बुँदा नम्बर १६६: शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको आत्मसमर्पण !

पूर्णचन्द्र  पंगेनी :

कोरोनाको महामारीले सारा संसारनै अनिश्चित भविष्यतर्फ मोडिइरहेको अवस्थाका बिच सरकारले  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेट बिहीबार प्रस्तुत गरेको छ।संघिय संसदको संयुत्त बैठकमा प्रस्तुत बजेट भाषण अन्तर्गतको बुँदा न १६६ “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने निजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायीत्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको  शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने” लाई स्मरण गर्दा सबैको मनमा एक प्रकारको नितिगत कौतुहलता छाएको छ . शिक्षा जस्तो जिम्मेबार तथा महत्वपुर्ण बिषयमा सरकारको नीति तथा हेर्ने दृष्टिकोणलाई बुँदा नम्बर १६६ ले उदाङ्गो मात्र होइन लज्जाबोध बन्नाएको छ भन्दा उपयुत्त होला।

“देशभरका सामुदायीक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक सामाग्रीको व्यबस्ठापन, शिक्षक व्यबस्ठापन, आर्थिक व्यबस्ठापन लगायतका सम्पुर्ण क्षेत्रहरुलाई संचालन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने सरकार पुर्णरुपमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेको भान दिलाएको छ।”

अर्को तर्फ अधिकांस निजि विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर,  आर्थिक अराजकता, अस्वस्थ  प्रतिस्पर्धात्मक बाताबरण, पूर्ण नाफामुलक चरित्रप्रति सरकारलाई थाहा नभएको होइन, यद्यपी शिक्षा क्षेत्रमा निजि क्षेत्रले पुर्याएको सहयोगलाई नकार्न सकिन्न।

सामुदायीक विद्यालयको तुलनामा बिद्यार्थी तथा अभिभाबकप्रतिको उत्तरदायीत्व अधिकांस निजि विद्यालयले राम्रोसंग निभाएका छन्। तर शिक्षक तथा कर्मचारीप्रति गरिने व्यवहार असम्मानजनक छ भन्न्दा अनुपयुत्त नहोला।  उल्लेखित बुँदालाई पढ्दैगर्दा नेपाल सरकार निजि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर प्रति सन्तुस्ट छ भन्ने आसय देखिन्छ। यस प्रकारको सोंचवाट आमसमुदायले  सामुदायीक विद्यालयप्रति  र विद्यालयसंग सम्बन्धित सबैप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनेछ भन्ने  कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हो बिडम्बना सामुदायीक विद्यालयको  शैक्षिक स्तर कमजोर छ भन्ने पुस्टि गर्नमा सरकार आफै लागेजस्तो देखिन्छ। यो कार्यक्रमको अन्तिम कार्यबिधि नआउँदासम्म  तपसिलका प्रस्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास रहनेछ ।

१. दलीय तथा अन्य राजनीति बाहिर रहेर विद्यालय र विद्यार्थीहरुको खातिर निरन्तररुपमा कडा मिहिनेत र लगनशिलताका साथ् काम गर्ने सामुदायीक विद्यालयका दक्ष शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोविज्ञानमा परेको असरलाई कार्यबिधिले सम्बोधन गर्न सक्ला ?

२. चर्को शुल्क उठाउँदा पटक पटक बिबादमा आइसकेका निजि विद्यालयले उप्रान्त राज्यको निर्देशन र  नीति नियम स्वच्छ रुपमा पालन गर्लान? या सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ला ?

३ , शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षक व्यवस्थापन, आर्थिक पक्ष तथा भौतिक संरचना लगाएतका आफ्नै आन्तरिक समस्या बाट ग्रस्त भएका मध्यम र कम आयस्रोत भएका निजि विद्यालयले उत्त कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्लान ? यदि सरकारको ताकेताको कारण सहभागी भएतापनि सोचेजस्तो शैक्षिक उपलब्धि हुन सक्ला ?

.

४. सरकारले जारिगरेको निजि बिद्यालय संचालन प्रक्रिया बिपरित मासिक-शुल्क, भर्ना-शुल्क लगायतका अनगिन्ति बिषयमा चर्को अतिरिक्त्त शुल्क उठाउँदा अभिभाबकलाई परेको अफ़्टेरो सर्बबिभितै छ। यस्तो अबस्थामा फेरी पनि अभिभाबककै भर पर्लान कि….?

५. नेपालका  अधिकांस सामुदायीक विद्यालय, विद्यार्थी तथा अभिभाबकहरु त्यहाँ हुने चरम दलीय राजनीतिको सिकार बन्ने गरेका छन्।  शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुका संघ संगठन, व्यवस्थापन समितिमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लगाएतका गतिविधिले बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारलाई प्रभावित बनाएको  छ। यो तितो यथार्थ लाई सम्बोधन तथा समाधान हुनेगरि कार्यबिधि आउला ?