भूमिसुधारको मार्गचित्र

पद्मा कुमारी अर्याल :

मन्त्री ,भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण :

भूमिसुधारका सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास आदिका लागि कानुन बनाई भूमिसुधार गर्न संवैधानिक बाधा छैन । किसानको हितमा द्वैध स्वामित्वको अन्त्य र कृषि भूमिमा वास्तविक किसानको अधिकार पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यसरी हेर्दा, सात दशकदेखिको भूमिसुधारको आकांक्षा र आवश्यकता पूरा गर्न संविधान र त्यस अनुरूप बनेका नीति र ऐनले बलियो आधार प्रदान गरेका छन् । संविधानमा भएका यिनै व्यवस्थाको यथोचित कार्यान्वयन नै अहिलेको मूलभूत कार्यभार हो ।

भूमि व्यवस्थापनको इतिहासमा पहिलो पटक, २०७५ चैतमा राष्ट्रिय भूमि नीति स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसमा भूमिको न्यायिक वितरण, नागरिकको समतामूलक पहुँच, खाद्य सुरक्षा, असल भूमि प्रशासनजस्ता विषयमा स्पष्ट प्रावधान समेटिएको छ । यही भूमि नीतिको जगमा आवश्यक कानुन तर्जुमाको काम भइरहेको छ । दिगो विकास, कृषि भूमिको संरक्षण, योजनाबद्ध आवास, वातावरण सुरक्षा आदिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण मानिएको भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ । भूमि सम्बन्धी ऐनमा गरिएको आठौं संशोधनले विद्यमान समस्याको व्यावहारिक र वैज्ञानिक हल खोज्ने प्रयास गरेको छ ।
नेपालको कुल भूभागको करिब २८ प्रतिशत क्षेत्रमा आबादी छ । त्यसमध्ये करिब ७५ प्रतिशत जग्गाको मात्र आधिकारिक सूचना राज्यको अभिलेखमा छ । बाँकी २५ प्रतिशत क्षेत्रको भूउपयोग र बसोबासको स्पष्ट र पूर्ण अभिलेख नभएकाले त्यहाँ परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । भएको धेरथोर सम्पत्तिको पनि पूर्ण उपयोगबाट वञ्चित हुनुपर्दा सीमित जग्गा भएका परिवार गरिबीको घेराबाहिर आउन सकेका छैनन् । सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने अर्बौं राजस्व पनि गुमिरहेको छ । तर, अब भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरी यी यावत् समस्या समाधान गर्ने अठोट गरिएको छ ।
आठौं संशोधनको केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हो । यसअघि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भूमि सम्बन्धी ऐनमा सातौं संशोधन गरिएको थियो । यसले दलित भूमिहीनलाई बासको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसका लागि विगतमा गठन भएका सुकुम्बासी आयोगको कार्यादेश र प्रतिवेदन समेतको समीक्षा गरी नियमावली बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।
कृषि भूमि मासिँदै गएकाले खाद्यान्नमा अत्यधिक परनिर्भरता बढिरहेको छ । जथाभावी भौतिक संरचना बनाउने क्रम तीव्र छ । यस्ता चुनौतीलाई बुद्धिमत्तापूर्वक सामना गर्न भूउपयोग ऐन आवश्यक थियो । सरकारले प्रमाणीकरण भइसकेको यो ऐनको दृढतासाथ कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट दिगो विकासका सन्दर्भमा, जलवायु संकटलाई न्यून गर्ने क्षेत्रमा र उत्पादन वृद्धिको पाटोमा पनि सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा छ ।
नेपाली समाजमा मठमन्दिर, जात्रा, पूजा र पर्वको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि गरिएको गुठी व्यवस्था एउटा महत्त्वपूर्ण परम्परा हो । यसलाई समयानुकूल परिष्कृत र सुदृढ बनाएर लैजान आवश्यक छ । यही भएर गुठी जग्गाको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि ऐनको मस्यौदा अघि सारिएको थियो । कारणवश, यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थिति आयो । ऐन तर्जुमामा केही ढिलाइ भए पनि अझै गुठियार, गुठीका किसान, संस्कृतिविद्, अन्य सरोकारवालासँग थप छलफल गरी गुठी ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषय सोचेको भन्दा निकै गहिरो र समस्याग्रस्त रहेछ । यस सम्बन्धमा केही वर्षपहिले मात्र पनि संरक्षणको प्रयास थालिएको भए यति भयावह स्थिति आउने थिएन होला । यो समस्या महसुस हुनासाथ सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणका लागि ठोस कार्य सरकारले अघि बढाएको छ । संरक्षण भनेको उपयोगविहीन राख्ने भन्नेचाहिँ होइन । नदी उकास जग्गा, खाली जग्गा, हाल उपयोगमा नरहेका साबिकका गौचरन, विभिन्न किसिमका ऐलानी, पर्ती वा वन सिमानासँग जोडिएका तर वनबुट्यान नभएका र बाँझो रहेका जग्गाहरू क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । उपयोग भनेको घर बनाउने वा खेती लगाउने मात्र नभई खुला स्थल, बगैंचा वा पोखरी आदि पनि हो । रोजगार र जीविकोपार्जनका दृष्टिले कमजोर र विपन्न वर्गलाई तोकिएका सर्त अन्तर्गत उपयोगका लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसबाट गरिबी निवारणमा पनि टेवा पुग्नेछ ।
कमजोर अभिलेख प्रणाली र हतारको सेवाका कारण जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा धेरै विकृति मौलाएका छन् । जग्गा प्रशासनलाई समयसापेक्ष रूपमा जनमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउन विषयगत ज्ञान र सीप भएका जनशक्तिको अभाव छ । सक्षम छन्, तर तिनको संख्या थोरै छ । अहिले सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम भइरहेको छ ।
पारदर्शी, जनमुखी र स्वच्छ भूमि प्रशासनका लागि आधुनिक प्रणालीमा जोडिनैपर्छ । जग्गाको नापनक्साका लागि स्याटेलाइट इमेजको प्रयोगका साथै टोटल स्टेसन, जीपीएस लगायत अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिहरूको अभ्यास थालिएको छ । भूउपयोग ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारसँग नि:शुल्क भूउपग्रह चित्र सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्थानीय तहलाई भूमि सम्बन्धी तोकिएको अधिकारको अभ्यास गर्न आवश्यक सूचनाहरू प्रविधिमैत्री तुल्याउँदै हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू छरिएका, आपसमा बाझिने खालका, कहीं दोहोरो व्यवस्था भएका र कुनै हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नभएका विरोधाभासी, द्विविधायुक्तसमेत छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रगतिशील व्यवस्था र राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि यी पर्याप्त छैनन् । संघीय शासन व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेका विभिन्न तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यहरूको कार्यान्वयनका लागि समेत ऐनमा सोही अनुरूपको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । उल्लिखित विभिन्न विषयको सम्बोधनका लागि हाल प्रचलनमा रहेका छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार सुधार, परिमार्जन र नयाँ थप गरी एकीकृत भूमि ऐनका रूपमा एउटै विस्तृत कानुनको तयारी पनि मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको छ । दोहोरिएका, बाझिएका, नमिलेका, एउटै विषयमा धेरै निकायलाई अस्पष्ट हुने गरी जिम्मेवारी तोकिएका र परिवर्तित परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखी ऐन बनाउने हो । यसका लागि गहिरो अध्ययन र परामर्श आवश्यक भएकाले समय लाग्ने चाहिँ देखिन्छ ।
भूमि जस्तो प्रमुख क्षेत्रबारे सरकारी तवरबाट अध्ययन–अनुसन्धान हुने परिपाटी खासै विकास भएको रहेनछ । अध्ययन–अनुसन्धानबिना यति जटिल काम यथार्थपरक र उद्देश्यमूलक हुन सक्दैन । भूमि सम्बन्धी समस्या, तिनको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर र त्यसको समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारे कुनै शोध–अनुसन्धान भएको देखिँदैन । यस विषयमा पनि विश्वविद्यालय, भूमिको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूसँग मिलेर काम मन्त्रालयको योजना छ ।
जनसङ्ख्याको करिब १८.७ प्रतिशत नागरिक अझै गरिबीको रेखामुनि छन् । यसको एउटा प्रमुख कारण हो— भूमि नहुनु वा भएकाको पनि स्वामित्व नहुनु । खेती गर्ने सीप ज्ञान भएका अधिकांश मानिससँग जमिन छैन र जोसँग तुलनात्मक रूपमा बढी जमिन छ, तीमध्ये धेरैले आफै खेती गर्दैनन् । यसले उत्पादनका महत्त्वपूर्ण साधन जमिन र श्रमलाई अलग गरिदिएको छ । उत्पादन गर्ने क्षमता (श्रम) भएकासँग साधन छैन । उत्पादन र उत्पादकत्व घट्नुमा श्रमशक्ति र उत्पादनका साधनको असमन्वयात्मक सम्बन्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । यो स्थितिमा फेरबदल ल्याउन अहिलेका नीति र कानुनले आधार दिएका छन् ।
भूमिसुधारपछिको प्रभाव मूलत: कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी अभिवृद्धिका क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । कृषि क्षेत्रबाट जुन हिसाबले जनशक्ति बाहिर आइरहेको छ, यो चिन्ताको विषय हो ।
भूमिसुधार र सहकारीको विकासले गाउँ छाड्ने क्रम घट्नेछ तथा ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा र जीवकोपार्जनमा सुधार आउनेछ । यसको प्रभावले पुँजी निर्माणमा टेवा पुगी कृषि उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग हुनेछ ।
भूमिसुधारका माध्यमबाट सीमान्त वर्गका नागरिकहरूको खाद्य आवश्यकता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसो हुन सके उनीहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य उद्यम–व्यवसाय, नीतिनिर्माण र राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् । बिर्ता, गुठी, बेदर्तावाल मोही, द्वैध स्वामित्वको अन्त्य, उखडा, भूमिविहीनता, अव्यवस्थित बसोबासी जस्ता भूमि सम्बन्धी यावत् समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जाने सरकारको योजना छ । पारदर्शी, सहभागितामूलक, जनमुखी र प्रविधिमैत्री भूमि व्यवस्थापनका लागि को क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । कान्तीपुर दैनिकबाट