दतालाई सरकारमा पुगेपछि पूरा गर्नको लागि सरकारले उपयुक्त र जनचाहना बमोजिमका नीति, कानून, संस्थागत संरचना र उपयुक्त र दक्ष जनशक्तिको निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । संघीयताले नेपालको वर्तमान सरकारका लागि यो सबै भन्दा ठूलो र सुनौलो अवसर पनि दिएको हो । यस्तो अवसर इतिहासमा विरलै पाइन्छ । यो अवसरलाई वर्तमान सरकारले कति उपयोग गर्न सक्यो वा सकेन त्यो कुराको मूल्याङ्कन गरी हालेर अन्तिम निचोड निकालि हाल्ने समय भइनसकेको भएता पनि धेरै ठाउँमा सरकार चुकीसकेको छ र अझै पनि चुक्दै जाने कुरामा खासै शंका गर्नु पर्ने ठाउँ देखिंदैन।

संविधानले नै नेपालको संघीय संरचनाको खाका दिइसकेको छ। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक संरचनाको समष्टिगत स्वरूप संविधानले दिइसकेको भएता पनि प्रशासनिक संरचनालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनका र सोहि बमोजिमको जनशक्ति एवं साधन स्रोतको सुनिश्चितता दिनु वर्तमान सरकाको पहिलो र तत्कालै गरिहाल्नु पर्ने काम थियो तर त्यो काम संघीय सरकार गठन भएको करिव अढाइ वर्षमा र स्थानिय सरकार बनेको करिव तिन वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन र अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा भएका काम र बनेका संरचना राज्यको बदलिदो परिवेश र जन आकांक्षा बमोजिम नभएको भनि सर्वत्र आलोचना भएको छ । यसको परिणाम स्वरूप देशमा सर्वत्र भ्रष्टचार र अनियमितता बढिरहेको छ भने आमनागरिकले चुस्तदुरूस्त सार्वजनिक सेवा पाउनबाट बन्चित भएका छन।

प्रशासनिक पुनसंरचनाका लागि नेपाल सरकारले निकै मेहनत नगरेको पनि हैन तर यस कार्यमा सरकारले उल्टो बाटो हिडेकोले गन्तब्यमा पुग्न सकेन । प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि सर्वप्रथम कुन तह र कुन क्षेत्रमा के के काम गर्नु पर्छ भनेर कार्यसूचि बनाई सोहि सूचिका आधारमा कार्य विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो कार्य विश्लेषण देशभरमा बसोबास गर्ने आम नागरिकको बर्तमान समयमा र भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ। जव कार्य विश्लेषणले सबैको प्रतिनिधित्य गर्छ भन्ने निश्चित भएपछि त्यस कार्य विश्लेषणलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो प्रकारको संरचना कुन तहमा निर्माण गर्ने भन्नेमा ब्यापक छलफल र काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो संरचना ६७४३ वडामा फरक फरक हुन सक्छ। ७५३ पालिकाविचको पनि फरक हुनसक्छ । ७७ जिल्ला, सात प्रदेश र संघको स्थान विशेष, बसोबास, भौगोलिक, पूर्वाधार, आर्थिक विकास र उपलब्ध प्राकृतिक साधनस्रोतको उपलब्धता, जातजाति, भाषाभाषिको बसोबासको अवस्था लगायतका कारणले फरक फरक पनि हुन सक्छ।

जब कार्य विश्लेषण र संगठन संरचना आम नागरिकको पहुँच पुग्ने र उनीहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने खालको विवादरहित तरिकाले निर्माण भइसक्छ तव त्यो संरचनामा बसेर सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिको आंकलन गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा निर्णयकर्ताले कसैको अनुहार हेरेर हैन त्यो स्थान विशेषको लागि कस्तो प्रकारको क्षमता, योग्यता र दक्षता भएको जनशक्तिले चुस्तदुरूस्त सेवा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने आधारमा जनशक्तिको ब्यवस्था गर्नु पर्छ। जब सबै स्थान र सबै प्रकारका संरचनामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आंकलन गर्ने कार्य पूरा हुन्छ त्यसपछि उपलब्ध जनशक्तिको विश्लेषण गर्नु पर्दछ। यसो गर्नाले कसैको पनि गुनासो नहुने, आम नागरिकले पनि समयमै आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको सेवा पाउने सुनिश्चित हुने, सेवा प्रदायक कर्मचारीले पनि आफ्नो योग्यता, दक्षता र क्षमताको पूरापूर प्रयोग गरेर उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रदान गर्न सक्छ । यी सबै कार्यबाट सरकार प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्नुका साथै उपलब्ध स्रोतसाधनको सही सदुपयोग हुन गई आम नागरिकले समयमै गुणस्तरिय सेवा पाउने सुनिश्चितता प्राप्त हुन्छ भने सरकारले नागरिकको अगाडि गरेका बाचा पनि पूरा हुनेछन ।

तर संघीयताको कार्यान्वयका लागि प्रशासनिक पुनसंरचना निर्माण र जनशक्ति ब्यवस्थापनमा बर्तमान सरकार उल्टो बाटो हिडेको प्रष्टै देखियो। सरकारले पहिले कार्य विश्लेषण तयारी, संरचनाको निर्माण र जनशक्तिको ब्यवस्था र पदस्थापन गर्नु पर्नेमा यसको ठिक उल्टो बाटो समायो । सरकारले सर्वप्रथम सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको खोजि गर्यो र ती मध्ये आफ्नो मान्छे को को हुन र उनीहरूलाई कहाँ कहाँ राख्ने भनेर योजना बनायो । जव त्यो योजना पूरा भयो तव उसले ती कर्मचारीहरूलाई के के काम दिने भनेर कार्य विश्लेषण बनायो । यसो गर्दा पनि सरकारले सेवा विशेष, वर्ग विशेष र क्षेत्र विशेषमा विभेद गर्यो । यस कार्यमा निश्चित सेवा समूह र राजनीतिक नेतृत्वको विशेष स्वार्थ रहन गयो । यही स्वार्थका कारणले गर्दा केही सेवा समूहका कर्मचारीको स्वार्थ पूरा त भयो तर प्रशासनिक संरचना उँटजस्तो बन्यो भने आम नागरिक सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा र सुविधाबाट बन्चित हुन पुगे ।

जसको हातमा डाडुपन्यु हुन्छ उसकै स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने नेपाली उखान कर्मचारी समायोजन २०७५ मा पूरापूर लागु भयो। यो प्रशासनिक पुनसंरचनाको कार्यमा प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीको स्वार्थपूर्ति गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भयो । यस सेवाका कर्मचारीको हातमा सबै डाडु पन्यु भएकोले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र बाँकिलाई दुख दिने एकमात्र सर्वोपरि उद्देश्यका साथ यो कार्य भएको हो भन्ने कुरा दिनको घाँम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। आफ्ना सेवाका कर्मचारीलाई संघमै राख्ने, सबै प्रकारका पालिकाको प्रमुख यही सेवाका हुनु पर्ने, आफ्ना मानिसलाई उपयुक्त ठाउँमा राख्नका लागि विना आधार दरबन्दी बढाउने र घटाउने, एकै प्रकारका पालिकामा पनि फरक फरक श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी राख्ने लगायतका अनगिन्ति स्वार्थ पूरा गर्ने अष्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सफल भए।

उनीहरूकै स्वार्थका लागि दरबन्दी केही महानगरपालिकामा विशिष्ट श्रेणी, केहीमा प्रथम श्रेणी राखिएको छ तर ती पदमा सोही श्रेणीका कर्मचारी नगएर एक तहमुनिका कर्मचारीलाई कायममुकाय दिएर राज्यलाई लुट्ने नागरिकलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा अधिकांश दुर्गमका पालिकाहरूमा उपसचिवको दरबन्दीमा कि त शाखा अधिकृत वा नासुले काम गरिरहेका छन भने सहसचिवको दरबन्दी भएका उपमहानगरपालिकाहरूमा उपसचिव रहेका छन । उनीहरूको यही स्वार्थका कारण प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिवलाई सचिव बनाइयो र अरू सेवाका ज्येष्ठ, दक्ष र सक्षम सबैलाई पाखा लगाउने काम भयो । प्रशासन सेवाका सबै कर्मचारी संघका हुनु पर्ने तर अन्य सेवाका राप प्रथम श्रेणीका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका पनि हुने तर नेतृत्व गर्न नपाउने । सरकारले नै प्रशासन सेवा बाहेकका सबै कर्मचारीलाई सरकारी कर्मचारीको रूपमा ब्यवहार नगरेर हेप्ने काम भइरहेको छ । यस्तो संरचना र ब्यवहारले देशलाई र आम नागरिकलाई के दिन्छ ? सरकारको लक्ष्य र कार्यसम्पादन पूरा होला त?

अहिले पालिकामा ब्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको कुरा संचार माध्यममा आइरहेको छ। यसो हुनुको मूल कारण भनेको पालिकाका कार्यकारी अधिकृत संघको कर्मचारी हुनु हो । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघको कर्मचारी भएको कारण उ संघीय सरकार र तालुक मन्त्रालय संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही हुने तर पालिकाप्रति खासै चासो नहुने भएकोले यो समस्या आएको हो । यही कारणले गर्दा उ आफ्नो अनुकूल हुन्जेलसम्म र दुबैको स्वार्थ पूरा हुन्जेल पालिकामा काम गर्ने र स्वार्थ बाझिन थाल्नासाथ छोडेर हिड्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन । अर्को कुरा पालिका र प्रदेशका जनप्रतिनिधि पनि प्रशासनिक कार्यप्रति खासै अनुभव नभएका र कर्मचारी पनि आफ्नो हुन नसकेका कारणले गर्दा स्थानिय र प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य र उधेश्यप्रति जवाफदेहि हुन सकिरहेका छैनन। यदि सबै पालिका र प्रदेशका सबै कर्मचारी स्थानिय तह र प्रदेशकै मात्र भएको भएमा र उनीहरूको सरूवा बढुवा लगायतका सबै कार्य प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने भएको भएमा स्थानीय तह र प्रदेशमा यस्तो बेथिति र समस्या आउने थिएनन र स्थानिय र प्रदेश सरकार पनि पूर्णरूपमा सक्षम, प्रभावकारी र जवाफदेहि हुने थिए । त्यसो हुँदा कुनै पनि नागरिकलेँ राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा र सुविधाबाट बन्चित हुनु पर्ने थिएन ।

नेपालमा प्रशासनिक पुनसंरचना पूरा गरी कर्मचारी समायोजन पनि पूरा भएको भनी घोषणा गरेको १५ महिना पूरा भएको छ तर आज पनि २४४३ जना भन्दा बढी कर्मचारी समायोजन र पदस्थापन गरी पाउँ भनि दिनानुदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ढोका ढक्ढकाइरहेका छन । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व र कर्मचारीमा जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्यको अभाव र स्वार्थ प्रेरित भएर मात्र काम गर्ने भएको कारण कर्मचारीका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन । २०७५ माघ महिनाका निवेदनका पनि अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन भने १३ महिनाअघि नै भएका कतिपय निर्णयको आजसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन । यसले अधिकांश कर्मचारीमा नैरास्यता बढाएको छ र उत्पादकत्वमा कमी ल्याएको छ। उपयुक्त संरचनाको अभाव, भएका संरचनामा कर्मचारीको कमी र भएका कर्मचारीले पनि उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादन नगरिएका कारणले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक त सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट बन्चित भएका छन नै, यसले सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ताको नेतृत्व क्षमता माथि नै नागरिकले प्रश्न उठान सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

राज्यको पुर्नसंरचना भएपश्चात सार्वजनिक निकायको पनि पुर्नसंरचना भयो । यसै क्रममा संविधानमा व्यवस्था भएको भनी तत्कालिन केन्द्र सरकारमा भर्ति भएका कर्मचारीलाई नै समायोजनका नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका नाममा पदस्थापन गरिएको छ । एकै श्रेणीमा कामकाज गरिरहेकालाई पनि पदसोपानमा तलमाथी राखि विभेद गरिएको छ । कनिष्ठ कर्मचारीका मातहत जेष्ठ कर्मचारीले कामकाज गर्नु पर्ने संगठन संरचना बनाइएको छ साथै समायोजित कर्मचारीलाई संघको साविकको पदमा सरूवा भइ आउने बाटो समेत नराखि विभेद गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तह नयाँ संरचना भएकोमा ततनिकायमा अनुभवी तथा जेष्ठ कर्मचारीलाई पदस्थापन गरि सार्वजनिक सेवालाई चुस्तता दिनु पर्नेमा कार्यानुभव नभएका कनिष्ठ कर्मचारी पदस्थापन गरिएका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भइरहेको सेवामा ढिला सुस्ति हुन गई जनमानसमा व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक धारणाको विकास भएको छ। तिनै तहका सरकारले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधामा समन्वय अभावका कारण जनमानसमा दुविधा तथा नैरास्यता भएको पाइएको छ ।

अहिले प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी समायोजन लगायतका कार्य निश्चित सेवा समूहको स्वार्थका कारण र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व क्षमताको कमिका कारणले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । यो समस्या दिनानुदिन क्रोनिक हुँदै गइरहेको छ र आम कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यहि कारणले गर्दा नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन पनि सकेका छैनन ।

विधमान संबैधानिक, नीतिगत, कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी तत्कालिन समस्यालाई समाधान गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजिकरण गर्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन। संघीय निजामति सेवा ऐन लगायतका अति आवश्यकिय ऐनको निर्माण गरी यी तमाम समस्याको समाधान गर्न अति जरूरी छ । यदि यसो गर्न नसकिएमा र अहिलेका यी समस्यालाई तत्काल समाधान नगरिएमा संघीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह नआउला भन्न सकिन्न । शुरूमै यस्ता समस्या नआउने गरी काम गर्नु पर्ने थियो तर त्यो हुन नसकेकोले अहिले जटिलता तर्फ बढिरहेको हो । तर अझै पनि समाधान गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगिनसकेकोले तत्कालै समाधानका लागि कदमहरू चालिहालेमा दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्थ्यो कि ?

लेखक खनाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ ।

Facebook Comments Box