भूमिहिनलाई दिने जग्गा सरकारी नै हो – मन्त्री अर्याल

सरकारले चितवनका देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७६ गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यहरुमा पोखराका भिमबहादुर काकी, सिन्धुपाल्चोकका जगत देउजा, ललितपुरकी मञ्जली शाक्य र बांकेका दिनेशचन्द्र यादव हुनुहुन्छ ।
भुमीहिन अवब्यवस्थीत सुकुम्वासीहरुका समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले गत चैत ९ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णयले गठन गरिएको आयोगका सन्दर्भमा कोरोनाको महामारीका बिचमा गठन भएको भन्दै आलोचनाहरु समेत भएका छन ।
भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ मा भूमिको व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिए बमोजिम आयोग गठन गरिएको दावी सरकारको छ ।
आयोग गठनको जिम्मेवारीमा रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आयोगका सन्दर्भमा गरिएको आलोचनामा कुनै अर्थ नरहेको अडान राख्दै आउनु भएको छ । प्रस्तुत छ आयोग गठनको उदेश्य र औचित्यका बिषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री अर्याल संग गरिएको कुराकानी :  

कोरोनाको महामारीको बेलामा भूमि समस्या समाधान आयोग गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो,? बेमौसमी बाजा भएन ? ।

भूमि समस्या समाधान आयोग गठन प्रकृया पहिलेदेखि नै शुरु भएको थियो । कोरोनाको कारण लकडाउन भएपछि होईन । विगत एकडेढ वर्षदेखि नै संविधान अनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर कानुन निर्माण गरिएको थियो । त्यसपछि त्यसैको मातहतमा नियमावली निर्माण भयो, नियमावली पछि गठन आदेश निर्माण गर्यौं, नियमावली गठन आदेशपछि आयोग गठन गर्ने भनेर सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि अस्पताल जानुपुर्व मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश भईसकेको थियो । गठन आदेश फागुनको १८ गते पास भएको हो भने आयोग गठनको प्रस्तावको प्रस्ताव सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू अस्पतालबाट फर्किएपछि चैतको ९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पास भएको छ । जतिबेला मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पठायो त्यतिबेला कोरोनाको खासै प्रभाव थिएन । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले नियमित प्रकृयाको रुपमा नियमित कामको अगाडी बढायो र सरकारले पनि लकडाउन शुरु गर्ने पुर्व नै दुवै प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो । अहिले काम गर्ने बेलामा काम गर्न दिईदैन भनेर धेरै चहलपहल गर्ने अन्तरकृया गर्ने अवस्था नभईरहेको स्थीतमा आन्तरिक कामको तयारी गर्दै गर्ने र अहिलेको स्थीती सुध्रिएपछि सहज वातावरणमा फिल्डमा गएर काम गर्ने भन्ने हिसाबले आन्तरिक तयारीमा लाग्न थालिएको हो । राजपत्र अहिले प्रकाशन भएको हो, राजपत्र प्रकाशन भएपछि सबैले अहिले देखेपछि बल्ल अहिले चर्चा भएको हो । अहिले जुन ढंगले यस्तो अवस्थामा ल्याईयो भनेर प्रचार गरिएको छ त्यो सत्य होईन ।

अहिले बाहिर आउंदा कुनै आलोचना हुन्छ भन्ने पुर्व अनुमान गर्नुभएको थिएन ?

आलोचना त जति राम्रो काम गर्दा पनि भईरहेको छ र हुनसक्छ भन्ने थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउंदापनि म आफैले समेत गरेको थिईन । आयोगका सदस्यहरुलाई विगतका प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै आएको थिए । भूमि समस्या सम्बन्धि बनेका कानुनहरु अध्ययन गरी एकवर्षमा के गर्ने दुईवर्षमा के गर्ने तिनवर्षमा के गर्ने भनेर तिनवर्षको कार्ययोजना बनाउन भनेको थिए । काम कसरी शुरु गर्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि बनाउन, पारदर्शी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर कार्ययोजना बनाउन भनेको थिए । पारदर्शी बनाउन परम्परागत शैलीलाई तोडेर प्रविधिको माध्यमबाट पारदर्शी बनाउन हामीसंग भएका प्रविधि र प्राविधिक समुहसंग बसेर छलफल गर्न निर्देशन दिएको हो । अहिले विज्ञसंग बसेर छलफल गर्ने अन्तरकृया गर्ने स्थीती छैन, अन्तरकृया पछि गरौंला अहिले मन्त्रालयका प्राविधिक संग बसेर आन्तरिक तयारी गर्नुस् भनेर जिम्मेवारी दिईएको थियो त्यहि अनुसार काम अगाडी बढेको हो । नियतवश खराब मनसाय राख्नेहरुले यो बाहिर ल्याएको कुरा हो । पांचजनाको समिती बनाउंदा उत्पात् राज्यकोष समाप्त हुन्छ भनेर टिप्पणी गर्नु कुनै तुक भएको तर्क लाग्दैन ।

यो आयोगले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्छ भन्नेमा यहां विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

समस्याको समाधान गर्न विगतमा पटकपटक अनेक प्रयत्नहरु भए तर सार्थक परिणाम दिन सकेनन् अपेक्षाकृत रिपोर्ट आएनन् । समस्याको समाधान भएन जहांको तहि रहे । त्यसैले यो कानुन निर्माण गरेर अलिकति अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउ भन्ने हिसाबले अगाडी बढेको हो । अहिले हामी जुन प्रकृयाले अगाडी बढेका छौं यसमा कानुनी प्रश्न गने ठाउं कहिपनि छैन । विगतमा कानुनी प्रश्न थियो । केहि केहि वैधानिकताका सवाल पनि उठेका थिए । ति सबै समस्या समाधान गरेर अगाडी बढिसकेपछि आयोग आफैमा पनि विगतको भन्दा शक्तिशाली छ । कानुनबाट निर्मित आयोग हो । समस्याको समाधान यसरी ..गर्ने भनेर कानुनमै स्पष्ट गरेर दिशानिर्देश गर्ने काम भएको छ । त्यसैले थोरै सहजता थपिएको छ र यो भूमि समस्या समाधान गर्नकै निमित गठन भएकोले यो आयोगले औचित्य पुुष्टि गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

यो आयोगले भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

म पूर्ण विश्वस्त छु, हिंजो केन्द्रमा एउटामात्र आयोग हुन्थ्यो, अहिले संघमा आयोग बनाएका छौं, प्रदेशमा समन्वय गर्ने प्रदेशको मन्त्री परिषद्ले सिफारिस गरेको एकजना व्यक्तिपनि त्यहां जोडिनुहुन्छ, स्थानीय तहलाई यसको पहिचान गर्नेदेखि लिएर जवाफदेहि बनाउने सम्मको कानुनमा व्यवस्था गरेका छौं, त्यसैले तिनवटा तहको सरकार मिल्दा आयोग शक्तिशाली ढंगले प्रस्तुत हुंदा यो समस्या समाधान हुंदैन भनेर कल्पना पनि गर्न सकिदैन । समस्या समाधान हुन्छ, गर्नकै निम्ति ल्याईएको हो, जनताको यसमा अभूतपूर्व समर्थन हुन्छ ।

यो आयोग सरकारी र सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न बनाईयो भनेर आलोचना शुरु भएको छ नी ?

जहांसम्म भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दिने भनिएको जग्गा सरकारी र सार्वजनिक नै हो । व्यक्तिका जग्गा खोसेर दिने कुरा भएन । भूमिहिनलाई जग्गा दिनुपर्छ र दिने सार्वजनिक नै हो । अरु समस्याको समाधान गर्छ की गर्दैन भन्ने कुरा, समस्या उत्पन्न नहुंदै आलोचना र आशंक ागर्ने र विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्ने भन्दापनि केहि समय पर्खिएर यसको काम हेर्नुपर्छ । त्यसैले अनावश्यक हिसाबले टिकाटिप्पणी गर्ने आशंका र अनास्था फैलाउने गर्नुभन्दा पनि सहयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । विगत सातदशक देखि भूमिहिन बनेका नागरिकहरुलाई भूमिको मालिक बनाउने जर्जर बनेको सुकुम्बासीहरुको समस्याको समाधान गर्ने अव्यवस्थीत बसोबासीको पनि त्यस्तै समस्या छ लामो समयदेखि आफ्नै थातथलो भनेर बसेका छन् उनिहरुलाई वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ । तर उनिहरुको मनमा ठूलो त्रास छ, त्यो त्रासलाई मेटाउने गरी सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्नेगरी यो समस्याको समाधान गरौं भनेर सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेलामा शंका गर्नु फेरीपनि यो समस्या समाधान नहोस् भन्ने तत्व हो ।

यो आयोगले गर्ने कामहरुको अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ  ?

अनुगमन गर्नको निम्ति मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह छंदै छन् । हरेक कुरामा तिनैतहको संलग्नता हुन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा सरकारले नै यसको अनुगमन गर्छ ।

(साभार : समयचक्र डटकम)